tag:blogger.com,1999:blog-85331437355689147722024-03-13T05:16:48.354+05:30अणुमुक्ति - AnumuktiFor a nuclear free worldUnknownnoreply@blogger.comBlogger43125tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-30315938147958599902012-06-16T13:40:00.001+05:302012-06-16T13:41:35.458+05:30रावतभाटा में परमाणु बिजलीघरों के खिलाफ 10,000 लोगों ने कूच किया<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
कोटा के पास रावतभाटा में 15 जून 2012 को 10,000 लोगो ने परमाणु बिजलीघरों
के खिलाफ एवं स्थानीय विकास की मांग को लेकर कूच किया. चार किलोमीटर के बाद
उनको रोक दिया गया. वहां पर सभा हुई. इसका आयोजन 'जन संघर्ष समिति' ने
किया था जिसमे 'परमाणु प्रदुषण संघर्ष समिति' एवं अन्य लोग शामिल थे. सभी
दलों का समर्थन था. कोटा के दो भाजपा विधायक भी शामिल थे. <br />
परमाणु प्रदूषण संघर्ष समिति पिछले काफी समय से आवाज उठा रही है. कुछ महीने
पहले एक काफी लम्बी मानव श्रंखला बनाई गई थी, जिसमे करीब दो हजार लोग शरीक
हुए थे. <br />
प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं--- <br />
---- इकाई 7-- 8 का निर्माण बंद किया जाए. <br />
---- प्रस्तावित परमाणु इंधन कोम्प्लेक्स को न बनाया जाये. <br />
--- क्षेत्र में 2 लेन पक्की सडको का जाल बिछाया जाये ताकि दुर्घटना के समय तेजी से लोगों को हटाया जाये. <br />
--- स्थानीय लोगो के नियमित स्वास्थ्य परिक्षण और इलाज की समुचित व्यवस्था की जाय. <br />
--- किसानो के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए. <br />
--- स्थानीय युवकों को प्राथमिकता से रोजगार प्रदान किया जाए. <br />
--- राणाप्रताप सागर अभयारण्य में शामिल किया जा रहे 35 गाँव को बाहर रखा जाए. <br />
आदि. <br />
इस कार्यक्रम का परचा और विडियो सलंग्न है.<br />
<br />
<br /></div>
<iframe class="scribd_iframe_embed" data-aspect-ratio="0.663774403470716" data-auto-height="true" frameborder="0" height="600" id="doc_37223" scrolling="no" src="http://www.scribd.com/embeds/97267131/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-1oqktrsgql1y3vffpzy" width="100%"></iframe> </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-85480034118938283042011-09-29T10:53:00.003+05:302011-10-13T15:38:04.170+05:30सत्तावर्ग के परमाणु-किले पर जनसंघर्षों की दस्तक<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: left;"><div style="text-align: left;"><b><i>कुमार सुन्दरम </i></b></div><div style="text-align: left;"><b><i>जनसत्ता</i></b> में 29 सितम्बर 2011 को प्रकाशित </div></div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4x6_NtRgEI-nAJxqGAuntSMgoWnpnM_rix7RlW_hBGmDKJ2BIgLwUOQSIhopN1uOlA56bpFoXFJtgivAfu_e4PUB-m_Pe9Fyobzj4v5rVBNHdGKW6zar9kTZh1P1jHiJNgsfuknZWEQ/s1600/nuke.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4x6_NtRgEI-nAJxqGAuntSMgoWnpnM_rix7RlW_hBGmDKJ2BIgLwUOQSIhopN1uOlA56bpFoXFJtgivAfu_e4PUB-m_Pe9Fyobzj4v5rVBNHdGKW6zar9kTZh1P1jHiJNgsfuknZWEQ/s320/nuke.jpg" width="219" /></a></div><div class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">अमेरिका के साथ परमाणु-करार के दौरान जहाँ देश के सत्तावर्ग ने न सिर्फ़ इसकी चौतरफ़ा हुई आलोचनाओं को दरकिनार किया बल्कि सांसदों की सरेआम खरीद-फ़रोख्त की</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">वहीं अब इस करार से उपजे दम्भी और विनाशकारी परमाणु सपने को जमीनी जनसंघर्शों की अदालत में जबरदस्त चुनौती मिल रही है। इस हफ़्ते तमिलनाडु में जयललिता को कूडनकुलम परमाणु बिजलीघर पर प्रधानमंत्री से वहाँ चल रहे निर्माण कार्य को </span><span lang="EN-US">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">लोगों की आशंकाओं के निवारण तक</span><span lang="EN-US">’</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">रोकने की मांग करनी पड़ी है. मुख्यमन्त्री की यह पहल सूबे में इस महीने चले जुझारू जनांदोलन के दबाव में आई है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जिसमें १२५ लोग कुल बारह दिनों तक भूख-हड़ताल पर बैठे रहे और पंद्रह हज़ार से ज़्यादा लोगों ने उनके समर्थन में शिरकत की. आंदोलन की शुरुआत में जयललिता परमाणु-विरोधियों को दिग्भ्रमित और परमाणु-परियोजना को पूर्णतः सुरक्षित बताती रहीं. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">लेकिन कूडनकुलम के आम लोगों को परमाणु-बिजली और इसपर केन्द्रित </span><span lang="EN-US">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">विकास</span><span lang="EN-US">’</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">की सरकारी परिभाषा को लेकर कोई भ्रम नहीं है. अस्सी के दशक में इस परियोजना की शुरुआत से ही तमिलनाडु के किसानों</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">मछुआरा समुदाय और आम लोगों ने इसका विरोध किया है. १९८९ में इस इलाके के दस हज़ार मछुआरों ने कन्याकुमारी में प्रदर्शन किया था जिसपर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं और बर्बर दमन किया था. सोवियत रूस के पतन के बाद ऐसा लगा कि यह परियोजना अपनी मौत मर जाएगी लेकिन जब १९९८ में इसे पुनः शुरु किया गया तो स्थानीय जनता का विरोध फिर उठ खड़ा हुआ. इस बार आन्दोलन के उभार में तकनीकी दृष्टि से उन्नत माने जाने वाले जापान की फ़ुकुशिमा त्रासदी में दिखे विनाश और असहायता के अनुभव का भी योगदान रहा है. लेकिन देश के परमाणु-अधिष्ठान से लेकर केन्द्र और राज्य सरकार और मीडिया की तरफ़ से जिस तरह कूडनकुलम आंदोलन को फ़ुकुशिमा से अचानक उपजी अतिशय प्रतिक्रिया बताया जा रहा है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">वह पूरी तरह गलत है. कूडनकुलम के लोगों ने १९८९ में ही न सिर्फ़ सरकार को इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करवाने पर मजबूर किया</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जबकि उस जमाने में ऐसी पर्यावरणीय मंजूरियों की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं थी</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">बल्कि सरकार द्वारा आधे मन से तैयार उक्त रिपोर्ट का विधिवत अध्ययन और खंडन भी किया था. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Mangal, serif;"><br />
</span></div><blockquote><span class="Apple-style-span" style="font-family: Mangal, serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">परमाणु-विरोधी आंदोलन जमीनी स्तर पर उन सारे सरोकारों को एकजुट करने की सम्भावना रखता है जिनको आजकल अलग-अलग देखने का चलन है. इन सवालों के तत्काल</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">निर्णायक राजनीतिक हल की तलाश भी इस आंदोलन को है. ऐसे में</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">यह मुद्दा अगर सबको एक कर पाए और व्यापक सामाजिक बदलाव के टूते हुए तार जोड़ पाए</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">इसके लिए बड़े स्तर पर पहलकदमी और संघर्ष की ज़रूरत है. </span></span></blockquote><div class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Mangal, serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;"><br />
</span></span></span></div><div class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">कूडनकुलम बिजलीघर रूस की मदद से बनाया जा रहा है. फ़ुकुशिमा के बाद रूस के परमाणु से जुड़े विभागों ने अपने देश के रिएक्टरों की सुरक्षा पर जो साझा रिपोर्ट रूसी राष्ट्रपति को दी है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">उस रिपोर्ट में यह साफ़ कहा गया है कि रूस के परमाणु-उद्योग और उनके रिएक्टर डिजाइनों में फ़ुकुशिमा के स्तर की किसी दुर्घटना से निबटने की तैयारी का भारी अभाव है. इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति को कुल ३१ गम्भीर कमियों की जानकारी दी गई है और </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">VVER </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">डिज़ाइन</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जो कूडनकुलम में लगाई जा रही है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">के भी खतरों को चिन्हित किया गया है. लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार और उसके विभागीय वैग्यानिक कूडनकुलम सहित देश के तमाम परमाणु-संयंत्रों को सुरक्षित बताते फिर रहे हैं. हमारे देश में परमाणु-संयंत्रों की सुरक्षा की निगरानी और नियमन के लिए अब तक कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है और परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड (</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">AERB</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">)</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">खुद परमाणु ऊर्जा विभाग के मातहत ही काम करता आया है. फ़ुकुशिमा-दुर्घटना के बाद सरकार ने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा-जाँच और एक स्वायत्त सुरक्षा नियमन इकाई के गठन की घोषणा की थी</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">लेकिन इसके पीछे वस्तुतः कोई ईमानदारी नहीं बल्कि किसी तरह लोगों को शांत रखने की कोशिश ही रही है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">ताकि परमाणु-कम्पनियों का भारी मुनाफ़े का सपना खटाई में नहीं पड़े. इस महीने कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में जारी </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">परमाणु सुरक्षा एवं नियमन प्राधिकरण कानून</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">’</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">की आलोचना खुद </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">AERB</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">के प्रमुख रह चुके डॉ. ए. गोपालकृष्णन ने की है और कहा है कि इस प्राधिकरण के अधिकार </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">AERB</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">से भी कम होंगे और इस पर सरकार का सीधा अंकुश बना रहेगा. कई जनसंगठनो और लोकतांत्रिक-झुकाव वाले विशेषग्यों ने भी इस प्रस्तावित कानून की आलोचना की है. फ़ुकुशिमा के बाद देश के परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा की हुई सरकारी समीक्षा का भी कमोबेश यही हाल है. किसी स्वतन्त्र जांच की बजाय परमाणु बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेवार सरकारी कम्पनी परमाणु पावर कार्पोरेशन के स्तर पर ही जाँच को निपटा कर देश को भरोसा दिलाया गया है कि हमारे यहां सब ठीक है. इस सन्दर्भ में डॉ. ए. गोपालकृष्णन ने अपनी अध्यक्षता के समय </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">1995 </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">में जारी सुरक्षा रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें विशद पड़ताल के बाद परमाणु बिजलीघरों से जुड़े कुल १३४ गम्भीर खतरों की पहचान की गई थी और उन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी. लेकिन सरकार ने कुछ करने की बजाय </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">राष्ट्रीय सुरक्षा</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">’</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">के मद्देनज़र उक्त रिपोर्ट को ही गोपनीय करार दे दिया. प्रस्तावित परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण बिल के तहत भी सरकार अपनी मर्ज़ी से किसी भी संयंत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा के नामपर इस कानून की जद से बाहर कर सकती है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जबकि भारत-अमेरिका परमाणु करार के बाद देश के सैन्य और नागरिक परमाणु इकाईयों का साफ़ बँटवारा किया जा चुका है. साफ़ है कि परमाणु प्रतिष्ठान अबतक राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बजट से लेकर पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य तक हर मामले में जिस तरह जवाबदेही से ऊपर होने की हैसियत का मज़ा उठाता आया है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">अब भी उससे अलग नहीं होना चाहता.</span></div><blockquote><span class="Apple-style-span" style="font-family: Mangal, serif;">कूडनकुलम परियोजना पर लोगों की आपत्ति सिर्फ़ सुरक्षा को लेकर नहीं है. आन्दोलनकारियों ने इस परियोजना के हर पहलू पर गम्भीर सवाल उठाए हैं. </span></blockquote><div class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">कूडनकुलम परियोजना पर लोगों की आपत्ति सिर्फ़ सुरक्षा को लेकर नहीं है. आन्दोलनकारियों ने इस परियोजना के हर पहलू पर गम्भीर सवाल उठाए हैं. इलाके के लोगों में विस्थापन का भय बना हुआ है. </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">1991</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;"> के एक आदेश के मुताबिक संयंत्र के ढाई से लेकर पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">स्टरलाइजेशन ज़ोन</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">’</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">के बतौर चिन्हित किया गया है जबकि राज्य सरकार लोगों को मौखिक आश्वासन देती रही है कि उनका विस्थापन नहीं किया जाएगा. रिएक्टरों की तीस किलोमीटर की परिधि में दस लाख से ज़्यादा की सघन आबादी है जो कि खुद </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">AERB</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">के मानकों से कई गुना ज़्यादा है. कूडनकुलम में प्रस्तावित रिएक्टर बिना किसी दुर्घटना के भी</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">सामान्य तौर पर आयोडीन-१३४</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">१३२</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">१३३</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">सीज़ियम-१३४</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">स्ट्रॉंशियम</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">ट्रीशियम</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">टेलीरियम जैसे भयावह जहर उगलते रहते हैं जिससे इलाके की हवा</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">फसलों</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">मवेशियों</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">समुद्र तथा भूजल में पर भारी खतरा मंदरा रहा है. संयंत्र में काम कर रहे मजदूरों</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">ठेकेदारों और इंजीनियरों ने खुद ही पिछले सालों में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और दिजाइण को लेकर सवाल उठाए हैं. कूडनकुलम में कुल छह रिएक्टर लगाने की योजना है और कुछ महीने पहले तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने रिएक्टर नम्बर ३-६</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जो अभी योजनाधीन हैं</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">को तटवर्त्तीय नियमन क्षेथ के तहत आने और उनको मंजूरी नहीन देने की बात की थी. आन्दोलनकारियों ने सवाल उठाया है कि उक्त आपत्ति रिएक्टर संख्या १ और २ पर भी तो लागू होती है. इन रिएक्टरों को लेकर परमाणु दायित्व के दावे का मामला भी अभी तक सुलझा नहीं है. सरकार ने परमाणु दायित्व विधेयक संसद में पास कर चुकी है लेकिन रूसी सरकार का कहना है कि </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">2008 </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">में हुए एक गुप्त समझौते के तहत भारत के रूस को खूदनकुलम के मामले में दायित्व से मुक्त रखा है और वह समझौता ही वैध होगा भारत का परमाणू दायित्व कानून नहीं</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">. </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">कूडनकुलम परमाणु परियोजना के आर्थिक पक्ष को लेकर भी गम्भीर सवाल उठाए गए हैं</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">. </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif;">1988 </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">में</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जब परियोजना की शुरुआत हुई थी तो इसका खर्च कुल छह हज़ार करोड आँका गया था</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">. </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">१९९८ में यह आकलन बढ़कर १५</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">,</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">५०० करोड़ हो गया और २००१ में १३</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">,</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">१७१ करोड़</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जिसमें ६</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">,</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">७७५ करोड़ भारत सरकार को देना था और बाकी रूस से चार प्रतिशत की ब्याज पर कर्ज</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">. </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">अब दस साल के बाद इस परियोजना का वास्तविक खर्च कितना है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">इसकी जानकारी लोगों को देने की कोई ज़रूरत सरकार ने उचित नहीं समझी है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">भारत उन गिने-चुने मुल्कों में है जिन्होंने फ़ुकुशिमा के बाद भी अपने परमाणु कार्यक्रम यथावत जारी रखे हैं. जर्मनी</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">स्वीडन</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">इटली</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">स्विट्ज़रलैण्ड जैसे कई देशों ने अपने परमाणु उद्योग को बंद करने की घोषणा कर दी है. जर्मनी की एक बड़ी ऊर्जा कम्पनी सीमेन्स ने इसी महीने परमाणु-व्यवसाय से अपनी सारी पूंजी खींच ली है. इस फैसले का असर रूस के रोज़ैटम से लेकर फांस की अरेवा कम्पनी पर भी पड़ेगा जो जैतापुर में दुनिया के सबसे बड़े रिएक्टर लगाने के आर्डर के बूते अपनी खोई आर्थिक रीढ़ वापिस पाने का सपना देख रही है. परमाणु तकनीक के अपने अनिवार्य खतरे हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता. फ़ुकुशिमा के बाद के महीनों में कई अन्य दुर्घटनाएं दुनिया भर में हुई हैं - फ्रांस के मारकोल में इसी महीने हुए विस्फ़ोट में एक व्यक्ति की मौत हुई और ढेरों विकिरण फैलने की खबर है. जून में अमेरिका में एक तरफ़ जहां नेब्रास्का में फ़ोर्ट कॉल्होन रिएक्टर बाढ़ की चपेट में था वहीं न्यू मेक्सिको प्रांत के जंगल में लगी भीषण आग लॉस अलामॉस परमाणु अनुसंधानकेंद्र को घेर चुकी थी जहां सैकड़ों टन परमाणु कचरा सालों से प्लास्टिक की टेंटों में पड़ा था.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जनांदोलनों की दस्तक</span></b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">कूडनकुलम में दो दशक से अधिक समय से चल रहे इस आन्दोलन ने हमें दिखाया है कि विशेशग्यों की बपौती समझे जाने वाले विषयों पर आमलोग ने कैसे दखल दी है और विकास</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">ऊर्जा</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">और पर्यावरण के वैकल्पिक प्रतिमानों को अपने जीवनानुभवों के बर-अक्स गढ़ा है. यह आन्दोलन हज़ारों लोगों की सक्रिय भागीदारी के बावजूद पूर्णतया अहिन्सक रहा है जबकि सरकार झूठ और दमन का सहारा लेती रही है. देश के अन्य हिस्सों में अणुबिजली प्रकल्पों को लेकर चल रहे आंदोलनों में भी यही बात देखने को मिल रही है. जैतापुर में अवैध और झूठे मुकदमों में गिरफ़्तारियाँ</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">पुलिस फ़ायरिंग</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">कार्यकर्त्ताओं को व्यक्तिगत धमकी व प्रलोभन ही सरकार को सुहाते हैं. हरियाणा के फतेहाबाद जिले में प्रस्तावित गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना का तीस गाँवों की पंचायतों ने आमराय से विरोध किया है और वहाँ के किसान पिछले चौदह महीनों से जिला-मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं. बिना सुनवाई लगातार जारी इस संघर्ष ने तीन किसानों की जान ले ली है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">लेकिन लोगों के हौसले बुलंद हैं. फतेहाबाद में उस भाखड़ा नहर के आसरे परमाणु रिएक्टर लगाए जा रहे हैं</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">जो इस इलाके के किसानों की खुशहाली का स्रोत है. किसी दुर्घटना की हालत में एक नहर का पानी रिएक्टरों को बुझा पाएगा</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">यह बात भी लोगों के गले नहीं उतरती. ऐसे ही जुझारू आन्दोलन मध्य प्रदेश के चुटका</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">गुजरात के भावनगर स्थित मीठीविर्डी और आन्ध्र के कोवाडा में भी चल रहे हैं. परमाणु-तकनीक से जुड़ी संवेदनशीलता अपने आसपास आमजन से कटे</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">निहायत गोपनीय और अलोकतांत्रिक नीति-तंत्र को जन्म देती है. परमाणु-उद्योग के समर्थन में नागरिक और मानवीय अधिकारों का दमन उस नेहरूवियन सपने पर सवाल खड़ा करता है जिसमें आज़ाद भारत में उच्च तकनीक को न सिर्फ़ देश के आधारभूत ढाँचे की रीढ़ होना था</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">बल्कि इस तकनीकी विकास से समाज में भी आधुनिकता</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">लोकतंत्र और सहिष्णुता जैसे गुणों का संचार होना था. आज जब उत्तर कोरिया और ईरान जैसे घोर अलोकतांत्रिक देश भी परमाणु-तकनीक पर दावा कर चुके हैं</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">हमें तकनीक और व्यापक समाज के संबंधों की कोरी आधुनिकतावादी समझ पर पुनर्विचार करना चाहिए. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">परमाणु विरोधी जनांदोलन विकास की बुनियादी समझ को लेकर सबसे तीखे और दूरगामी सवाल खड़े करते हैं. परमाणु दुर्घटना हो या इन परियोजनाओं हेतु होने वाला विस्थापन</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">इसकी मार भी सबसे अधिक समाज के पिछड़े तबकों पर ही पड़ने वाली है. परमाणु प्रतिष्ठान ने तकनीकी उच्चता के तर्क से अपनी संस्थाओं और उनके कामधाम को जानबूजह कर गूढ़ बना रखा है और अपने परिसरों में आरक्षण मंजूर नहीं किया है. पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">सरकारी नीति में पारदर्शिता</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">सेहत और सुरक्षा के मजदूरों के मूलभूत अधिकार</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">ऊर्जा और बिजली के अंधाधुध उपभोग के खतरों जैसे कई बड़े सवालों से खुद को जोड़ने की ज़रूरत जितनी शिद्दत से परमाणु-विरोधी आंदोलन करता है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">उतनी व्यापकता शायद ही किसी अन्य आंदोलन की व्यावहारिक ज़रूरत हो. शायद यही वजह है कि हर विरोध को ताकपर रखने वाली सरकार को इन जनांदोलनों के सामने झुकना पड़ रहा है. कूडनकुलम की जीत तो पूरी तरह से जन-दबाव की जीत है. पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने से पहले ही ममता बनर्जी ने हरिपुर परमाणु बिजली परियोजना को निरस्त करने का वादा किया था और इस बीच परमाणु मुद्दे को लेकर मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के रुख में भी बदलाव आया है. जैतापुर से लेकर हरियाणा के फतेहाबाद तक माकपा परमाणु-विरोधी आंदोलन में शरीक है. लेकिन यह कांग्रेस के परमाणु-डील को गलत साबित करने के तर्क से निकला हुआ विरोध है या माकपा ने परमाणु-बिजली</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">औद्योगीकरण और विकास पर वैकल्पिक सोच की ज़मीनी जरूरत को सही में समझा है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">इसकी ताकीद होनी अभी बाकी है</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">क्योंकि परमाणु डील के विरोध में माकपा का एक तर्क यही था कि इससे देसी परमाणु-उद्योग और उसके तकनीकी विकास को नुकसान होगा. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">परमाणु-विरोधी आंदोलन जमीनी स्तर पर उन सारे सरोकारों को एकजुट करने की सम्भावना रखता है जिनको आजकल अलग-अलग देखने का चलन है. इन सवालों के तत्काल</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">निर्णायक राजनीतिक हल की तलाश भी इस आंदोलन को है. ऐसे में</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">यह मुद्दा अगर सबको एक कर पाए और व्यापक सामाजिक बदलाव के टूते हुए तार जोड़ पाए</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif;">इसके लिए बड़े स्तर पर पहलकदमी और संघर्ष की ज़रूरत है. </span><span lang="ES-TRAD"><o:p></o:p></span></div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-25336951570807633322011-09-19T12:54:00.000+05:302011-09-29T10:59:12.931+05:30कूडनकुलम में परमाणु-विरोधी अनशन<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: left;">तमिलनाडू के कूडनकुलम में तेरह गावों के कुल दस हज़ार ग्रामवासी पिछले तीन दिनों से कूडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस परियोजना का विरोध इस इलाके के लोग करते आ रहे हैं.</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: left;">नीचे इस आन्दोलन की कुछ तसवीरें हम सहदेवन भाई के सौजन्य से दे रहे हैं - </div></div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtsro-cBcNlKL8k4pL0z-UlDWkdmHqjt6SGbqZHAVDrdyycCvoHK1XIiPMVEuOr3dmOOjlaZpTdQX9Dr98FGVkElBVfz8s1nLTPamd7ySNzVk2f3l-iOxX686Y2EeVsYBCJdNU8FTQcQ/s1600/DSC03129.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtsro-cBcNlKL8k4pL0z-UlDWkdmHqjt6SGbqZHAVDrdyycCvoHK1XIiPMVEuOr3dmOOjlaZpTdQX9Dr98FGVkElBVfz8s1nLTPamd7ySNzVk2f3l-iOxX686Y2EeVsYBCJdNU8FTQcQ/s320/DSC03129.JPG" width="320" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PYkGDm6glk6AyYDjkwuwFuhzHYQGSn5MbOWMAyWTTmOVU-dCei7bX45Ipwh4pDhEJYuI66KD8Zlg9qWu_3zyMagLd7AC4j1uHaSZIEECMkJOWOsEK3nO1ME_4BQrxXQiDdzxGd_enw/s1600/DSC03077.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PYkGDm6glk6AyYDjkwuwFuhzHYQGSn5MbOWMAyWTTmOVU-dCei7bX45Ipwh4pDhEJYuI66KD8Zlg9qWu_3zyMagLd7AC4j1uHaSZIEECMkJOWOsEK3nO1ME_4BQrxXQiDdzxGd_enw/s320/DSC03077.JPG" width="320" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSsE6d4_RnLHxXaFZh3OaP0xOg8Wq_JawKl7gFwCvu8kzoummGRcW5ZYUE08faHDA1GN0GlE8SUcjKPycanrQVJbTW8E0V5QRQqDeB1kH5w45WMmcZex9RM7OWT1ZO7sVjNJ68HOpZEw/s1600/DSC03079.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSsE6d4_RnLHxXaFZh3OaP0xOg8Wq_JawKl7gFwCvu8kzoummGRcW5ZYUE08faHDA1GN0GlE8SUcjKPycanrQVJbTW8E0V5QRQqDeB1kH5w45WMmcZex9RM7OWT1ZO7sVjNJ68HOpZEw/s320/DSC03079.JPG" width="320" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_0y2DWW6g4D6ACoM5WO9THk3s857okg6VPSjraufG9J3DUVM3SQg39pwt4qROSH098jRcCOvKEadsq0A7-VCViRYCPw649ioOrb2N5x3VloH91jDZrKCWtXX-AEY_RPpODYF83Bg-lQ/s1600/DSC03102+%25281%2529.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_0y2DWW6g4D6ACoM5WO9THk3s857okg6VPSjraufG9J3DUVM3SQg39pwt4qROSH098jRcCOvKEadsq0A7-VCViRYCPw649ioOrb2N5x3VloH91jDZrKCWtXX-AEY_RPpODYF83Bg-lQ/s320/DSC03102+%25281%2529.JPG" width="320" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfn_ZX1Juc4eSHl3k7YFsl2FY6sjrTNjjVgQnW_FROVCJ_BzUyUKBoj8FBEUBCBfc4qzo4buDcKJeyQS7B0Ep7Diz4txPAgEQVVfV-b20ft60yO7d4l2b62YeCADa-66j-YUYx8ZLU_g/s1600/DSC03102.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfn_ZX1Juc4eSHl3k7YFsl2FY6sjrTNjjVgQnW_FROVCJ_BzUyUKBoj8FBEUBCBfc4qzo4buDcKJeyQS7B0Ep7Diz4txPAgEQVVfV-b20ft60yO7d4l2b62YeCADa-66j-YUYx8ZLU_g/s320/DSC03102.JPG" width="320" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhix8gU3I8QeX3RkSpMy0psGVz7kBCf6MUzc-UkqaGW05f_vA5CLFHV3S5QmDMikmMgVGfc0see1pnnRph6YN03qyqlrAgyOYvysiZ-Yug6ojwB6ecofRKJV906pc-C5dY4zSFxJ35uDA/s1600/DSC03119.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhix8gU3I8QeX3RkSpMy0psGVz7kBCf6MUzc-UkqaGW05f_vA5CLFHV3S5QmDMikmMgVGfc0see1pnnRph6YN03qyqlrAgyOYvysiZ-Yug6ojwB6ecofRKJV906pc-C5dY4zSFxJ35uDA/s320/DSC03119.JPG" width="320" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvaAvmtWPL5DIfTZyZ7TKkWdBI7-T31fIwkf-JzgeTF5_EaPSUs5bW0pIPmfFJBMWeCBHHbMhGwuQGCFBBwE8P11QNftqsVkJ2Pc89nMh4vZwaKo6Wd_bWLDazus83-1bBZY37IukghA/s1600/DSC03124.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvaAvmtWPL5DIfTZyZ7TKkWdBI7-T31fIwkf-JzgeTF5_EaPSUs5bW0pIPmfFJBMWeCBHHbMhGwuQGCFBBwE8P11QNftqsVkJ2Pc89nMh4vZwaKo6Wd_bWLDazus83-1bBZY37IukghA/s320/DSC03124.JPG" width="320" /></a></div><div style="text-align: left;"><br />
</div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-16939144660809538952011-08-19T13:26:00.001+05:302011-08-19T13:30:16.127+05:30श्रीकाकुलम में पांच-दिवसीय परमाणु-विरोधी साइकिल यात्रा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) की आन्ध्र प्रदेश इकाई ने संजीवनी पर्यावरण परिरक्षण सेवा संघम (श्रीकाकुलम) और अनु विद्युत् केन्द्रम व्यतिरेक पोरता उद्यमम ने प्रस्तावित कोवाडा परमाणु बिजली प्रकल्प के 16 किमी के वृत्त में तीन से सात अगस्त 2011 तक आने वाले गावों में पांच-दिवसीय साइकिल यात्रा का आयोजन किया. अणुमुक्ति समूह से डॉ. सुरेन्द्र गाडेकर ने इस साइकिल रैली में शिरकत की. <br />
<br />
<div style="text-align: left;">इस रैली की तसवीरें हम नीचे दे रहे हैं. रैली की विस्तृत रिपोर्ट के लिए <a href="http://www.dianuke.org/report-anti-nuclear-cycle-yatra-in-srikakulam/">यहाँ क्लिक करें</a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEa1vy0vIq8Pv0VZYty0N9p4w6j65I3lEsje-dY2o0e8Ty_ZJoYKBFdXX1fzlOpQHCpvGVdE1a4l8-mgP-6qLdEHEhNCOHv-5xQoKeTYJ_ZzpYA_BZQN1zZ21MhnI7OJPmNuJirgqD3Q/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252866%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEa1vy0vIq8Pv0VZYty0N9p4w6j65I3lEsje-dY2o0e8Ty_ZJoYKBFdXX1fzlOpQHCpvGVdE1a4l8-mgP-6qLdEHEhNCOHv-5xQoKeTYJ_ZzpYA_BZQN1zZ21MhnI7OJPmNuJirgqD3Q/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252866%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLGHJYlJCjatxePfwpjy7x-r8C3qOcKH3M0LhmT9Fg9UxpHGaDv88tdfqijP6bSRiJOOuYcr0EU7lzqOTDb01pbmXw6icYe-wNZpQzDYgtY9JAxC1Ag2ziIpV10jXVCXJ0HwML1AaRXg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252875%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLGHJYlJCjatxePfwpjy7x-r8C3qOcKH3M0LhmT9Fg9UxpHGaDv88tdfqijP6bSRiJOOuYcr0EU7lzqOTDb01pbmXw6icYe-wNZpQzDYgtY9JAxC1Ag2ziIpV10jXVCXJ0HwML1AaRXg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252875%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqtA4B1CZQxcsOIo4wsXJQyPgINBJCLegEp-FRwv_ciWOKuMh9BLkPAR-cKqgLwiBd48_A9AqlHUceu0biMZxnYKpJ6pAvhF8GBlCvYcsDTLSdfcnLoN8R3OU5XE5d_Nmb5Prefh-VVw/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqtA4B1CZQxcsOIo4wsXJQyPgINBJCLegEp-FRwv_ciWOKuMh9BLkPAR-cKqgLwiBd48_A9AqlHUceu0biMZxnYKpJ6pAvhF8GBlCvYcsDTLSdfcnLoN8R3OU5XE5d_Nmb5Prefh-VVw/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%25281%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWjjKwlwWfzlZr7Z-Rs5H8SM-olchfL6J2JVV_edKDmg-M4qLKOAyWIsKpVKAQ9QbgkeFhuT9AEzCTpXndU3uIsdchj773h3jWuLGmhGVVwzy7cDi07kULNI33zJK45DrHR6oZum96Pg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252820%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWjjKwlwWfzlZr7Z-Rs5H8SM-olchfL6J2JVV_edKDmg-M4qLKOAyWIsKpVKAQ9QbgkeFhuT9AEzCTpXndU3uIsdchj773h3jWuLGmhGVVwzy7cDi07kULNI33zJK45DrHR6oZum96Pg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252820%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQv734RkVpR0bRhfw5jpefEzmJ6gXjo1Rkr-a0tevOPo2xtjquQeGh8c2kkAvPDP3ZQZdaZF9g3Qo2z0HRkizk_IfvAgJ7EF392FAMVQxXTEdJ9u3gIs_2fhhGROxtqZzNc9UNq5xzVg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252822%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQv734RkVpR0bRhfw5jpefEzmJ6gXjo1Rkr-a0tevOPo2xtjquQeGh8c2kkAvPDP3ZQZdaZF9g3Qo2z0HRkizk_IfvAgJ7EF392FAMVQxXTEdJ9u3gIs_2fhhGROxtqZzNc9UNq5xzVg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252822%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJUTiRwtgA2Bni522qojwPwKpBYwt_MYI7glLEw84XXPW6kPWiGebWRZmcY_homEagR3fXkkRbot3-pLL2Jx3qUAAk4mrjTlbPeqmmKAeYtI7X97ZJX-VYfunS_nbADi8x4lok3fo7YA/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252825%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJUTiRwtgA2Bni522qojwPwKpBYwt_MYI7glLEw84XXPW6kPWiGebWRZmcY_homEagR3fXkkRbot3-pLL2Jx3qUAAk4mrjTlbPeqmmKAeYtI7X97ZJX-VYfunS_nbADi8x4lok3fo7YA/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252825%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm9krR_z2Tou8bPnAWz6fhRwRuEJMOBfyHY8l-lW5Ls2Jled4lHc_Uti5N0S3iRx3grJhgHj4uYmvaHCgbxWKWXPT9R-unCIDIj5nP-jzqCF2gUkJaBH_2GEbeNZVDCvVzVDiX4Ttqsg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252834%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm9krR_z2Tou8bPnAWz6fhRwRuEJMOBfyHY8l-lW5Ls2Jled4lHc_Uti5N0S3iRx3grJhgHj4uYmvaHCgbxWKWXPT9R-unCIDIj5nP-jzqCF2gUkJaBH_2GEbeNZVDCvVzVDiX4Ttqsg/s320/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252834%2529.jpg" width="320" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGUJBzwmRF55yU5NozyxZWvDHQedJG5lKjsvJGN-f51uIlCsSaD1UnTFH1O1Qk32w2ey-9qYOY9ZBbAmQUX04068uryPZcIMJ6EiYMH3OV6c9aIkgeiO9hg28qo1FeXn5c8NorDXCM1Q/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252842%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGUJBzwmRF55yU5NozyxZWvDHQedJG5lKjsvJGN-f51uIlCsSaD1UnTFH1O1Qk32w2ey-9qYOY9ZBbAmQUX04068uryPZcIMJ6EiYMH3OV6c9aIkgeiO9hg28qo1FeXn5c8NorDXCM1Q/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252842%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1RQx1Ke29mYk4wa-kkUqh2Wix_0we_CSclq5GYFXp_g25Ruk5iOZIbSdwOKj_ipCpgtxYjYv6OdhS5M_EimsJ0RLXJo6LwcMHJQ07HUJgbLTAaC0V7zSryMqmRPTHB6lWMTEByv63BA/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252853%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1RQx1Ke29mYk4wa-kkUqh2Wix_0we_CSclq5GYFXp_g25Ruk5iOZIbSdwOKj_ipCpgtxYjYv6OdhS5M_EimsJ0RLXJo6LwcMHJQ07HUJgbLTAaC0V7zSryMqmRPTHB6lWMTEByv63BA/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally2+%252853%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKqe6ZpYl45vnVBvt_aW2ZckGG83ut1-4EHj89-o_9n-Ra5BOJNNl1lERYUtuGl8ld_JItw46bTt8LjtQwAmdndyXcWDr74JRNa3qZF0-oPefdYm2aBCFPCFn_3avouXIqMz6Y_uxqYQ/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%25283%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKqe6ZpYl45vnVBvt_aW2ZckGG83ut1-4EHj89-o_9n-Ra5BOJNNl1lERYUtuGl8ld_JItw46bTt8LjtQwAmdndyXcWDr74JRNa3qZF0-oPefdYm2aBCFPCFn_3avouXIqMz6Y_uxqYQ/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%25283%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoLQn0Y_O-_g3C4rN1WJ_r87Z1PdC7B3jn_l2JNm3K2sujVm-PI9L6M7hNqvfW_2j3TTVUVE6kITIt_ZSxGwmM79CPr3I9tSVKW286GLrad9oYs7q7ahEy4px2nMZzcn4w-i1-5Osydg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%25287%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoLQn0Y_O-_g3C4rN1WJ_r87Z1PdC7B3jn_l2JNm3K2sujVm-PI9L6M7hNqvfW_2j3TTVUVE6kITIt_ZSxGwmM79CPr3I9tSVKW286GLrad9oYs7q7ahEy4px2nMZzcn4w-i1-5Osydg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%25287%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIZeGbY-3SCFt-9SKo_jELYUGY06SOk9-JHlVquTpwgL0DLMRorbURitijVyEbm1KRD8PS6Zf2m6b4yMyLQgovfCBeFCPKgZfMpnhKmmHu47ycqZHyxCFfZJ5JmMFSgKJDq1j8P-Hkvg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%25289%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIZeGbY-3SCFt-9SKo_jELYUGY06SOk9-JHlVquTpwgL0DLMRorbURitijVyEbm1KRD8PS6Zf2m6b4yMyLQgovfCBeFCPKgZfMpnhKmmHu47ycqZHyxCFfZJ5JmMFSgKJDq1j8P-Hkvg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%25289%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOiJHBeiV7I5i-eLsMRcnOOb9wjZoS4caPVmHa0c3yGyi6vMUPnYstFUif9H7qd2o0JwB1Q_96scAjwzlHLyQt0LMvsrYA7wSyvC5-sPXQ6JdkNcg1CoG0TGcemTL_BG0OoRvSAKeMFA/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252819%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOiJHBeiV7I5i-eLsMRcnOOb9wjZoS4caPVmHa0c3yGyi6vMUPnYstFUif9H7qd2o0JwB1Q_96scAjwzlHLyQt0LMvsrYA7wSyvC5-sPXQ6JdkNcg1CoG0TGcemTL_BG0OoRvSAKeMFA/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252819%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVCIYo8JWWJ3AKLulJxfXv2uf5p8A6yHp6lNVeBtpbhcwelTl7PHP_VwpJipeInEX8n-2v4G5Sss6S-_nw-_OIHuCWWYQhTqcvDvFWFpYhp0MRQQWAAzLyhvYI-tjV_D7XJO1yukfoaw/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252826%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVCIYo8JWWJ3AKLulJxfXv2uf5p8A6yHp6lNVeBtpbhcwelTl7PHP_VwpJipeInEX8n-2v4G5Sss6S-_nw-_OIHuCWWYQhTqcvDvFWFpYhp0MRQQWAAzLyhvYI-tjV_D7XJO1yukfoaw/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252826%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpyfoJm0no5S4KRXjoT6pz12LBjkngZ0zn5dwOiJYH3aYDfuSMox1pyQB8yFyy8jaoAKjim1Psa_2VLVgTwRqNk51hq-GED9d3TXHWfbRZNGLal5eqKdeJU8AaZMn7Ip9QkDVqsyC57Q/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252832%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpyfoJm0no5S4KRXjoT6pz12LBjkngZ0zn5dwOiJYH3aYDfuSMox1pyQB8yFyy8jaoAKjim1Psa_2VLVgTwRqNk51hq-GED9d3TXHWfbRZNGLal5eqKdeJU8AaZMn7Ip9QkDVqsyC57Q/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252832%2529.jpg" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEI7sTHrTUI4h-BCyvYJOYssS3Ec1rWEb3VLYmpcjZ6At2OI90IggteiAb3zEGUEYkOX_XB38NdYzBk5v93ovncy5xpRKUp9MY_f-n5TQG1o6yhwEANsq6SzdxNTww2q6_7lf6iwqOwg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252852%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEI7sTHrTUI4h-BCyvYJOYssS3Ec1rWEb3VLYmpcjZ6At2OI90IggteiAb3zEGUEYkOX_XB38NdYzBk5v93ovncy5xpRKUp9MY_f-n5TQG1o6yhwEANsq6SzdxNTww2q6_7lf6iwqOwg/s1600/Anti-Nuke+Cycle+Rally+%252852%2529.jpg" /></a></div><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-2384302239492634922011-08-01T00:45:00.002+05:302011-08-01T01:01:45.773+05:30"Still alive" (Mochizuki Cheshire Iori's daily report from Japan. July 31, 2011)<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">Thank God.I'm still alive.<br />
<br />
Every morning ,I check my pillow if I didn't nose bleed while I was sleeping.<br />
Today my fingers hurt. They say it's because I type too much but from reading a lot of the comments on the internet, I can't help suspecting if it's low dose symptom.<br />
<br />
All the worst assumptions have been turning out to be true since 311. Nothing of the gov / Tepco's statement has been correct. Statement of IAEA or "experts" were not even worth of considering.<br />
<br />
Today,here around Tokyo marked 0.2uSv/h for some reason.It's as high as when reactor 3 exploded. All the worst assumptions have been right. Something might be going on in Fukushima again though it will never be officially announced.<br />
<br />
More people are starting to say,it's not if we should evacuate overseas or not.It's WHEN to evacuate. That's true.<br />
<br />
I don't want to die. I want to live.God,that's all I want.<br />
<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXv2yJRfGCVwOfzpSQeRmZkBu5SAfiNR-Liuka7c8TrJsrbXVGyjQVE6IUSVlW3JbC-fMCoP-HXRT2LVfPo0mfPF88_ngs_H_1DFxUIld-AhDlhnd3DlGSnCJZnmsq4uihxM_52kZ_kA/s1600/0ee7e55c-s.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXv2yJRfGCVwOfzpSQeRmZkBu5SAfiNR-Liuka7c8TrJsrbXVGyjQVE6IUSVlW3JbC-fMCoP-HXRT2LVfPo0mfPF88_ngs_H_1DFxUIld-AhDlhnd3DlGSnCJZnmsq4uihxM_52kZ_kA/s320/0ee7e55c-s.jpg" width="320" /></a><br />
Scale 5 in Fukushima 7/31/2011 7:15AM<br />
<br />
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110731/k10014583361000.html<br />
<br />
<br />
<br />
**************************************************************************<br />
[Warning]<br />
<br />
In 20km area.Pigs and Cows were left and dead.Survived ones were killed after taking these pictures.<br />
http://blog.livedoor.jp/fuji8776/archives/52166029.html<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Anti nuc demonstration 7/23/2011 @Shibuya<br />
http://twitpic.com/5ugh31<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Cesium 767Bq/kg detected from a junior highschool in Ito shi Shizuoka ken,which is as high as in radiation controlled area of Chernobyl.<br />
Location;http://bit.ly/qh6IYX<br />
http://www.city.ito.shizuoka.jp/ct/other000009200/housyanou.pdf<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Kitakyushu shi accepcted highly radioactive sewage sludge ash from Chiba→Kitakyushu shi threw 98.8% of them to the sea.<br />
http://techpr.cocolog-nifty.com/nakamura/2011/07/988-8f59.html<br />
<br />
**************************************************************************<br />
The heavyweight of Japanese actress,Yoshinaga Sayuri declared she's against nuc.<br />
http://www.asahi.com/special/10005/OSK201107310058.html<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Exhaust air duct is damaged at Fukushima dai ni,again.<br />
http://www.asahi.com/national/update/0731/TKY201107310088.html<br />
<br />
**************************************************************************<br />
The only anti nuc government bureaucrat,Mr Koga,had his house spot blackout by Tepco 7/30/2011. It turned out that someone left dead/bloody Masked Musang in front of his house last week to threaten him.<br />
http://gendai.net/news/view/79073<br />
<br />
**************************************************************************<br />
State Oceanic Administration detected as 300times much cesium137 as average,10times much strontium90 ,and cesium134. "Western Pacific ocean is obviously contaminated by Fukushima."<br />
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110731-00000006-jij-int<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Radiation day.<br />
@kazukazu721<br />
kazukazu721<br />
<br />
【線量】RADEX1503東京目黒区周辺、0.23!!!やっぱりおかしい。<br />
0.23uSv/h detected in Meguroku Tokyo with the counter of RADEX1503.<br />
<br />
**************************************************************************<br />
May ; Farmer,"I'm afraid of hay.Can we really feed cows with hay?"<br />
Public officers,"Yeah,here you go."<br />
July ; "Hay was the reason for cesium beef.Farmers were too careless",public officers.<br />
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65754668.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter<br />
<br />
**************************************************************************<br />
School,hospital,private institutions in Hokkaido are avoiding Fukushima food.<br />
They are seeking for safe food such as imported food.<br />
http://yfrog.com/klcwwrfj<br />
<br />
**************************************************************************<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/wB8lvnckWZ0" width="560"></iframe><br />
**************************************************************************<br />
@kittenish823<br />
Kitten T.T.<br />
京都も高めなのは覚悟していたが、毎時0.2μsVとなると、京都への避難や移住を考え直した方がいいかもしれない。<br />
<br />
Even in Kyoto,they detect 0.2uSv/h.<br />
**************************************************************************<br />
@yoshiyukiwatana<br />
関川の善人迷える子羊<br />
<br />
衆議院テレビなら削除されませんRT @sasuriya34 @hanayuu こんにちは、児玉教授の動画がもう削除されました。ブログ内動画はみれませんが、全文は読むこと出来ます。拡散願います http://bit.ly/qFVLfW<br />
<br />
Dr.Kodama's video was already removed from everywhere.Now our fellows keep uploading.There is no reason for them to have to remove if it's a video of House of Representatives.<br />
<br />
**************************************************************************<br />
The first anti nuc demonstration was held in Fukushima.<br />
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-179929-storytopic-1.html<br />
<br />
**************************************************************************<br />
@Pot_skyluv<br />
Yoshiyuki<br />
神奈川県川崎市で0.2マイクロシーベルトというtweetがあった…。 避難するか、しないか。の問題ではないと思う。いつ、避難するかの問題になってると思う…。 決断の日違いと思う…<br />
<br />
0.2uSv/h in Kawasakishi Kanagawaken. It's not if you should evacuate or not.It's when to evacuate.<br />
<br />
**************************************************************************<br />
@sakuraline<br />
井上さくら<br />
そうでしたか。ご存知の通り南部はセメント会社が引き取らず約3ヶ月分の焼却灰が蓄積されたまま。北部のは公共工事に使用中“@kmtchan南部です。 鶴見はまだ測ってみていませんが、同じような設備らしいので、都内の処理場に比べて大気漏れは少なめなのかもしれません。 ただ、要観察です。<br />
<br />
Radioactive sewage sludge from South Yokohama is left for 3 months after burnt.The one from North Yokohama is used for public works.<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Cobalt 60 was detected in Kashiwa shi of Chiba.<br />
It proves reactor 3 had an atomic explosion.<br />
and it proves gov / tepco are still hiding most important facts.It's very natural to think there may be way more things concealed.<br />
http://10401.blog.fc2.com/blog-entry-88.html<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Abiko elementary school in Chiba served cesium beef for school lunch (649Bq/kg)<br />
http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/18,80986,208,728,html<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Mutated fish from Fukushima sea.<br />
http://photozou.jp/photo/show/1157907/87676204<br />
<br />
**************************************************************************<br />
[For Japanese readers]<br />
On demand radiation map.<br />
You request→Someone checks radiation on the demanded location.<br />
The best localized radiation map that I've ever seen.<br />
http://hakatte.jp/<br />
<br />
**************************************************************************<br />
List of parachutist from Agency for Natural Resources and Energy to power companies.<br />
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%BA%81<br />
***************************************************************************<br />
Anti nuc movement tends to be thought as left wing.→Right wing helped them having an anti nuc demonstration in Tokyo.<br />
http://tanakaryusaku.jp/2011/07/0002708<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Seiyu sold cesium beef at 315 branches ,in 24 prefectures in total.<br />
http://mainichi.jp/life/today/news/20110729k0000m040162000c.html<br />
<br />
**************************************************************************<br />
[For Japanese readers]<br />
Import regulations of other countries for Japanese food.(From ministry of farm.)<br />
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_0715.pdf<br />
<br />
*********************************************************</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-30442308618811526452011-07-30T23:46:00.010+05:302011-09-29T10:59:59.686+05:30"Don't trust the authority"<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="border: solid black 1px; padding: 5px;"><br />
Dear friends,<br />
The website <b>www.DiaNuke.org</b> is temporarily down since last few hours due to some technical reasons. We want to believe it is just some technical glitch behind the problem.<br />
<br />
We have been publishing an excellent Fukushima Diary by our friend and citizen journalist <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=728152740&ref=ts"><b>Mochizuki Iori</b></a> who has been courageously putting up summaries from Japanese media and his picks from social media in Japan giving us a glimpse of important developments and debates. We are happy to publish his today's column on our sister website <b>Anumukti</b>.<br />
<br />
<b>Anumukti</b> is the first anti-nuclear magazine from India, started in 1980s by veteran Gandhian scientist and physician <b><i>Surendra and Sanghamitra Gadekar</i></b>. Old issues of Anumukti can be <a href="http://www.nonuclear.in/anumukti/"><b>accessed here</b></a> and some more recent articles by <b><i>Surendra Gadekar</i></b> can be read here on this site. We are thankful to <b>Anumukti</b> to providing us this space.<br />
<br />
</div><br />
<br />
<br />
<u>Mochizhuki Iori's <b>Fukushima Diary </b>- July 30, 2011</u><br />
<br />
<br />
I can't understand people who still think in the paradigm of before 311.<br />
"Getting sick,go to a doctor,doctor says it's just flu. Come home and keep getting worse."<br />
"Believing their public announcement to say they only collect wrong information on the internet,not monitoring, and have the bots send you malware."<br />
They have been deceiving us since 311. Exactly speaking,even since before,they kept deceiving us and pushed us to hell. I have no clue why still so many people think gov is honest and right.<br />
<br />
It was time for us to move forward.<br />
<br />
Gov is the liar.They are trying to kill us. Whether it's easy for you to accept or not,this is the reality.<br />
I don't want any more people to be deceived and die.<br />
<br />
- Mochizuki Cheshire Iori<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrAwcKUGOoH-HHNr1zvdJiC0faa3VQ90zdAovNK7LlI-u9lxSdF2-WEjJmgHaaCd3-nV9xcCYIySdPDwkfoh05yWlBLxnVPqP-2Z7HxKpIZr83HiJZA8f5-1e8SNynytYSRf06gyi47g/s1600/Coulmn-Mochizuki-3007.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrAwcKUGOoH-HHNr1zvdJiC0faa3VQ90zdAovNK7LlI-u9lxSdF2-WEjJmgHaaCd3-nV9xcCYIySdPDwkfoh05yWlBLxnVPqP-2Z7HxKpIZr83HiJZA8f5-1e8SNynytYSRf06gyi47g/s1600/Coulmn-Mochizuki-3007.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrAwcKUGOoH-HHNr1zvdJiC0faa3VQ90zdAovNK7LlI-u9lxSdF2-WEjJmgHaaCd3-nV9xcCYIySdPDwkfoh05yWlBLxnVPqP-2Z7HxKpIZr83HiJZA8f5-1e8SNynytYSRf06gyi47g/s320/Coulmn-Mochizuki-3007.jpg" width="320" /></a></div><br />
<br />
<br />
<br />
**************************************************************************<br />
<br />
Minister of economy cried.<br />
<a href="http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110729/k10014555431000.html">read here</a><br />
<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Time has come.Most of the kinds of sea food detected cesium.We can no longer eat sea food.<br />
<a href="http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/pdf/11072_kekka_jp.pdf">read here</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
<a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-07-26/japanese-scientists-push-for-more-radiation-tests-to-assess-seafood-risks.html">Japanese scientists push for more radiation tests</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Dying plants in Bunkyoku (Tokyo)<br />
<a href="http://p.twipple.jp/CnYYW">See here</a> and<a href="http://p.twipple.jp/pwcrP"> here</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Fukushima Teacher Muzzled on Radiation Risks for School Children<br />
<a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/07/28/bloomberg1376-LOX3C80UQVI901-6VKT39OQ368H93J37B06498CRN.DTL">http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/07/28/bloomberg1376-LOX3C80UQVI901-6VKT39OQ368H93J37B06498CRN.DTL</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Dead puppy in 20km area,in the sitting pose.<br />
<a href="http://stat001.ameba.jp/user_images/20110724/15/222sh555/97/67/j/t02200331_0220033111370470386.jpg">http://stat001.ameba.jp/user_images/20110724/15/222sh555/97/67/j/t02200331_0220033111370470386.jpg</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Cesium leaf mold is distributed in Hokkaido too.<br />
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110730-00000018-mailo-hok">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110730-00000018-mailo-hok</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
<br />
NHK is one of the biggest stakeholders of power companies. And the power companies check if the TV programs are friendly enough for nuc.<br />
<a href="https://twitter.com/#!/watawata52/status/97157847376343040">https://twitter.com/#!/watawata52/status/97157847376343040</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
NHK is the biggest stakeholder of these power companies.The sum of money is 34,000,000,000JPY<br />
1.Tepco<br />
2.Chubu power company<br />
3.Kansai power company<br />
4.Chugoku power company<br />
5.Tohoku power company<br />
<a href="https://twitter.com/#!/Cal215/status/97168485347627009">https://twitter.com/#!/Cal215/status/97168485347627009</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
The high end kind of fish,bluefin tuna,has not been tested for radiation historically.and Bluefin tuna goes all around in Japan.<br />
Be careful to consume it.<br />
<a href="https://twitter.com/#!/yaturada/status/97148181925736448">https://twitter.com/#!/yaturada/status/97148181925736448</a><br />
<br />
*************************************************************************<br />
Dispensary report of Hohara elementary school in Date shi,Fukushima<br />
"Through the first term,unusually many students nose bleed,and flu prevailed even just before the summer vacation." <a href="https://twitter.com/#!/pochikorochoco/status/93664104392310785">https://twitter.com/#!/pochikorochoco/status/93664104392310785</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
A part of the B/S of NHK. NHK holds 7,100,000,000 JPY of Tepco's bond.<br />
No wonder why they manipulate the truth to broadcast.<br />
<a href="http://www.asyura2.com/11/senkyo117/msg/360.html">http://www.asyura2.com/11/senkyo117/msg/360.html</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/BCh7wkdtec4" width="560"></iframe><br />
<br />
**************************************************************************<br />
<a href="http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/life_and_death/AJ201107295051">http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/life_and_death/AJ201107295051</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
<a href="http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201107285015">http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201107285015</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
<a href="http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201107295038">http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201107295038</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
New type of deceptive labeling of origins.@Supermarket chain Aeon in Ibaraki Can't read it !!!<br />
<a href="http://twitpic.com/5wzdd6">http://twitpic.com/5wzdd6</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Hosono,The chairman of the Agency for Natural Resources and Energy in the Ministry of Economy,tried to persuade Fukui local gov to restart nuc plants by luring them with the Shinkansen project to Fukui prefecture.<br />
<a href="http://www.asahi.com/national/update/0725/OSK201107250191.html">http://www.asahi.com/national/update/0725/OSK201107250191.html</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
@kotsukotsumam<br />
ひまわりママ<br />
なんで、県北の牛は2頭だけ検査?しかも、ホットスポットはずし。下野市3頭?県知事、なにやってんの!?RT@tochiginewsbot 政府、本県も出荷停止検討 2市目の牛肉基準値超え受け - 下野新聞 <a href="http://dlvr.it/d464P">dlvr.it/d464P</a> .<br />
<br />
Tochigi prefecture is checking beef but avoiding checking beef from hot spot like Nikko.<br />
<br />
**************************************************************************<br />
The only anti nuc government bureaucrat,Mr Koga had his house blackout all of a sudden.Called Tepco ,they say it's an influence of the large blackout in Yokohama,but there is no blackout in Yokohama.(I'm now writing this in Yokohama,with electricity.) 3 hours later,they finally fixed.<br />
<br />
The fact is,ONLY his house got blackout.<br />
<br />
長谷川幸洋(東京新聞の論説副主幹)<br />
https://twitter.com/#!/hasegawa24<br />
古賀さんの自宅だけ、突然、停電になったという情報がある。未確認。<br />
<br />
東電は対応を後回しにしている模様。これは 。どういうことか? 古賀さん本人と電話で話した。以下内容。「1930ごろ、帰宅したところ、周囲の家は電気がついているのに、うちだけついていない。そこですぐ、東電に電話した。『1時間くらいで直します』という話だったが(私と話している1920現在で)復旧していない。<br />
<br />
最初に東電に電話した後、別の横浜方面の番号で男性から電話があった。「西のほうで停電が出ているので、すぐ直せない」ということだった。だが、調べてみると「西のほう」で停電情報はない。どうなっているのか。 電力会社に詳しい経産省OBによれば「こうした場合、東電は直ちに復旧する義務がある。ところが、どうも直ちに対応していないようだ」。これは、どういうことか?<br />
<br />
私は第一報を聞いて、すぐ「東電のテロか?」と思った。<br />
<br />
だが、停電の原因が単なる事故なのか、それともだれかの仕業なのかは、まだ断定できない。いずれにせよ、いまから20分前の1920現在で古賀宅だけが停電しているのは間違いない。<br />
1920でなく2120でした。<br />
<br />
以下は時間の訂正ツイート → だが、停電の原因が単なる事故なのか、それともだれかの仕業なのかは、まだ断定できない。いずれにせよ、いまから20分前の2120現在で古賀宅だけが停電しているのは間違いない。<br />
<br />
「横浜方面の男性からの電話」というのは、だれか?これが東電なら、東電は「西のほうの停電情報」が本当かどうか、いずれあきらかにしなければならない。どういう電話番号だったのだろうか??<br />
<br />
いま古賀さんから二度目の電話。2150現在でまた停電中。近所はついているとのこと。やはり古賀宅だけが停電している。東電に電話したら、いま前の修理案件を直しているので、そのあとで行くとのこと。使えるのは携帯だけ。パソコンも立ち上がらない。<br />
<br />
「横浜方面からの電話」の番号は通知になっているとのことなので、後で調べがつく。東電は事態をしっかり説明すべき。<br />
<br />
携帯電話のバッテリーがアウトになったら、連絡もつかなくなるので、古賀さんからの電話は早々に切りました。<br />
<br />
石川和男<br />
<a href="https://twitter.com/#!/kazuo_ishikawa/status/97286482640896000">https://twitter.com/#!/kazuo_ishikawa/status/97286482640896000</a><br />
今、東電のホームページを見てますが、私が見る限りでは、豪雨による停電などは見当たりません。<br />
<br />
**************************************************************************<br />
@ei_es<br />
えい☆えす (原発被害で岐阜県に避難中)<br />
新潟には福島から阿賀野川が流れ込んでいるので、その影響が大きいのではないでしょうか。RT:@KinositaKouta 新潟市沖のマダイの内臓から、セシウムが21Bq/kg検出。日本海側の魚の検出はひょっとしてはじめてなのかな。ここまできたか。<br />
<br />
Radiation even leaks to Japan sea via river.Pagrus major from Japan sea detected 21Bq/kg cesium<br />
<br />
**************************************************************************<br />
Yellow bruise on the leg of 16 years old boy.<br />
<a href="http://photozou.jp/photo/show/1627445/87770021">http://photozou.jp/photo/show/1627445/87770021</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Dead cows in 20km area,including 90 pigs. Rotten and liquefied dead bodies,scattered bones,stench of death. Gov asked the farmer to sign on the paper because they destroyed the cows.<br />
<br />
However,nobody's sure if they killed them properly or they simply died of starvation or killed by wild dogs.<br />
Anyway,the farmers' loved animal family turned to be the dead bodies.<br />
<a href="http://ameblo.jp/gashi-kachiku-kyuusai/entry-10929974317.html">http://ameblo.jp/gashi-kachiku-kyuusai/entry-10929974317.html</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Sudden bruise for no reason.Hurts.Gets worse day after day. 15 years old girl in Yokohama.<br />
<a href="http://photozou.jp/photo/show/1887316/91059687">http://photozou.jp/photo/show/1887316/91059687</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Sudden eczema on 0 year old baby's face. Feverish.<br />
<a href="http://photozou.jp/photo/show/1469243/90774538">http://photozou.jp/photo/show/1469243/90774538</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
Explosion of reactor 3 in 3/14/2011. It was told to be a hydrogen explosion at first but it turned out to be atomic explosion.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=T_N-wNFSGyQ">http://www.youtube.com/watch?v=T_N-wNFSGyQ</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
@Happy20790<br />
ハッピー<br />
<br />
続き2:1号機は線量高くて1人が30分位しか作業出来ないから大変なんだ。機材は階段で運ばなきゃだし…脚がパンパンでし。物を運ぶのは誰でも運べるんだけど、溶接技術者や管理者が少ないからこれから先が大変なんだよなぁ…。<br />
<br />
Tweet of an actual Fukushima worker, Unit 1 is too radioactive.One engineer can work only for 30 mins.No power in it.need more engineers.<br />
**************************************************************************<br />
<br />
Radiation spread "simulation" program SPEEDI is still concealed. We need to spam cabinet and ministry of culture. Here are the forms to send messages.<br />
<a href="https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html">https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html</a><br />
<a href="https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry29/">https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry29/</a><br />
<br />
**************************************************************************<br />
[For Japanese readers]<br />
Nuc slaves.<br />
<a href="http://www.jca.apc.org/mihama/rosai/elmundo030608.htm">http://www.jca.apc.org/mihama/rosai/elmundo030608.htm</a><br />
<br />
************************************************************************** </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-30446090535951677912011-07-24T17:28:00.000+05:302011-07-24T17:29:07.475+05:30सरकारी घोषणा<div style="text-align: justify;">19 जुलाई 2011. रावतभाटा। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसके बनर्जी ने कहा कि जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में सुनामी से फैली विकिरण त्रासदी के बाद जर्मनी, इटली और स्विटजरलैण्ड में न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करने का फैसला पूरी दुनिया का फैसला नहीं हो सकता। भारत में 40 फीसदी आबादी आज भी बिजली से महरूम है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को अपनाए बगैर हम दुनिया के साथ खड़े नहीं हो सकते। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जारी रहेगा। बनर्जी सोमवार को राजस्थान परमाणु बिजलीघर की 700-700 मेगावाट की सातवीं-आठवीं इकाई के प्रथम पोर क्रंकीट कार्य का शिलान्यास करने के बाद विजय भवन में बिजलीघर के कर्मचारियों व अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड परमाणु कार्यक्रम के हर पहलू की समीक्षा के साथ नजर रख रही है। संसद में शीघ्र ही परमाणु दायित्व बिल को संसोधन के साथ पेश किया जा रहा है। भविष्य की ऊर्जा जरूरत को देखते हुए नाभिकीय व सौलर दो विकल्प हैं। खपत व उत्पादन के बीच अंतर को हम केवल नाभिकीय ऊर्जा से समाप्त कर सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा पर्यावरण हितैषी है, जो देश की उन्नति में सहायक होगी। हम पूरी तरह सुरक्षित नाभिकीय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एस. के. जैन ने कहा कि रावतभाटा साइट के रिएक्टरों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि गांधीसागर बांध टूट जाए और उसी दौरान मुम्बई की तरह तेज बारिश हो तब भी शटडाउन नहीं होगा। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं।(स्रोत-पत्रिका.कॉम)</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/00100869187249430413noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-36305269497347915462011-07-12T08:56:00.000+05:302011-07-12T08:56:27.710+05:30जैतापुर: फुकुशिमा के सबक सीखने से इन्कार<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq8WJYvbgAwjgViETPQQ33U5yVNqfKJpmeGg5fz_W1z6ngdLJGndQngfdajLrrjjjvHg7KdeBZ0awmdbSUnl1ox3nowBenu5PufIMARNQvTq4KjHJyaU0ZCD5lvrZMVoWnM5NTFELEfg/s1600/jaitapur+agitation.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="246" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq8WJYvbgAwjgViETPQQ33U5yVNqfKJpmeGg5fz_W1z6ngdLJGndQngfdajLrrjjjvHg7KdeBZ0awmdbSUnl1ox3nowBenu5PufIMARNQvTq4KjHJyaU0ZCD5lvrZMVoWnM5NTFELEfg/s400/jaitapur+agitation.jpg" width="400" /></a></div><br />
(1)<br />
28 मार्च 1979 को अमेरिका के पेनसिल्वानिया इलाके में थ्री माइल आइलैण्ड में परमाणु हादसा हुआ। बीस मील के दायरे में रहने वाली करीब 6 लाख आबादी की से इलाका खाली करवाया गया। हादसे में हुई मौतों पर कोई अधिकृत विश्वसनीय बयान भले न दिया गया हो लेकिन परमाणु संयंत्र के नजदीक रहने वाली आबादी में अनेक खतरनाक बीमारियों के बढ़ने की अनेक गैर सरकारी रिपोर्टें आयी हैं। परमाणु विकिरण युक्त 40 हजार गैलन पानी को नजदीकी नदी में छोड़ देने पर अमेरिकी प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की जनता में खूब थू-थू हुई। अमेरिका भी परमाणु सुरक्षा के मामले में अपनी अचूक व्यवस्था का भरपूर दम भरता था। थ्री माइल आइलैण्ड के परमाणु हादसे के बाद अमेरिका ने अपने मुल्क में कोई नया परमाणु संयंत्र नहीं लगाया।<br />
<br />
(2)<br />
चेर्नोबिल हादसे को इस वर्ष की 26 अप्रैल को 25 वर्ष हो गए। तत्कालीन सोवियत संघ के उक्रेनियन गणराज्य में हुए उस हादसे में कितने लोग मारे गए, इसके आँकड़े आश्चर्यजनक हद तक विरोधाभासी हैं। कुछ सूत्र चेर्नोबिल के हादसे से मात्र 31 लोगों की मौत हुई मानते हैं, कुछ तीन से चार हजार और कुछ के मुताबिक चेर्नोबिल से हुए रेडिएशन की वजह से 1986 से 2004 के बीच 9 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। रेडिएशन से प्रभावित करीब सवा लाख हेक्टेयर जमीन को हादसे के बाद से अब तक, और आगे भी न जाने कितने वर्षों तक के लिए किसी भी तरह की जैव उपस्थिति के लिए खतरनाक घोषित कर दिया है।<br />
चेर्नोबिल दुनिया के अति सुरक्षित कहे जाने वाले परमाणु संयंत्रों में से एक था। सोवियत संघ की आपातकालीन सुरक्षा का आलम ये था कि संयंत्र के पास मौजूद समूचे प्रिपयात शहर की आबादी को उन्होंने महज कुछ ही घंटों के भीतर खाली करवा लिया था।<br />
<br />
(3)<br />
और सन् 2011 की 11 मार्च को जापान में सूनामी और भूकंपों की तबाही झेल रहे जापान को फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में दुर्घटना का कहर झेलना पड़ा। जापान में इसका इंसानों के जीवन और स्वास्थ्य पर कितना असर हुआ है, ये तथ्य तो अभी बाहर नहीं आये हैं। जो जानें गयीं, उनमें कितनों के लिए भूकंप को, कितनों के लिए सूनामी को और कितनों के लिए परमाणु हादसे को जिम्मेदार माना जा सकता है, ये एक अलग ही कवायद है। लेकिन इतना तो स्थापित हो ही गया कि जापान, जो धरती और समंदर की करवटों और मिजाज को बहुत अच्छे से जानता है और जिसकी सुरक्षा व्यवस्था भी विश्व के अन्य विकसित देशों से कम नहीं थी, वो भी अपने परमाणु संयंत्र को दुर्घटना से नहीं बचा सका।<br />
......<br />
अमेरिका, सोवियत संघ और जापान - तीनों ही देश तकनीकी और विज्ञान के मामले में दुनिया के अग्रणी और अत्यंत सक्षम देशों में से हैं। तीनों ही देशों में श्रेष्ठ तकनीकी, श्रेष्ठ वैज्ञानिक और राज्य की पूरी मशीनरी का साथ होने के बावजूद परमाणु संयंत्रों में दुर्घटनाओं को टाला नहीं जा सका।<br />
अन्य देशों की प्रतिक्रियाएँ और फ्रांस की फुकुशिमा के हादसे के बाद तो पोलैण्ड, इटली, स्विट्जरलैण्ड, जर्मनी सहित दुनिया के अनेक देशों ने अपने देशों में प्रस्तावित परमाणु परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है। अकेले योरप में ही सब मिलाकर करीब 150 रिएक्टर हैं जिनमें से आधे बिजली बनाने के काम में आते हैं। स्विट्जरलैण्ड ने अपने उन पाँच रिएक्टरों को बदलकर नये रिएक्टर लगाने का निर्णय रोक लिया है जिनकी उम्र पूरी हो गई थी। इटली चेर्नोबिल हादसे के बाद से ही परमाणु ऊर्जा से तौबा किये बैठा है। उसने अपना आखिरी परमाणु रिएक्टर भी 1990 में बंद कर दिया था। हालाँकि अपनी ऊर्जा जरूरतों का 10 प्रतिशत अभी भी वो परमाणु ऊर्जा से पूरा करता है लेकिन वो ऊर्जा वो खुद न पैदा करके आयात करता है। वैसे इटली भी वापस परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के बारे में पुनर्विचार कर ही रहा था लेकिन जापान के हादसे ने उन विचारों को भी स्थगित कर दिया। योरप में आॅस्ट्रिया परमाणु ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त देश है लेकिन इससे वो सुरक्षित होने का भ्रम नहीं पाल सकता। आस-पड़ोस के देशों के परमाणु संयंत्रों में होने वाली दुर्घटना का असर वहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आॅस्ट्रिया सभी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु ऊर्जा के विकल्प की तलाश करें न कि परमाणु ऊर्जा के विनाशकारी स्वरूप को कम करके आँकने की।<br />
<br />
हाँ, फ्रांस की प्रतिक्रिया जरूर इन सब की तुलना में अधिक ढुलमुल रही। फ्रांस, दरअसल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका के बाद षिखर पर दूसरे सर्वोच्च स्थान पर है। उसके पास 19 परमाणु संयंत्र हैं जिनमें 58 रिएक्टर काम करते हैं और उनसे फ्रांस की करीब 80 प्रतिशत ऊर्जा पैदा होती है। इस रास्ते पर सरपट दौड़ रहे फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है कि वहाँ कभी कोई परमाणु दुर्घटना न घटी हो। स्तर 4 की दो बड़ी परमाणु दुर्घटनाएँ वहाँ 1969 और 1980 में घट चुकी हैं। उनके अलावा भी 2008 में एक ही हफ्ते में दो बार अरेवा के ही परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम रिसाव की दुर्घटनाएँ हुईं। एक बार तो यूरेनियम टब से निकलकर भूजल में जाकर मिल गया और दूसरी बार पाइप फटने से यूरेनियम रिसाव हुआ। जाँच अधिकारियों ने पाया कि पाइप बरसों पुराना था और उसका लगाा रहना लापरवाही का नतीजा था। अरेवा के अधिकारियों ने माना कि गलती पकड़े जाने से पहले तक उससे 120 से 750 ग्राम यूरेनियम का रिसाव हो चुका होगा। इसी तरह दूसरे मामले में यूरेनियम का रिसाव हुआ और वो पास की दो नदियों और भूजल में जाकर मिल गया। परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों ने तत्काल दोनों नदियों और आसपास के कुओं के पानी का उपयोग बंद करवाया। खेतों में पौधों को पानी देना भी बंद कर दिया गया। खुद अरेवा कंपनी ने इस दुर्घटना को गंभीर मानते हुए अपने प्लांट डाइरेक्टर को नौकरी से हटा दिया लेकिन आधिकारिक तौर पर उसने इसे स्तर 1 की परमाणु दुर्घटना मानने पर जोर दिया और कहा कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हालाँकि दुर्घटना के स्तर का सही संदर्भ यह जानने पर बनता है कि स्तर 1 की दुर्घटनाएँ फ्रांस में 2006 में 114 हुई थीं और 2007 में 86।<br />
<br />
परमाणु संयंत्र बनाने, यूरेनियम उत्खनन करने, परमाणु कचरे को ठिकाने लगााने आदि में वहाँ की अरेवा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अरेवा कंपनी की मालिक फ्रांस की सरकार है। भारत में पिछले दिनों आये फ्रांस के राष्ट्रपति ने घूमने-फिरने, हाथ मिलाने, राजनयिक भोजन करने के अलावा जो एक काम पूरी मुस्तैदी से किया था, वो था अरेवा कंपनी द्वारा महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में जैतापुर परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु रिएक्टर अरेवा की ओर से तैयार करने का करार। बेशक तब तक फुकुशिमा नहीं हुआ था, लेकिन चार साल से जैतापुर क्षेत्र के लोग तो उस परमाणु परियोजना का विरोध कर ही रहे थे। विरोध और भी स्तरों पर जारी था। दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चला, वामपंथी सांसदों ने मामला उठाया। एक स्वतंत्र दल ने वहाँ के लोगों से मिलकर और परियोजना के तकनीकी पहलुओं को लेकर एक रिपोर्ट जनता के बीच प्रसारित की। फिर फुकुशिमा हुआ। भारत सरकार ने जापान के लिए संवेदनाएँ इत्यादि प्रकट करने के बाद कहा कि जैतापुर परमाणु संयंत्र किसी भी हालत में नहीं रुकेगा।<br />
<br />
<b>जैतापुर में विरोध क्यों?</b><br />
<br />
फुकुशिमा के हादसे के बाद भी भारत सरकार जैतापुर में 10000 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु संयंत्र लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने को भी तैयार नहीं है। एक ही स्थान पर स्थापित होने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा। जल्दबाजी में, बगैर जरूरी जानकारियों को इकट्ठा और विश्लेषित किये ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र वहाँ के ग्रामीण निवासियों पर थोप दिया गया है। पहले तो स्थानीय लोगों को कुछ हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा लेकर टरकाना चाहा लेकिन जब स्थानीय लोगों ने जमीन छोड़ने से इन्कार किया तो मुआवजे की राशि बढ़ाकर पिछले साल 4.5 लाख रुपये और बाद में 10 लाख रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ा दी गयी, लेकिन प्रभावितों में से इक्का-दुक्का लोगों को छोड़ किसी ने मुआवजा नही लिया। दूसरी तरफ अधिकारी ये दोहराते रहे कि वो जमीन तो बंजर है, खाली पड़ी है और 50-60 प्रतिशत जमीन का तो कोई दावेदार भी नहीं है, इसलिए परियोजना निर्माण में कोई बाधा नहीं है। सरकार की एक एजेंसी द्वारा किये गए एक अध्ययन के बाद कहा गया कि वहाँ मछुआरों का कोई गाँव ही नहीं है जबकि जब विरोध करने वाले लोगों पर पुलिस दमन हुआ तो वो मछुआरों के गाँव सखरी नाटे में ही हुआ, जो आदमी मारा गया, वो भी मछुआरा ही था।<br />
<br />
परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी गाँवों की ग्राम पंचायतों ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके परियोजना का विरोध किया है और वहाँ के लोग पिछले पाँच बरसों से अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीकों से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। कुछ परिवारों को छोड़कर बाकी लगभग सभी परिवारों ने सरकार द्वारा दिये जा रहे मुआवजे को नहीं लिया है फिर भी राष्ट्रीय हित का बहाना लेकर सरकार ने उनकी जमीनों पर भूमि अधिग्रहण कानून के अनुच्छेद 17 का इस्तेमाल करके आपातकाल प्रावधान के तहत परियोजना के लिए लोगों की 953 हेक्टेयर कब्जा कर लिया है। लेकिन लोगों के विरोध और उनके सवालों का जवाब देने के बजाय सरकार अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इस परियोजना के पहले जो अध्ययन होने चाहिए थे, वो पूरे होने के पहले, और आसपास के जनजीवन, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों पर परमाणु ऊर्जा के होने वाले असरों को जाँचने के पहले ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। इसमें उन लोगों का कोई ध्यान भी नहीं रखा गया जो जमीनों के मालिक भले न हों तो भी जिनका जीवन मुख्य रूप से मछलीपालन जैसी समुद्र से जुड़ी हुई गतिविधियों पर निर्भर रहता है। बेशक परियोजना के स्थानीय विरोध की वजह लोगों की परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता नहीं, बल्कि उनका सरकारी वादों के प्रति संदेह और अपनी आजीविका के उजड़ने का खतरा प्रमुख रहा होगा, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने उससे आगे बढ़कर परमाणु ऊर्जा के सर्वग्रासी और भस्मासुरी स्वरूप की भी जानकारी हासिल कर ली है। पिछले 4-5 वर्षों से जैतापुर के आसपास के लोग जाकर तारापुर के पड़ोसी गाँवों के निवासियों से मिल रहे थे और जानकारियाँ ले रहे थे उनसे जो खुद लगभग 50 बरस पहले के भुक्तभोगी रहे हैं। तारापुर वालों के बताये वो जानते हैं कि जो सरकार बिजली बनाने और फिर सस्ती बिजली देने का झुनझुना उन्हें पकड़ा रही है वो तारापुर में भी कर चुकी है और तारापुर के आसपास रह रहे लोगों को अभी भी 8-8 घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। तारापुर प्रभावितों ने उन्हें सरकारी भ्रष्टाचार से तो आगाह किया ही, साथ ही आजीविका के साधनों पर परमाणु ऊर्जा के पड़ने वाले असरों के बारे में भी बताया कि किस तरह तारापुर संयंत्र से समुद्र में मिलाये जाने वाले पानी ने मछलियों की उपलब्धता को काफी हद तक घटाया है, लोगों में चर्मरोग व अन्य बीमारियाँ फैली हैं.... और उनमें से कोई जनता की मदद करने नहीं आया जो पहले जमीन लेने के लिए मान-मनुहार कर रहे थे।<br />
प्रस्तावित जैतापुर परमाणु संयंत्र से प्रभावित गाँवों के लोग अब ये जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा और पानी पर भी होते हैं और कई पीढि़यों तक खत्म नहीं होते। इन्हीं सब चीजों को जानते-समझते लोगों का विरोध लगातार जारी रहा। अनेक बार छुटपुट मुठभेड़ें भी हुईं लेकिन प्रधानमंत्री के बयान से पुलिस-प्रशासन को जैसे जैतापुर से परमाणु ऊर्जा विरोधियों को खदेड़ने की हरी झण्डी मिल गयी। दमन तेज हुआ और 18 अप्रैल 2011 को एक मछुआरे तबरेज सयेकर की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई। वो 600-700 लोगों की उस भीड़ का हिस्सा था जो जैतापुर में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र का विरोध करने के लिए सखरी नाटे गाँव में इकट्ठा हुई थी। वो महज मछुआरा था, उसकी कोई जमीन नहीं जा रही थी। गाँववालों का और उसके परिवारवालों का इल्जाम है कि पहली गोली जब उसे लगी तब वो जीवित था और पुलिस ने उसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मारा। उसे दिल, जिगर और किडनी के पास तीन गोलियाँ लगीं पायी गयीं।<br />
<br />
उसके बाद भी सरकार का अडि़यल रवैया जारी रहा। देशभर में हो रहे विरोध की परवाह न करते हुए 23 अप्रैल 2011 को परमाणु संयंत्र के विरोध में तारापुर से जैतापुर यात्रा को पुलिस ने रोक दिया और लोकतांत्रिक तरीके से शान्तिपूर्ण विरोध कर रहे यात्रा में शामिल वैज्ञानिकों, पूर्व न्यायाधीशों, संस्कृतिकर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। करीब 200 लोगों के इस यात्रा जत्थे में भारतीय सेना के पूर्व एडमिरल एल. रामदास, मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. जी. कोल्से पाटिल, जस्टिस पी. बी. सावंत, इंजीनीयर व वैज्ञानिक अशोक राव, सौम्या दत्ता, सामाजिक कार्यकर्ता गैब्रिएला डाइट्रिच, एडवोकेट मिहिर देसाई, प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा, वैशाली पाटिल, पत्रकार ज्योति पुनवानी, मानसी पिंगले समेत अनेक मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता शामिल थे। इन लोगों को जैतापुर तक नहीं जाने दिया गया। ये जिन बसों में जा रहे थे, उनके मालिकों को डराया धमकाया गया जिससे बस ड्राइवर बीच रास्ते में ही इन यात्रियों को छोड़ भाग निकले। एडमिरल एल. रामदास की अपील पर जैतापुर परियोजना को रद्द करने की माँग लेकर हजारों फैक्स प्रधानमंत्री कार्यालय को किए गए। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों, वैज्ञानिकों और परमाणु ऊर्जा का अमनपूर्वक विरोध कर रहे लोगों की आवाज को भारत सरकार ने आसानी से अब तक अनसुना किया हुआ है।<br />
<br />
सवाल केवल पर्यावरण या लोगों की आज की आजीविका या मुआवजे भर का ही नहीं है। परमाणु संयंत्र के साथ सुरक्षा और खतरों के दीर्घकालीन मुद्दे जुड़े होते हैं। परमाणु ऊर्जा बनाने के पहले उससे बनने वाले कचरे के इंतजाम की योजना बनानी जरूरी है। जो संयंत्र लगाया जा रहा है उसे सुरक्षा के पैमानों पर पूरी तरह से जाँचना जरूरी है और सबसे जरूरी है कि जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है उन्हें पूरी जानकारी हांे और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता हो। जैतापुर के मामले में सब कुछ उल्टे तरीके से किया जा रहा है। फ्रांस की जिस ‘अरेवा’ कंपनी के बनाये संयंत्र को जैतापुर में स्थापित करने की कवायद की जा रही है, उसकी डिजाइन को सार्वजनिक नहीं किया गया है जबकि उसी तरह के उसी कंपनी के बनाये संयंत्रों पर योरप और अमेरिका की सरकारी एजेंसियों ने सवाल उठाये हैं। जैतापुर संयंत्र की मौजूदा अनुमानित लागत 328.6 अरब रुपये बतायी जा रही है जो परियोजना बनने तक और भी बढ़ जाएगी। परमाणु ऊर्जा के सवाल पर गोपनीयता का बहाना अपनाया जा रहा है। ये अब तक नहीं बताया जा रहा है कि इससे बनने वाली ऊर्जा की लागत क्या होगी, किस कीमत पर उसे बेचा-खरीदा जाएगा, किसी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में संयंत्र निर्माता कंपनी की और सरकार की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, अपराध निर्धारण के क्या प्रावधान होंगे, आदि ऐसे सवाल जिनसे लोगों को पता चले कि परमाणु ऊर्जा वाकई उनके लिए व पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद! और अब तो संसद ने न्यूक्लियर लाएबिलिटी विधेयक भी पारित कर दिया है जिससे किसी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में परमाणु संयंत्र सप्लाइ करने वाली कंपनी को नहीं बल्कि देश के भीतर उसका संचालन करने वाली कंपनी को जिम्मेदारी भुगतना होगी जो भारत में एन.पी.सी.आई.एल. है। भारत में परमाणु संयंत्रों को चलाने के लिए 1987 में एन.पी.सी.आई.एल. या न्यूक्लियर पाॅवर काॅपोरेशन आॅफ इंडिया लि. नाम की कंपनी बनायी गई। कहने को तो ये भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनी है लेकिन जैसे सरकार भी कहने भर के लिए भारत सरकार कहलाती है, काम तो वो अमेरिकी हितों के ही करती है, वैसे ही ये कंपनी भी कहने भर को सार्वजनिक उपक्रम है, काम तो उसका भी अन्य काॅर्पोरेट कंपनियों की ही तरह मुनाफा कमाना है।<br />
<br />
एनपीसीआईएल बनाने के भी पहले भारत सरकार ने 1983 में एक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड बनाया था जिसका मुख्य कार्य परमाणु ऊर्जा से ताल्लुक रखने वाले मसलों में नियमन व सुरक्षा के पहलुओं पर नजर रखना है। इस बोर्ड के नब्बे के दशक के मध्य में अध्यक्ष रहे डाॅ. ए. गोपालकृष्णन ने जैतापुर के परमाणु संयंत्र के असुरक्षित होने के बारे में अपनी चिंताएँ प्रकट करते हुए फरवरी 2011 में एक लेख के जरिए ये सवाल उठाये कि जब भारत में बने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की लागत आज के मूल्य के मुताबिक करीब 8 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की है तो भारत सरकार फ्रांस की अरेवा कंपनी से योरपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर क्यों खरीद रही है जिसका दुनिया में न तो अब तक कहीं परीक्षण हुआ है और जिसकी लागत भी 20 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट पड़ेगी।<br />
<br />
इसके जवाब में एनपीसीआईएल की ओर से डाॅ. गोपालकृष्णन का मखौल उड़ाते हुए जवाब दिया गया कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ऐसे रिएक्टर लगे हैं जिनका पूर्व में कोई परीक्षण नहीं हुआ था। खुद भारत के ऐसे अनेक रिएक्टरों की मिसाल उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि रिएक्टर जब तक लगेगा नहीं तब तक उसका परीक्षण कैसे होगा।<br />
<br />
एनपीसीआईएल जैसी विशेषज्ञों-वैज्ञानिकों से भरी पड़ी कंपनी से एक आम नागरिक के तौर पर कोई भी ये जानना चाहेगा कि क्या परीक्षण के लिए थोड़ी कम क्षमता वाले रिएक्टर से काम नहीं चल सकता था जो सीधे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र (10000 मेगावाट) परीक्षण के लिए भारत ले आए? या क्या अरेवा कंपनी के अपने देश फ्रांस में इसके परीक्षण के लिए कोई जगह नहीं बची थी? या बहादुरी के मामले में भारत को ऐसी कोई मिसाल कायम करके दिखानी है कि देखो, हम दुनिया का सबसे बड़ा अ-परीक्षित परमाणु संयंत्र लगाने की भी हिम्मत रखते हैं !<br />
<br />
<b>भारत में परमाणु दुर्घटना क्यों नहीं हो सकती???</b><br />
भारत में 20 परमाणु संयंत्र काम कर रहे हैं और पाँच निर्माणाधीन हैं। सरकार कितनी तेजी से परमाणु ऊर्जा के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है , ये इससे स्पष्ट है कि उसके पास भविष्य के लिए 40 रिएक्टरों की योजनाएँ व प्रस्ताव मौजूद हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी किस्म की विकसित की गई तकनीक के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी कदम बढ़ाये थे, वे पिछले दौर में अमेरिका के साथ किये गए 123 समझौते के साथ पिछड़ गए हैं। अब हम एक तरह से मजबूर हैं कि हमारे वैज्ञानिक दूसरों के इशारों पर काम करें। प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह ने फ्रांस, आॅस्ट्रेलिया, स्वीडन और रूस के साथ ये करार किया है कि भारत इन चारों देशों से 10-10 हजार मेगावाट क्षमता के रिएक्टर खरीद कर अपने देश में स्थापित करेगा। ये हमारे देश की नयी विदेश नीति का नतीजा है जो हमारे सत्ताधीशों ने साम्राज्यवादी ताकतों के सामने गिरवी रख दी है। फ्रांस की अरेवा कंपनी से लिये जाने वाले 10 हजार मेगावाट क्षमता के रिएक्टर उसी करार की नतीजा है।<br />
जब हम अपनी जानी-पहचानी, घरेलू तौर पर विकसित की गई तकनीक के साथ काम करते थे तब भी मानवीय भूलें होती थीं। अब एक अपरीक्षित और अपरिचित मशीन हमारे वैज्ञानिक सँभालेंगे तो गलतियों की गुंजायश भी ज्यादा हो सकती है। पहले भी भारत में राजस्थान के परमाणु संयंत्र में 1992 में 4 टन विकिरणयुक्त पानी बह गया था और तारापुर में भी 1992 में 12 क्यूरीज रेडियोध्र्मिता फैली थी।<br />
तो भारत के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे इस देश के उच्च शिक्षित प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि भारत के जैतापुर परमाणु संयंत्र में ऐसी कोई दुर्घटना कभी नहीं घटेगी, इसलिए संयंत्र का काम आगे बढ़ाना चाहिए।<br />
<br />
<b>विशेषज्ञों की दिव्य बातें</b><br />
जाहिर है ऐसा विश्वास प्रधानमंत्री को उनके विशेषज्ञ ही दिला सकते हैं। जैतापुर परमाणु संयंत्र से जुड़े एक भौतिकविद् और कोल्हापुर के डी. वाय. पाटिल विश्वविद्यालय के कुलपति । डॉ. एस. एच. पवार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि जापान में 8.9 तीव्रता का जो भूकंप आया था, उससे सूनामी की लहरें पैदा हुईं लेकिन भूकंप से फुकुशिमा के परमाणु संयंत्र का कुछ नहीं बिगड़ा। परमाणु संयंत्र में जो विस्फोट हुआ, वो पानी के रिएक्टर में घुस जाने की वजह से जो बिजली गुल हुई और उससे जो परमाणु ईंधन को ठंडा करने का जो सिस्टम था, वो फेल हो गया, इसलिए विस्फोट हुआ।<br />
<br />
दूसरी दिव्य ज्ञान की बात उन्होंने ये बतायी कि जैतापुर समुद्र की सतह से करीब 72 फीट की ऊँचाई पर है जिससे अगर कभी महाराष्ट्र में सूनामी आती भी है तो ‘उनके ख्याल से’ वो इतनी ऊँचाई पर नहीं पहुँच पाएगी।<br />
तीसरी सबसे महत्त्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि भारत को परमाणु विकिरणों से निपटने की तैयारी को तेज करना चाहिए। हमें ऐसे लोग तैयार करने चाहिए जो परनाणु विकिरणों से पैदा होने वाली परिस्थितियों से निपट सकें। डाॅ. पवार ने ये भी बताया कि इसके लिए उनके विश्वविद्यालय ने अभी से ही कोर्सेस भी खोल दिए हैं।<br />
<br />
डाॅ. पवार के ये कथन किसी और व्याख्या की जरूरत नहीं छोड़ते। इन्हें पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि चूँकि फुकुशिमा में रिएक्टर में विस्फोट भूकंप से नहीं हुआ बल्कि भूकंप से जो सूनामी उठी और सूनामी से जो पानी घुसा और उससे जो बिजली की आपूर्ति में रुकावट आयी, उससे विस्फोट हुआ। और इसीलिए भले ही जैतापुर में भूकंप आयें लेकिन यहाँ ‘डाॅ. पवार के ख्याल से’ कभी सूनामी तो आएगी नहीं इसलिए यहाँ कभी बिजली आपूर्ति अवरुद्ध नहीं होगी और इसीलिए यहाँ कभी विस्फोट भी नहीं होगा। ऐसा लगता है कि सूनामी ने तो जैसे डाॅ. पवार से ही वादा किया है कि वो 72 फीट ऊँचाई तक कभी नहीं आएगी। डाॅ. पवार के इंटरव्यू से ऐसा भी लगता है कि वैसे कोई दुर्घटना कभी होगी नहीं लेकिन फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो ही जाती है तो विकिरण प्रभावितों का इलाज और देखभाल करने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने के नये कोर्सेस विश्वविद्यालय ने चालू कर ही दिए हैं। डाॅ. पवार के इन अत्यंत बुद्धिमानीपूर्ण कथनों को एनपीसीआईएल ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान की तरह चस्पा कर रखा है।<br />
<br />
खुद सरकारी भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्टें बताती हैं कि जैतापुर भूकम्प संवेदी इलाके में मौजूद है और गुजरे 20 वर्षों में इस क्षेत्र में 92 छोटे-बड़े भूकंप आ चुके हैं। और फिर भारत के जो राजनेता हैं, जो ठेकेदार हैं, जो अफसरशाही है, वो क्या किसी से कम है? जो खेल के सामान में, जेल के सामान में, फौज के सामान में, पुल के, सड़क के, दवाई के, पानी के या किसी भी क्षेत्र में कमीशन लेकर घटिया सामान चलवा सकते हैं, जो जमीन पर ही नहीं, आकाशीय स्पेक्ट्रमों में भी और खेतों में ही नहीं गोदामों में भी भ्रष्टाचार की पताका फहरा सकते हैं, वे जैतापुर में भला क्यों नहीं ऐसा करेंगे। और अगर किया तो क्या वो हादसा किसी पुल या पानी की टंकी के गिर जाने जितना ही कहा जा सकता है?<br />
<br />
<b>कचरा भी खतरा</b><br />
परमाणु ईंधन से अगर आपने बिजली बना भी ली तो भी परमाणु ईंधन के बाद बचने वाले कचरे को ठिकाने की समस्या तो फिर भी बनी ही रहती है। अप्रैल, 2010 में अमेरिकी राष्ट्रति बराक ओबामा ने जाॅर्ज बुश के जमाने से चले आ रहे इस तर्क का इस्तेमाल 47 देशों के वाशिंगटन परमाणु सम्मेलन में किया कि परमाणु हथियारों के आतंकवादी समूहों के हाथ लग जाने का खतरा सबसे बड़ा है। हालाँकि जाॅर्ज बुश ने किसी एक मौके पर देशवासियों के नाम संदेश में आतंकवाद के साथ-साथ परमाणु कचरे को भी मानवता और अमेरिका के लिए बड़ा संकट बताया था। ओबामा ने परमाणु खतरे के संकट का जिक्र भले टाल दिया लेकिन उससे संकट कहीं भी टला नहीं है। बल्कि अमेरिका में नेवादा इलाके में जहाँ परमाणु कचरे को युक्का पर्वत के नीचे दफन करने की योजना पूर्व में बनी थी, उसे भी ओबामा प्रशासन ने रोक दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका के पास भी अभी तक कोई दूरगामी नीति नहीं है कि वो अपने परमाणु कचरे से कैसे पीछा छुड़ाएगा।<br />
<br />
ये परमाणु कचरा भीषण विकिरण समाये रहता है और इसकी देखभाल हजारों बरसों तक करना जरूरी होती है। कुछ रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणु संयोजन तो विघटित होने में लाखों वर्षों का समय भी लेते हैं। हर परमाणु संयंत्र से निकलने वाले कचरे को और इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन को मोटी-मोटी दीवारों वाले कंटेनरों में सील कर जमीन के भीतर गहरे रखा जाता है और ये एहतियात बरतनी होती है कि उनसे किसी किस्म का रिसाव न हो। अगर रिसाव होता है तो वह भूगर्भीय जल के साथ मिलकर असीमित तबाही मचा सकता है। रिसाव के कुछ हादसे हुए भी है लेकिन इस तरह के हादसों को छिपाया जाता है क्योंकि इनके पीछे कंपनियों का अस्तित्व टिका रहता है।<br />
<br />
<b>प्राथमिकता क्या है?</b><br />
सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है? वैज्ञानिक तरक्की और इंसान के अस्तित्व में से अगर चुनने का मौका आये तो क्या चुनेंगे? परमाणु ऊर्जा के लिए क्या हम उन्हीं जिंदगियों को दाँव पर लगाने को तैयार हैं जिनकी जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री ने हाल में कहा है कि परमाणु ऊर्जा के बारे में उन्हें पूरी तरह नये सिरे से सोचना शुरू करना होगा। वैसे भी यह एक मिथ्या प्रचार है कि परमाणु ऊर्जा प्रदूषणरहित होती है या वो सस्ती होती है। पुरानी कहावत है कि सस्ता है तो क्या जहर खा लें ! और ये तो सस्ता भी हर्गिज नहीं। परमाणु संयंत्र के परमाणु कचरे का निपटारा किसी भी और प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक होता है और अगर इस कचरे के निपटान की लागत व परमाणु संयंत्र की उम्र खत्म होने के बाद उसके ध्वंस (डीकमीशनिंग) की लागत भी परमाणु संयंत्र में जोड़ दी जाए तो ये किसी भी अन्य जरिये से ज्यादा महँगी पड़ती है।<br />
<br />
जहाँ तक ऊर्जा की कमी का सवाल है, ये ऊर्जा की उपलब्धता से कम और उसके असमान वितरण से अधिक जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों वैज्ञानिक डाॅ. विवेक मोंटेरो ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि मुंबई में एक 27 मंजिला मकान है जिसमें एक परिवार रहता है और इसमें हैलीपैड, स्वीमिंग पूल आदि तरह-तरह की सुविधाएँ मौजूद हैं। इस बंगले में प्रति माह 6 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है। ये बंगला अंबानी परिवार का है। दूसरी तरफ शोलापुर में रहने वाले दस हजार परिवारों की कुल मासिक खपत भी 6 लाख यूनिट की है। अगर देश में बिजली की कमी है तो दस हजार परिवारों जितनी बिजली खर्च करने वाले अंबानी परिवार को तो सजा मिलनी चाहिए लेकिन उल्टे अंबानी को इतनी ज्यादा बिजली खर्च करने पर सरकार की ओर से कुल बिल पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिलती है।<br />
<br />
जर्मनी में उन संयंत्रों को डीकमीशन करने पर भी विचार चल रहा है जो पहले से मौजूद हैं। बहुत से देश ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों पर शोध को प्रोत्साहन पहले से ही दे रहे हैं। वैसे भी परमाणु ऊर्जा में भी पानी की खपत बेतहाशा होती है क्योंकि रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए मुख्य रूप से पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। पानी की उपलब्धता के कारण ही परमाणु संयंत्र समुंदर या नदी के किनारे लगाये जाते हैं ताकि पानी की कमी न पड़े लेकिन इसी वजह से परमाणु संयंत्रों पर वो सारे खतरे बढ़ भी जाते हैं जो नदी में बाढ़ से हो सकते हैं या समुद्र में तूफान, सूनामी से। जैतापुर परमाणु संयंत्र में रोज करीब 5500 करोड़ लीटर पानी चाहिए होगा जिसे इस्तेमाल के बाद वापस समुद्र में फेंका जाएगा जिससे समुद्र का पूरा जैव संतुलन भी बिगड़ सकता है।<br />
<br />
बेशक परमाणु संयंत्र से होने वाले रिसाव या दुर्घटना से लोग एक झटके में नहीं मारे जाते जैसे परमाणु बम से मरते हैं लेकिन परमाणु संयंत्र से जो विकिरण फैलता है वो परमाणु बम से फैलने वाले विकिरण की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। और हजारों-लाखों वर्षों तक उसका विकिरण समाप्त नहीं होता। अगर हिरोशिमा-नागासाकी ने हमें ये सिखाया था कि हम परमाणु बम से तौबा करें वैसे ही फुकुशिमा से हमें ये सीख लेना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा थोड़ी-बहुत विज्ञान समझने या प्रयोगशालाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए ही ठीक है। जब तक हमें ये न पता हो कि किसी काम के परिणाम को हम कैसे सँभालेंगे, हम उसे कैसे शुरू कर सकते हैं। और परमाणु ऊर्जा में सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि भीषण विकिरण और विकिरणयुक्त कचरा भी है। जैतापुर संयंत्र को रोकना जनता, पर्यावरण और इंसानियत - तीनों के लिए जरूरी है। जनता के पक्ष में इसके दीर्घकालीन वैज्ञानिक व राजनीतिक मायने भी होंगे।<br />
<br />
-विनीत तिवारी<br />
<br />
स्रोत - http://loksangharsha.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.htmlUnknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-15377756424348180372011-06-04T13:30:00.000+05:302011-06-04T13:30:26.223+05:30परम ऊर्जाः चरम विनाश<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF-nqg_oyEt0sDflJxfMYcGFTNy1eGmPmOixQlT8O-SzR5d1cnwnTpAE81XOfBFJWh0T_svMHTwSPXdXLd9K3JSj8yfctAu6BMiHOME5-f8rBLeFYkUniZ-hKMDWzy3eOwhPEUFNIXhg/s1600/ts.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF-nqg_oyEt0sDflJxfMYcGFTNy1eGmPmOixQlT8O-SzR5d1cnwnTpAE81XOfBFJWh0T_svMHTwSPXdXLd9K3JSj8yfctAu6BMiHOME5-f8rBLeFYkUniZ-hKMDWzy3eOwhPEUFNIXhg/s320/ts.jpeg" width="265" /></a></div><br />
<br />
<blockquote> परमाणु आयोग की योजना इस अत्यंत जहरीले कचरे को कांच में बदल कर एक ही जगह स्थिर कर देने की है। इस कांच बने कचरे को विशेष प्रकार के शीतगृह में 20 साल तक रखा जाएगा। फिर अंत में उसे किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां पानी, भूचाल, युद्ध या तोड़-फोड़ की कोई भी घटना हजारों साल तक उसे छेड़ न सके।</blockquote>परमाणु समझौते को लेकर देश में चल रही बहस में ‘बिजली और बम’ की चिंता प्रमुख है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते ने हमारे लिए फिर से परमाणु बिजली बनाने का दरवाजा खोल कर हमारा बम बनाने का रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन देश में कुछ अपवाद छोड़ दें तो किसी ने भी परमाणु बिजली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। आज दो-चार पीढ़ियों को कोयले के मुकाबले बेहद साफ सुथरी बिजली, प्रकाश देने के आश्वासन पर यह आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों को भयानक अंधकार में धकेल देगी। अभी तो हम प्लास्टिक का कचरा भी ठिकाने नहीं लगा पाए हैं, परमाणु बिजली के भयानक कचरे को भला कैसे संभाल पाएगें। आज से कोई 21 वर्ष पहले लिखा यह लेख आंकड़ों के हिसाब से पुराना, अधूरा भले ही हो, परमाणु ऊर्जा के खतरों पर एकदम नया प्रकाश डालता है।<br />
<br />
सन् 1945 में श्री होमी भाभा ने देश के लिए ‘असीम’ परमाणु ऊर्जा की संभावना का संकेत दिया था। तभी से इस संभावना को सच करने का सपना शुरू हुआ। आज देश में कोई अरबों रुपयों का परमाणु साम्राज्य फैला हुआ है, जिसमें यूरेनियम की खदान, ईंधन निर्माण के कारखाने, भारी पानी संयंत्र, परमाणु बिजली घर और काम आ चुके ईंधन को फिर से उपचारित करने के संयंत्र आदि शामिल हैं। देश के पांचवें परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि, “कुछ राष्ट्र हमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत नहीं बनने देना चाहते थे... पर यह सफलता हमारे स्वावलंबी होने के संकल्प का प्रमाण है।” मद्रास एटमिक पावर प्रोजेक्ट की उस पहली इकाई के 90 प्रतिशत कलपुर्जे देशी बताए गए थे। <br />
<br />
परमाणु ऊर्जा आयोग एक ऐसा सरकारी संगठन है, जिसे धन की कमी कभी नहीं पड़ी। हर एक पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विभाग के हिस्से का 2 से 5 प्रतिशत तक इस आयोग को जाता रहा है। केंद्र सरकार के सालाना बजट में ऐसे शोध और विकास कार्य के लिए रखी जाने वाली कुल राशि का भी कोई 15 से 25 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा को दिया जाता है।<br />
<br />
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बल पहुंचाने वाले अनेक सहायक संगठन देश भर में फैले हुए हैं। सबसे पुराना और अत्यंत गौरवशाली माना गया परमाणु संस्थान ट्रांबे का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह देश में हल्के और भारी पानी रिएक्टरों के शोध का संस्थान है। यहां से अन्य कोई शोध-रिएक्टरों का संचालन भी होता है। देश का दूसरा परमाणु अनुसंधान केंद्र मद्रास के पास कलपक्कम का ‘रिएक्टर रिसर्च सेंटर’ है, जिसने मुख्य रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।<br />
<br />
यूरेनियम का खनन बिहार के सिंहभूम के पास जादूगोड़ा में भारतीय यूरेनियम निगम करता है। खदान और उसकी सहायक मिलों की क्षमता रोजाना 1,000 टन यूरेनियम को उपचारित करने की है। निगम नखापहाड़ और तुरमडीह में दो और खदानें जल्दी ही शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों जमशेदपुर के पास हैं। इन पर कोई 100 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं। इनसे नए परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन की आपूर्ति हो सकेगी। खदान से निकले यूरेनियम को हैदराबाद के पास बने परमाणु ईंधन समवाय को भेजा जाता है, जहां कोटा और कलपक्कम के परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन की छड़ें बनाने के लिए उसे तोड़कर टिकियां बनाई जाती हैं और फिर उन्हें जिर्कोलॉय ट्यूबों में भरा जाता है। जिर्कोलॉय का निर्माण केरल से मंगाए गए जिरकोनियम रेत से किया जाता है। तारापुर के हल्के पानी के रिएक्टरों के लिए परिष्कृत यूरेनियम बाहर से आता है और यहां उसे तोड़ा जाता है।<br />
<br />
तारापुर के रिएक्टरों को छोड़कर बाकी सभी कार्यरत और निर्माणाधीन रिएक्टर ‘केंडु’ (केनेडियन ड्यूटेरियम टाईप) नमूने के हैं। ये भारी पानी का उपयोग करते हैं। इनमें खासी पूंजी लगती है। फिर भी परमाणु ऊर्जा आयोग ने केंडु रिएक्टर ही पसंद किए हैं। उसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में काम आता है और इसका निर्माण देश में ही किया जा सकता है। इससे विदेशों से ईंधन मांगने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है और उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी मुक्ति मिल सकती है, जिसका सामना तारापुर के परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के मामले में करना पड़ा है।<br />
<br />
लेकिन यह उपाय तभी सफल होगा जब देश पर्याप्त भारी पानी तैयार कर ले। आज तीन जगह-नांगल (14 टन), वड़ोदरा (67 टन) और तूतिकोरिन (71 टन) में भारी पानी संयंत्र हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 150 टन सालाना की है। कोटा में (100 टन) औ तलसचर (62 टन) में दो और संयंत्र लगाने की तैयारी हो रही है। इन पांच संयंत्रों पर देश ने 220 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। थाल (110 टन) तथा मनुगुरु (185 टन) में दो और बड़े संयंत्र तैयार हो रहे हैं, जिन पर क्रमशः 188 करोड़ और 422 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसा ही एक तीसरा संयंत्र हजीरा में भी स्थापित करने की बात सोची जा रही है।<br />
<br />
इस तरह देश के परमाणु बिजली कार्यक्रम का मूल आधार भारी पानी बनता जा रहा है। कोटा के संयंत्र के सिवाय बाकी सभी संयंत्र विदेशी ठेकेदारों की मदद से बने हैं। नांगल का निर्माण पश्चिम जर्मनी के ठेकेदारों ने किया था। वड़ोदरा और तुतिकोरिन के संयंत्र स्विट्जरलैंड की एक तथा फ्रांस की दो कंपनियों के मिले-जुले दल ‘गेलप्रा’ ने तैयार किए थे। वड़ोदरा, तूतिकोरिन और तलचर के संयंत्र अमोनिया-हाइड्रोजन की अदला-बदली वाली प्रक्रिया से और आगे-पीछे रासायनिक खाद कारखानों के साथ मिल कर काम करते हैं। इस प्रक्रिया से काम करने वाला संयंत्र दुनिया में सिर्फ एक और है। यह फ्रांस के माझिंगरबे नामक स्थान में है। उसका निर्माण भी गेलप्रा ने किया था। उसने 1968 से बस 1972 तक ही काम किया। इस प्रकार तूतिकोरिन और तलचर के संयंत्र एक विवादास्पद पद्धति से बनाए गए हैं।<br />
<br />
दुनिया का अधिकांश भारी पानी अमेरिका और केनडा में हाइड्रोजन सल्फाइड/पानी की अदला-बदली वाली प्रक्रिया से तैयार होता है। पर अमेरिका और केनडा उसे बनाने का तरीका भारत को देना नहीं चाहते थे। इसलिए देश के इंजीनियरों को उस प्रक्रिया की रूपरेखा खुद ही बना लेनी पड़ी। अग्रगामी परियोजना बनाकर छोटी मात्रा में उसके निर्माण का तजुर्बा लिए बगैर ही कोटा में 100 टन क्षमता का संयंत्र बना लिया गया।<br />
<br />
नांगल के बहुत ही छोटे-से संयंत्र को छोड़कर भारी पानी के बाकी सभी संयंत्र संकट में है। डिजाइन में गलती रह जाने के कारण वड़ोदरा के संयंत्र में 1977 में परीक्षण के समय विस्फोट हो गया था और उसे फिर 1981 तक खाली रखना पड़ा। फिलहाल संयंत्र ठीक से काम कर रहा है। लेकिन क्षमता का आधे से कम ही काम हो रहा है। कोटा के संयंत्र में व्यावसायिक स्तर पर काम अभी शुरू हुए चार वर्ष ही हुए हैं, फिर भी समस्याएं आने लगी हैं। तलचर के संयंत्र में दो साल की देरी की गई क्योंकि उसमें दो एक्सचेंज टावर नहीं थे। बताया जाता है कि 1975 में पश्चिम जर्मनी से जहाज द्वारा लाते समय पुर्तगाल के पास समुद्र में वे कहीं खो गए। 66 करोड़ रुपए के इस संयंत्र का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था। तूतिकोरिन के संयंत्र ने 1978 और 1979 में कुछ हफ्ते ही काम किया, फिर तकनीकी खराबी तथा श्रमिकों के झगड़े के कारण बंद हो गया। आयोग के अनुसार 1983-84 में उसने एक तिहाई क्षमता तक काम किया और अब बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। भारी पानी के इन चार बड़े संयंत्रों की कुल क्षमता सालाना 301.2 टन की होते हुए भी इसने सालाना 14 टन क्षमता के छोटे-से नांगल संयंत्र से भी कम काम किया।<br />
<br />
<blockquote> परमाणु बिजली संयंत्रों से पैदा होने वाला भयानक जहरीला रेडियमधर्मी कचरा परमाणु उद्योग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। उस कचरे को न केवल प्लूटोनियम से अलग करते समय बेहद सावधानी के साथ संभालना पड़ता है, बल्कि हजारों साल तक उसके भंडारण का इंतजाम भी करना पड़ता है।</blockquote>परमाणु बिजली संयंत्रों से पैदा होने वाला भयानक जहरीला रेडियमधर्मी कचरा परमाणु उद्योग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। उस कचरे को न केवल प्लूटोनियम से अलग करते समय बेहद सावधानी के साथ संभालना पड़ता है, बल्कि हजारों साल तक उसके भंडारण का इंतजाम भी करना पड़ता है। अनेक लोगों का मानना है कि इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है।<br />
<br />
आयोग की योजना कचरे के उपचार वाले संयंत्रों को परमाणु बिजली घरों के पास ही बनाने की है ताकि इस खतरनाक चीज को दूर-दूर तक ले जाने का काम कम ही हो सके। <br />
<br />
एक बार प्लूटोनियम को अलग कर लेने के बाद परमाणु आयोग की योजना इस अत्यंत जहरीले कचरे को कांच में बदल कर एक ही जगह स्थिर कर देने की है। इस कांच बने कचरे को विशेष प्रकार के शीतगृह में 20 साल तक रखा जाएगा। फिर अंत में उसे किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां पानी, भूचाल, युद्ध या तोड़-फोड़ की कोई भी घटना हजारों साल तक उसे छेड़ न सके। पर ऐसी जगह मिलना मुश्किल है। हिमालय, सिंधु-गंगा के कछार, थार रेगिस्तान और दक्षिणी पठार आदि भूजल की अधिकता या भूचाल की संभावना जैसे कारणों के आधार पर रद्द किए जा चुके हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और उससे लगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ जिलों का कंकरीला पठार इसके लिए उपयोगी हो सकता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाकों की भी जांच हो रही है। बंगलूर के पास कोलार की खदान के काम में न लाए गए हिस्सों में एक प्रायोगिक शोध केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस कचरे के स्थायी निपटान के लिए एक भंडार घर तैयार करने की बात भी सोची जा रही है।<br />
<br />
निरापद कोई जगह मिल भी गई तो जरा सोचिए कि वहां हजारों साल तक उसकी सुरक्षा करने के लिए देश को किस तरह के राजनैतिक, सैनिक ढांचे की जरूरत पड़ेगी! क्या ढांचा हमारे लोकतंत्र में निभ पाएगा? <br />
<br />
फिर भी अगर देश की अगली शताब्दी में परमाणु बिजली की पूरी आवश्यकता का एक समुचित हिस्सा भी ठीक से उत्पादन करना है, जो दसियों हजार मेगावाट होगा, तो गैर-प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाला पद्धति को अपनाना ही होगा।<br />
<br />
<div style="text-align: left;"> लेखक: अनिल अग्रवाल और प्रफुल्ल बिदवई </div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"> सितम्बर-अक्टूबर 2008, गांधी मार्ग</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-21999593343807045542011-06-04T13:23:00.000+05:302011-06-04T13:23:37.869+05:30परमाणु ऊर्जा के प्रसार के खतरे<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Id84eUurgfatS60Tg20bPXN2ZcmkFq7fUCbf8BdSopWHotb8kBTh7kBvXdjcvVM4wHEQWB0X8o2IA98ueHyu7b_2WX39GzBsUCuM52DTMCR4eDSwfqWDs8ZOGcut23jFJNmJVcaS8A/s1600/No+More+Nuclear+Power.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Id84eUurgfatS60Tg20bPXN2ZcmkFq7fUCbf8BdSopWHotb8kBTh7kBvXdjcvVM4wHEQWB0X8o2IA98ueHyu7b_2WX39GzBsUCuM52DTMCR4eDSwfqWDs8ZOGcut23jFJNmJVcaS8A/s400/No+More+Nuclear+Power.jpg" width="400" /></a></div><blockquote>यह समय सिद्ध है कि परमाणु ऊर्जा न तो साफ सुथरी है और न ही सस्ती! इसके अलावा दुर्घटना की स्थिति में होने वाले विनाश का आकलन कर पाना भी कठिन है। इसके विकिरण सैकड़ों-हजारों वर्षों तक पर्यावरण में विद्यमान रहेंगे और मानवता को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। भारत के राजनीतिज्ञों ने परमाणु ऊर्जा विकास को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और देश की सुरक्षा को दरकिनार कर दिया है। </blockquote><br />
<div style="text-align: left;">लेखक - भारत डोगरा </div><br />
भारत सरकार परमाणु ऊर्जा के तेज प्रसार का निर्णय ले चुकी है। नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से अभी तक हम जितनी बिजली पूरे देश में प्राप्त कर सके हैं, उससे कहीं अधिक बिजली निकट भविष्य में मात्र एक परियोजना, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में स्थित जैतापुरा जहां 1650 मेगावाट के छः सयंत्र लगाने से अथवा 9900 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशालकाय परियोजना का विरोध वैसे तो स्थानीय लोग आरंभ से कर रहे हैं, पर जापान के फुकुशिमा हादसे के बाद इस विरोध ने और अधिक जोर पकड़ा है। वैश्विक जन-विरोध को फुकुशिमा के बाद बेहतर समझा जा रहा है और उसे अधिक व्यापक समर्थन मिल रहा है। परंतु महाराष्ट्र सरकार के दृष्टिकोण में बहुत कम परिवर्तन आया है। वह इस परियोजना को हर हालत में आगे ले जाने के लिए तैयार लगती है। भारत सरकार के दृष्टिकोण में बस इतना सा फर्क आया है कि सुरक्षा पक्ष को थोड़ा सा और पक्का कर दिया जाए। स्थानीय लोग इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं एवं वे इस परियोजना को रोकना चाहते हैं। स्थानीय संगठनों का यह विरोध सुरक्षा, आजीविका, पर्यावरण की रक्षा के लिए है जबकि राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए शिवसेना ने अलग से इस आंदोलन को राजनीतिक रंग दे दिया है।<br />
<br />
सरकार और स्थानीय लोगों में परमाणु संयंत्रों संबंधी सोच में बुनियादी विरोध के कारण यहां बार-बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस तरह के परमाणु संयंत्रों के बढ़ते विरोध के समाचार हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से भी मिलते रहे हैं जहां नए परमाणु संयंत्र प्रस्तावित हैं। तिस पर मुद्दा केवल स्थानीय लोगों के विरोध का नहीं है। कई ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ व यहां तक कि सरकार में जिम्मेदार पदों पर कार्य कर चुके विशेषज्ञ भी जैतापुर परियोजना के विरुद्ध आवाज उठा चुके हैं। साथ ही इन विशेषज्ञों ने परमाणु ऊर्जा के तेज प्रसार के विरुद्ध भी चेतावनी भी दी है।<br />
<br />
फुकुशिमा हादसे ने एक बार फिर याद दिला दिया है कि परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों की दुर्घटनाएं कितनी गंभीर हो सकती हैं, उनसे कितनी व्यापक व दीर्घकालीन क्षति हो सकती है। चेरनोबिल दुर्घटना के असर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु विकिरण पर गठित वैज्ञानिक समिति ने बताया है कि इसके कारण कैंसर के 34000 से 140000 अतिरिक्त मामले सामने आए, जिनसे 16000 से 73000 मौतें हुईं। चेरनोबिल दुर्घटना के बाद पश्चिमी यूरोप में कोई भी नया परमाणु बिजली संयंत्र नहीं स्थापित किया गया। जर्मनी ने यहां तक कहा कि जो परमाणु संयंत्र पहले से स्थापित किए गए हैं उन्हें निश्चित समय अवधि में हटाया जाना चाहिए। यूरोपीयन यूनियन में जहां वर्ष 1979 में 177 परमाणु ऊर्जा संयंत्र सक्रिय थे वहां इस समय मात्र 143 संयंत्र सक्रिय हैं।<br />
<br />
परमाणु बिजली उद्योग ने यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया है कि चेरनोबिल व फुकुशिमा अपवाद हैं तथा परमाणु संयंत्रों में गंभीर दुर्घटना की संभावना बहुत कम है। पर यह भ्रामक प्रचार है क्योंकि मेल्टडाऊन के साथ अन्य गंभीर दुर्घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो ऐसी काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन दुर्घटनाओं का आकलन किसी देश या दुनिया के स्तर पर रिएक्टर वर्ष के आधार पर किया जाता है। रिएक्टर वर्ष का अर्थ है कि जितने परमाणु वर्ष हैं उसे उनकी कार्य अवधि के वर्षों से गुणा कर दिया जाए। जाने माने वैज्ञानिक एम.वी. रमना ने हाल में अनुमान प्रस्तुत किया कि 1400 रियक्टर वर्ष में एक गंभीर दुर्घटना की संभावना है। इसका अर्थ यह हुआ कि 437 रिएक्टरों वाले हमारे विश्व में लगभग तीन वर्षों में एक गंभीर दुर्घटना की संभावना है। छोटी दुर्घटनाएं तो कहीं अधिक होती हैं और ये भी कई लोगों के लिए काफी दर्दनाक हो सकती हैं।<br />
<br />
हाल में फुकुशिमा में हुई दुर्घटना के समय देखा गया कि एक देश में होने वाली ऐसी दुर्घटना से नजदीक के अन्य देशों में भी दहशत फैल सकती है। उच्च कोटि की तकनीक उपलब्ध होने पर भी इन दुर्घटनाओं को रोक पाने या नियंत्रित कर पाने की कोई गारंटी नहीं है। इनके दुष्परिणाम बहुत दीर्घकालीन होते हैं व कुछ परिणाम जैसे बच्चों के जन्म के समय उपस्थित होने वाली विकृतियां तो बहुत दर्दनाक होती हैं।<br />
<br />
इसके अतिरिक्त यूरेनियम के खनन से लेकर परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया से जनित अवशेष पदार्थों को ठिकाने लगाने की लगभग सभी प्रक्रियाएं तरह-तरह के जोखिमों से भरी हुई हैं। खतरनाक अवशेष पदार्थों के बारे में संतोषजनक समाधान तो अभी किसी के पास नहीं है।<br />
<br />
विभिन्न खतरों के बारे में परमाणु बिजली उद्योग का कहना है कि तरह-तरह की नई तकनीकों और सुधारों से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। पर परमाणु संयंत्रों से जुड़ी दुर्घटनाओं की संभावना कुछ ऐसी है कि इन सुधारों से भी संतोषजनक समाधान अभी नहीं मिल रहा है। फिर यह बताना भी जरूरी है कि जैसे-जैसे सुरक्षा उपायों का खर्च बढ़ता है वैसे-वैसे परमाणु बिजली अधिक महंगी होती जाती है। जहां एक समय परमाणु ऊर्जा को अपेक्षाकृत सस्ते विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था वहीं आज यह एक महंगा स्रोत बन चुका है। जैतापुर में लगने वाले रिएक्टर की पूंजी लागत 5000 डालर प्रति किलोवाट आंकी जा रही है जबकि कोयले आधारित तापघर की लागत 1000 डालर प्रति किलोवाट होती है।<br />
<br />
देश के जाने माने परमाणु विशेषज्ञ गोपालकृष्णन परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष के पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जैतापुर में जो ईपीआर संयंत्र लगाए जा रहे हैं वे पहले कहीं कमीशन नहीं किए गए हैं अतः उनकी संभावित समस्याओं के बारे में अभी इन्हें बनाने वाली कंपनी अरेवा को भी पता नहीं है। इसके अवशेष पदार्थों को विशेष व अधिक कठिन समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत महंगी तकनीक है जबकि इससे सस्ती तकनीक हमें उपलब्ध है।<br />
<br />
हाल ही में देश के 60 से भी अधिक बुद्धिजीवियों ने सरकार को जैतापुर परमाणु संयंत्र को मंजूरी देने में किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचने की सलाह दी है। पूव नौसेना प्रमुख एडमिरल एल. रामदास, एम.वी. रमना व पी. के. भार्गव जैसे विख्यात वैज्ञानिकों की इस चेतावनी पर सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिए। <br />
<br />
<strong><em>श्री भारत डोगरा प्रबुद्ध एवं अध्ययनशील लेखक हैं।</em></strong><br />
<br />
<strong><em>लेख साभार - http://www.hindi.indiawaterportal.org/node/30718 </em></strong><br />
<br />
<br />
<br />
<strong><em> </em></strong></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-46442711970297018452011-06-04T13:09:00.001+05:302011-06-04T13:10:23.161+05:30भगवान बचाएं परमाणु ऊर्जा से !<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<i><b>जिस पदार्थ की राख या बचा हुआ हिस्सा रेडियोधर्मी होकर अगले ढाई लाख वर्षों तक जहरीला बना रहे, ऐसे पदार्थ के जहरीलेपन की सीमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में पिछले कुछ वर्षों से ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को लेकर सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं। यह आलेख परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में है। पानी-पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को सामने लाने का प्रयास यहां किया गया है।</b></i><br />
<br />
<div style="text-align: left;"><i>लेखिका - हेलन काल्डिकोट </i> <i><b> </b></i></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcK_81JVpn7_OhWqCUIOSKiBQHFBYW9qnpbjnf9yy3YgUoV5xD17VYn1MLCgmpsYJFrkwoxfmCFTHDMBLuTUqfF0Jz7u2xuKb_H7ckw6j2kWoa8tv9f62mXpLjywWSOx9lGTwq8mI-DQ/s1600/uranium+processing.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcK_81JVpn7_OhWqCUIOSKiBQHFBYW9qnpbjnf9yy3YgUoV5xD17VYn1MLCgmpsYJFrkwoxfmCFTHDMBLuTUqfF0Jz7u2xuKb_H7ckw6j2kWoa8tv9f62mXpLjywWSOx9lGTwq8mI-DQ/s320/uranium+processing.jpg" width="320" /></a></div>इस वक्त दुनियाभर में 438 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। परमाणु ऊर्जा उद्योग के सुझावों के अनुसार जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बदलने के लिए 1000 मेगावाट के 2 से 3 हजार नए परमाणु संयंत्र निर्मित करना होंगे। इसका अर्थ हुआ अगले 50 वर्षों तक प्रति सप्ताह एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण! इस तथ्य के दृष्टिगत कि अमेरिका में सन् 1978 के पश्चात एक भी नया परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं हुआ है, यह विचार ही अव्यावहारिक लगता है। अगर हम जीवाश्म आधारित सारे विद्युत संयंत्र बदलने की सोच भी लें तो हमें यह भी याद रखना होगा कि इस स्थिति में आर्थिक रूप से सक्षम परमाणु ईंधन की उपलब्धता मात्र 8 वर्ष तक के लिए संभव हो पाएगी।<br />
<br />
वैसे परमाणु उद्योग की अर्थव्यवस्था का अभी तक ठीक-ठाक आकलन ही नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए यूरेनियम संवर्द्धन पर आने वाली लागत पर अमेरिकी सरकार जबरदस्त सब्सिडी देती है। संचालन के दौरान दुर्घटना होने की स्थिति में अमेरिका में मुआवजे की अधिकतम सीमा 600 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसमें से मात्र 2 प्रतिशत जवाबदारी निजी क्षेत्र की है शेष 98 प्रतिशत अमेरिकी सरकार द्वारा देय है। इसके अलावा अमेरिका में वर्तमान में कार्यरत सभी परमाणु रिएक्टरों को बंद करने (डी-कमीशन) की लागत भी करीब 33 अरब अमेरिकी डॉलर बैठेगी। इसमें वह लागत मौजूद नहीं है, जो कि रेडियोएक्टिव पानी को आगामी दो लाख पचास हजार वर्ष तक सुरक्षित रखने में आएगी। यह भी कहा जाता है कि परमाणु ऊर्जा प्रदूषण रहित है। परंतु सच इससे बहुत अलग है। अमेरिका में विश्वभर में सर्वाधिक यूरेनियम का संवर्द्धन किया जाता है। वहां ऐसी सुविधा वाले पाडुकाह संयंत्र में इसके संवर्द्धन हेतु 1500 मेगावाट वाले कोयला संयंत्र जितनी विद्य़ुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन होता है। उपरोक्त एवं ओहियो स्थित एक अन्य संयंत्र पोटर््समाउथ पूरे देश में उत्सर्जित होने वाली क्लोरोलोरोकार्बन (सीएससी) गैस के 93 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जवाबदार हैं। पोटर्समाउथ संयंत्र तो 2001 में बंद हो गया है, लेकिन केंटुकी संयंत्र अभी भी कार्य कर रहा है।<br />
<br />
मोंट्रियल समझौते के तहत अब सीएससी गैस के उत्पादन और उत्सर्जन पर रोक लग गई है क्योंकि यह ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। वैसे भी यह गैस कार्बनडाईआक्साइड से 20,000 गुना अधिक गरम होती है। वास्तविकता तो यह भी है कि परमाणु ईंधन चक्र के प्रत्येक चरण जैसे खनन व पीसने, परमाणु रिएक्टर व कूलिंग टॉवर का निर्माण, यूरेनियम का 20 से 40 वर्ष की जीवन अवधि की समाप्ति पर, अत्यधिक रेडियोधर्मी रिएक्टर को डी-कमीशन करने में रोबोटों की सहायता, परिवहन एवं बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी अपशिष्ट के भंडारण में अत्यधिक जीवाश्म ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।<br />
<br />
परमाणु उद्योग के इस प्रचार कि यह ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल और साफ-सुथरी है, के विरोध में यही कहा जा सकता है कि दोनों ही बातें महज भ्रामक प्रचार ही हैं। परमाणु रिएक्टर प्रतिवर्ष पानी एवं वायु में करोड़ों रेडियोधर्मी समस्थानिक के सूक्ष्म कण छोड़ते हैं। इनका वायुमंडल में प्रवाह पूर्णतया अनियंत्रित है क्योंकि परमाणु उद्योग की निगाह में ये विशिष्ट रेडियोधर्मी तत्व जैविक रूप से नगण्य हैं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आयोडीन 131 सेल्लाफील्ड (ब्रिटेन), चेरनोबिल (रूस) और थ्री माईल आईलेण्ड (अमेरिका) से परमाणु दुर्घटना के दौरान निकला था। यह 6 हतों तक रेडियोधर्मी बना रहा और दूध एवं सब्जियों के माध्यम से मानव शरीर के फेफड़ों व अंतड़ियों में पैठ कर गया और अंत में इससे गर्दन में स्थित थायराईड का कैंसर विकसित हुआ। चेरनोबेल के निकट बेलारूस में सन् 1986 से 2000 के मध्य आठ हजार से अधिक बच्चों, किशोरों और वयस्को में थायराईड कैंसर पाया गया। ऐसी मिसाल चिकित्सा इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। वही स्ट्रोंटियम-90 की आयु भी 600 वर्ष है और यह गाय एवं बकरी के दूध के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर स्तन, हड्डी और खून का कैंसर पैदा कर सकता है। केईसियम 137 की आयु भी 600 वर्ष है और यह जानवरों के मांस में प्रवेश कर जाता है। इसके माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर यह सरकोमा नामक मांसपेशियों का कैंसर उत्पन्न करता है। प्लूटोनियम 239 का जीवन ढाई लाख वर्ष का है। यह दुनिया का सर्वाधिक जहरीला पदार्थ है। इसके एक ग्राम के 10 लाखवें हिस्से से भी कम से कैंसर हो सकता है। यह हड्डी और यकृत में लोहे की तरह जम जाता है और कैंसर को जन्म देता है। इसके माध्यम से आनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं, जिससे कि भावी पीढ़ी तक प्रभावित होगी। इसके अलावा क्रिप्टोन, झेनोन, आरगन व ट्रिटियम गैसों से भी आनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं।<br />
<br />
विश्व के 438 परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले रेडियाधर्मी कचरे को लेकर सारा विश्व परेशान है। 1000 मेगावाट का परमाणु संयंत्र प्रतिवर्ष 33 टन रेडियोधर्मी कचरा पैदा करता है। अमेरिका के 102 परमाणु संयंत्रों की छत पर स्थित कूलिंग संयंत्रों में 80,000 टन अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरा पड़ा है। इसे ठिकाने लगाने के लिए अभी तक भंडारण हेतु स्थान ही नहीं मिल पाया है।<br />
<br />
लम्बे समय तक रेडियोधर्मी कचरे को रखना भी अपने आप में एक समस्या है। 1987 में अमेरिकी संसद ने लासवेगास से 150 कि.मी. उत्तर पश्चिम में नेवेदा में स्थित युक्का पर्वत को इस कचरे के भंडारण के लिए चुना था। परंतु अपने ज्वालामुखी स्वभाव व भूकंप अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण इस स्थान को भंडारण के उपयुक्त नहीं पाया गया। आतंकवादी हमलों के अंदेशे ने भी अब इसके भंडारण में जोखिम बढ़ा दी हैं। रेडिएशन के संपर्क में आने के 5 से 60 वर्ष की अवधि के भीतर कभी भी कैंसर हो सकता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव बच्चों, वृद्धों और उन व्यक्तियों पर पड़ता है जिनकी प्रतिरोधक शक्ति का पहले ही ह्रास हो चुका हो। परमाणु ऊर्जा स्पष्टया जहरीली विरासत छोड़कर जाती है। यह वातावरण को गरम करने वाली गैसों को उत्पन्न करती है, साथ ही यह विद्युत उत्पादन के किसी भी अन्य प्रकार या स्वरूप से अधिक खर्चीली है तथा यह कभी भी परमाणु हथियारों को बढ़ावा दे सकती है। (सप्रेस/थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क फीचर्स) <i><br />
</i><i><b>परिचय - हेलन काल्डिकोट फिजिशियन फॉर सोशल रिसपांसिबिलिटी की सह-संस्थापक हैं तथा इन्होंने परमाणु ऊर्जा पर सात पुस्तकों का लेखन भी किया है।</b></i><i><br />
</i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-32586705708926025752011-06-04T13:05:00.001+05:302011-06-04T13:12:13.678+05:30नागरिकों की मांग: भारत परमाणु कार्यक्रम बंद हो<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZSMNMhlkvqyb92JkErlLYet7L17YDDZQVsSdU9hEog5LQH4XTOYfmbA_iurMgDdAoFWPdmcLdP1C9FlemJ46T8UbURorFsDePbpi3r2a2gi7xL8HeoH2130QaAl6TfCqdHJHH1lTBhQ/s1600/nuclearpowernothanks.jpg+%2528600%25C3%2597600%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZSMNMhlkvqyb92JkErlLYet7L17YDDZQVsSdU9hEog5LQH4XTOYfmbA_iurMgDdAoFWPdmcLdP1C9FlemJ46T8UbURorFsDePbpi3r2a2gi7xL8HeoH2130QaAl6TfCqdHJHH1lTBhQ/s320/nuclearpowernothanks.jpg+%2528600%25C3%2597600%2529.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"> लोगों में जापान में हुई परमाणु त्रासदी पर संवेदना जगाने, जापान के लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने, और भारत के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिये लखनऊ में आज पी.एम.टी कॉलेज, हजरतगंज में परिचर्चा और परिवर्तन चौक पर मोमबत्ती प्रदर्शन आयोजित किया गया.</div><br />
जापान में हुई परमाणु आपात स्थिति के बाद तो इस बात पर किसी संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता है कि दुनिया में सभी परमाणु कार्यक्रमों को, चाहे वो सैन्य या उर्जा के लिये हों, उनको जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी बंद करना होगा. इन परमाणु ऊर्जा-घरों में दुर्घटनाओं और सैन्य हमले (हिरोशिमा-नागासाकी पर अटम बम) की वजह से मानवजाति ने सिर्फ अपूर्व, भयानक और अदम्य त्रासदी ही देखी है, जिसको असंख्य प्रभावित लोगों ने सदियों तक झेला है. यह तो स्पष्ट है कि परमाणु शक्ति चाहे वो ऊर्जा बनाने में लगे अथवा बम, यह सबसे खतरनाक विकल्प है. इसमें कोई शक नहीं कि समय रहते बिना विलम्ब दुनिया में परमाणु निशस्त्रीकरण हो जाना चाहिए जिससे कि 'सुरक्षा', 'ऊर्जा पूर्ति' या 'तकनीकि विकास' के नाम पर भयावही परमाणु हादसे मानवजाति को अब और न झेलने पड़ें.<br />
<br />
हमारी मांग है कि भारत-अमरीका परमाणु समझौता और अन्य परमाणु कार्यक्रमों को भी मानवता और विश्व शान्ति के लिये तुरंत बंद किया जाए.<br />
<br />
हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए अटम बम हमले, जो इतिहास के सबसे वीभत्स त्रासदी रहे हैं, के ६५ साल के बाद भी जिस देश ने इन हमलों को अंजाम दिया था, आज तक उस देश अमरीका ने माफ़ी नहीं मांगी है. जिस उत्साह के साथ भारत, भारत-अमरीका परमाणु समझौते को लागू कर रहा है, यह अत्यंत चिंता का विषय है.<br />
<br />
पर्यावरण के लिए लाभकारी तरीकों से उर्जा बनाने के बजाय भारत परमाणु जैसे अत्यंत खतरनाक और नुकसानदायक ऊर्जा उत्पन्न करने के तरीकों को अपना रहा है. विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा एक असफल प्रयास रहा है. विश्व में अभी तक परमाणु कचरे को नष्ट करने का सुरक्षित विकल्प नही मिल पाया है, और यह एक बड़ा कारण है कि विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा के प्रोजेक्ट ठंडे पड़े हुए हैं. भारत सरकार क्यों भारत-अमरीका परमाणु समझौते को इतनी अति-विशिष्ठ प्राथमिकता दे रही है और इरान-पाकिस्तान-भारत तक की गैस पाइपलाइन को नकार रही है, यह समझ के बाहर है.<br />
<br />
किसी भी देश क लिए ऊर्जा सुरक्षा के मायने यह हैं कि वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इस तरीके से हो कि सभी लोग ऊर्जा से लाभान्वित हो सकें, पर्यावरण पर कोई कु-प्रभाव न पड़े, और यह तरीका स्थायी हो, न कि लघुकालीन. इस तरह की ऊर्जा नीति अनेकों वैकल्पिक ऊर्जा का मिश्रण हो सकती है जैसे कि, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, छोटे पानी के बाँध आदि, गोबर गैस इत्यादि.<br />
<br />
जापान ने कभी भी परमाणु बम नहीं बनाया पर परमाणु शक्ति का ऊर्जा के लिये इस्तेमाल किया था. परमाणु ऊर्जा भी कितनी खतरनाक हो सकती है यह जापान में हुए परमाणु आपात स्थिति से आँका जा सकता है. भारत में न केवल अनेकों परमाणु ऊर्जा-घर हैं बल्कि परमाणु बम भी है - और दुनिया में सबसे अधिक संख्या में गरीब लोग हैं. न केवल परमाणु शक्ति अत्यंत खतरनाक विकल्प है, भारत जैसे देशों के लिये परमाणु शक्ति में निवेश करना, लोगों की मूल-भूत आवश्यकताओं को नज़रंदाज़ करके 'सुरक्षा', 'ऊर्जा' के नाम पर ऐसा समझौता करने जैसा है जिसके कारणवश लोग कई गुना अधिक मार झेल रहे हैं.<br />
<br />
भारत में शायद ही कोई ऐसा परमाणु ऊर्जा घर हो जहां कोई न कोई दुर्घटना न हुई हो. जिन स्थानों पर भारत में परमाणु कचरे को डाला जाता है, जहां परमाणु ऊर्जा घर लगे हुए हैं, जहां परमाणु खान हैं, आदि, वहाँ पर रहने वाली आबादी रेडियोधर्मिता का भीषण कुप्रभाव झेल रही है. उदाहरण के तौर पर कुछ महीने पहले ही कईगा परमाणु केंद्र में ५० से अधिक लोग रेडियोधर्मी त्रिशियम का प्रकोप झेले थे.<br />
<br />
परमाणु दुर्घटनाओं की त्रासदी संभवत: कई पीढ़ियों को झेलनी पड़ती है जैसे कि भोपाल गैस काण्ड और हिरोशिमा नागासाकी त्रसिदियों को लोगों ने इतने बरस तक झेला. हमारी मांग है कि भारत बिना-देरी शांति के प्रति सच्ची आस्था का परिचय दे और सभी परमाणु कार्यक्रमों को बंद करे.<br />
<br />
<b>[एस.आर.दारापुरी, अरुंधती धुरु, रंजित भार्गव, प्रो० रंजित भार्गव, प्रो० एम.सी.पन्त, प्रो० रमा कान्त, डॉ० संदीप पाण्डेय, आनंद त्रिपाठी, एवं अन्य नागरिक]</b><br />
<br />
परमाणु निशस्त्रीकरण और शांति के लिये गठबंधन, शांति एवं लोकतंत्र के लिये लखनऊ चिकित्सकों का समूह, जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, आशा परिवार एवं लोक राजनीति मंच के संयुक्त तत्वावधान मे आयोजित<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZSMNMhlkvqyb92JkErlLYet7L17YDDZQVsSdU9hEog5LQH4XTOYfmbA_iurMgDdAoFWPdmcLdP1C9FlemJ46T8UbURorFsDePbpi3r2a2gi7xL8HeoH2130QaAl6TfCqdHJHH1lTBhQ/s1600/nuclearpowernothanks.jpg+%2528600%25C3%2597600%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-80414154526622730992011-05-15T07:10:00.001+05:302011-05-15T12:09:23.113+05:30फ़ुकुशिमा के अंधेरे में छलाँग लगाने को तैयार भारत<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0IsPpqK-flQp77_f484gPUrixnr_wSc1VmSor79H0-cKeESUNYRITi4hx_EQ14tpeE8mB7yKS5rmR0ftsue8rqM0I7SszjIK_6aunIOzcSA-VlVuwAJZz9vB4ATFafe8Zj9ebsYIKFQ/s1600/fukushima-girl-007.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0IsPpqK-flQp77_f484gPUrixnr_wSc1VmSor79H0-cKeESUNYRITi4hx_EQ14tpeE8mB7yKS5rmR0ftsue8rqM0I7SszjIK_6aunIOzcSA-VlVuwAJZz9vB4ATFafe8Zj9ebsYIKFQ/s320/fukushima-girl-007.jpg" width="320" /></a></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal"; font-size: 16pt;"></span></b></div><div align="right" class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none;"><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"></span></b></div><div align="right" class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none;"><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अणुमुक्ति</span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">११ मार्च की सुनामी के बाद फ़ुकुशिमा के कम-से-कम चार अणु-बिजलीघरों में हो रहा विकिरण का जहरीला रिसाव अब तक थमा नहीं है और इस बीच जर्मनी</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">पोलैंड</span>, <span lang="HI">स्वीडन</span>, <span lang="HI">इटली और फ़्रांस समेत पूरे युरोपीय यूनियन ने परमाणु उद्योग के पुनरीक्षण के अदेश दिये हैं. चीन</span>, <span lang="HI">जहाँ भारत के अलावा अणु-भट्ठियों के सबसे बड़ी योजना चल रही है</span>, <span lang="HI">ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम की समीक्षा के बाद ही आगे बढने के संकेत दिये हैं. फिलीपीन्स</span>, <span lang="HI">जोर्डन</span>, <span lang="HI">और वियतनाम जैसे कई देशों ने</span>, <span lang="HI">जो अपना परमाणु कार्यक्रम शुरु करने वाले थे</span>, <span lang="HI">भी फ़ुकुशिमा के बाद पुनर्विचार शुरु कर दिया है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बरक ओबामा ने </span></span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नई पीढ़ी के सुरक्षित रिएक्टरों</span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> को अपना समर्थन दिया है और २०१२ के बजट में अमेरिकी संसद से परमाणु उद्योग के लिये ३६ बिलियन डॉलर की लोन गारंटी का अनुरोध किया है. वहीं<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>अमेरिका फ़ुकुशिमा के बाद भी भारत के साथ होने वाले परमाणु-व्यापार को लेकर आश्वस्त है. ६ अप्रैल को दक्षिणी और मध्य एशिया मामलों के जिम्मेवार उपसचिव राबर्ट ब्लेक ने अमेरिकी संसद में यह बयान दिया कि भारत ने अमेरिका से हुए परमाणु करार को लेकर<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>अपनी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं दिखाई है. </span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत और अमेरिका फुकुशिमा की भयावह त्रासदी के बाद भी अपने परमाणु-दम्भ पर कायम रहने वाले गिने-चुने देशों में हैं. ज़ाहिर है २००५ में हुए दुनिया के </span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों</span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> के मिलन को फ़ुकुशिमा की मानवीय त्रासदी अबतक पिघला नहीं पा रही है. और ना ही दुनिया में लोकतंत्रों के समर्थन के लिये हुई इस </span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">ग्लोबल पार्टनरशिप</span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि जैतापुर से लेकर हरियाणा के फ़तेहाबाद और आंध्र के कोव्वाडा तक</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">पंचायतों और जन-सुनवाइयों जैसी लोकतंत्र की जमीनी इकाइयों ने परमाणु परियोजनाओं को ठुकरा दिया है. हर जगह भारी पुलिसिया दमन के बीच लोकतंत्रों के इस मिलन का खेल जारी है. पिछले साल परमाणु उपादेयता विधेयक को लेकर भारत सरकार ने अपने ही स्वास्थ्य</span>, <span lang="HI">जल-संसाधन</span>, <span lang="HI">वन एवं पर्यावरण इत्यादि कई मंत्रालयों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इस खतरनाक कानून को मंजूरी दी. जैतापुर को दी गई मंजूरी के समय भी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने स्वीकार किया कि उनपर पर्यावरणीय चिंताओं से ऊपर परमाणु-करार के अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों को तरजीह देने का दबाव था. खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह १९९० के दशक में बतौर वित्तमंत्री परमाणु ऊद्योग के खराब प्रदर्शन को लेकर टिप्पणियाँ करने और उसका बजट कम करने के लिए जाने जाते हैं. हाल में हुए विकीलीक्स के खुलासों ने यह भी जाहिर कर दिया है कि<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>परमाणु-करार को लेकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के लिए जमकर धांधली हुई. लोकतांत्रिक और साफ़ सार्वजनिक जीवन के उन सिद्धांतों की धज्जियाँ सरेआम उड़ाई गईं जिनकी दुहाई देते मनमोहन सिंह और संप्रग की नेता सोनिया गांधी नहीं थकते. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तो</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">आखिर वे कौन से व्यापक राष्ट्रीय हित हैं जिनकी खातिर परमाणु उद्योग की आर्थिक असफलता</span>, <span lang="HI">इसकी खतरनाक दुर्घटनाओं और तीखे जन-विरोध सबको नजरंदाज किया जा रहा है. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु राजनीति में आए अन्तर्राष्ट्रीय बदलाव और न्यूक्लियर डील</span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत परमाणु करार के बाद अणु-ऊर्जा के महत्वाकांक्षी विस्तार की ओर अग्रसर है और देश के विभिन्न हिस्सों में कुल ३९ नए रिएक्टर प्रस्तावित हैं. लेकिन भारत के शासकवर्ग और इसके चियरलीडर मीडिया के लिए परमाणु-करार का मतलब अणु-ऊर्जा की उपलब्धि से कहीं ज़्यादा है. १८ जुलाई २००५ को अमेरिका के साथ साझा घोषणापत्र से लेकर भारतीय संसद में हुई अविश्वास-प्रस्ताव की बहस तक</span><span style="font-family: "Mangal";">,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="HI">प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह</span>, <span lang="HI">सोनिया गांधी</span>, <span lang="HI">और प्रणव मुखर्जी से लेकर सरकार-समर्थक मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इस करार के </span></span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">दूरगामी</span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> लाभों का हवाला दिया. देश परमाणु प्रतिष्ठान को भी पूरी तरह इस करार के बारे में विश्वास में नहीं लिया गया था और चंद सर्वोच्च पदस्थ अधिकारियों को छोड़कर खुद परमाणु ऊर्जा आयोग और इससे जुड़े संस्थानों का एक धड़ा शुरुआती सालों में असमंजस में रहा. परमाणु ऊर्जा विभाग की २००४ में प्रकाशित दीर्घकालीन नीति में कहीं भी आयातित रिएक्टरों की ज़रूरत की चर्चा न होना और इसके २००८ के संस्करण के आंकड़ों में आनन-फ़ानन में ४० गीगावाट की आयातित परमाणु-क्षमता को देश के लिये ज़रूरी बताना इसकी ओर इशारा करता है. </span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">दरअसल</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">परमाणु करार में मूलतः १९७४ के बाद लगी उन पाबंदियों से छुटकारा मिला जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत पर इसके </span></span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">शांतिप्रिय विस्फ़ोट</span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> के पहले पोखरण परीक्षणों के बाद लगाई थीं. इन पाबंदियों की अगुआई तब खुद अमेरिका ने की थी. अब इस करार के तहत अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (</span><span style="font-family: "Arial";">IAEA</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (</span><span style="font-family: "Arial";">NSG</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के बुनियादी नियमों - जो इन्हें परमाणु अप्रसार संधि (</span><span style="font-family: "Arial";">NPT</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">) से बाहर के देशों को परमाणु तकनीक संबंधी सहयोग देने से रोकते हैं - को झुकाते हुए उन्हें भारत के लिए अपवाद का रास्ता खोलने पर मजबूर किया. जार्ज बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने ऐसा अपने बदलले हुए रणनीतिक हितों के लिये किया. सत्तर और अस्सी के दशक में सोवियत रूस के साथ परमाणु हथियारों की होड़ के साथ ही अमेरिका</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">और रूस के लिये भी</span>, <span lang="HI">यह ज़रूरी थी कि इन हथियारों तक बाकी देशों की पहुँच रोकी जाए. नब्बे के दशक में सोवियत रूस के पतन के साथ ही यह लक्ष्य ओझल हो गया. १९९५ में एन.पी.टी.</span></span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">को अनिश्चितकालीन विस्तार देने के बाद भी अमेरिका के लिए परमाणु अप्रसार एक नीति और सिद्धांत के बतौर<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>गैर-ज़रूरी हो गया. उसने न सिर्फ़ उत्तर-शीतयुद्धकालीन विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण की व्यापक आशा पर पानी फेरा बल्कि </span><span style="font-family: "Arial";">NPT </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के सीमित लक्ष्यों से भी पीछा छुड़ाना शुरु कर दिया. जहां वर्ष २००० में हुई एन.पी.टी. पुनरीक्षा बैठक (</span><span style="font-family: "Arial";">NPT Review Conference, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>जो हर पांच साल पर होती है) में बहुत मुश्किल से सहमति बन पाई</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">वहीं जार्ज बुश ने २००५ के </span></span><span style="font-family: "Arial";">Review Conference</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> को असफल हो जाने दिया. १९७५ से ही इन सभी </span><span style="font-family: "Arial";">Review Conference</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> में गैर-परमाणु शक्ति देश खासतौर पर तीसरी दुनिया और निर्गुट आंदोलन के देश विश्व के पांचों परमाणु-सम्पन्न देशों पर </span><span style="font-family: "Arial";">NPT </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के अनुच्छेद छः में किए गए निरस्त्रीकरण के वादे को पूरा करने के लिये दबाव डालते रहे हैं. २००५ की असफल </span><span style="font-family: "Arial";">NPT</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">पुनरीक्षा बैठक के क्रम में ही यह साफ़ हो गया था कि अमेरिका की प्राथमिकता अब परमाणु-हथियारों के प्रसार को पूरी तरह रोकना नहीं बल्कि अपने चुनिंदा देशों को परमाणु क्षेत्र में बढ़ावा देना और वैसे देशों को दंडित करना जिन्हें अमेरिका अपने हितों के प्रतिकूल और </span></span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आतंकवाद के खिलाफ़ युद्ध</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> में अपने साथ खड़ा नहीं देख रहा था. इसी बदले हुए सिद्धांत और तर्कपद्धति के आधार पर भारत को परमाणु मदद की शुरुआत हुई जिसने कुछ ही सालों पहले विश्व-जनमत और अपनी जनता के वास्तविक हितों को ठेंगा दिखाते हुए परमाणु परीक्षण किये थे. इस प्रक्रिया के समानांतर</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">ईरान और इराक पर परमाणु बम अथवा व्यापक विनाश के हथियार रखने का अरोप लगाकर अमेरिका ने दबिश शुरु की. जहां इराक को तहस-नहस करने के बाद भी कोई हथियार वहाँ नहीं मिला</span>, <span lang="HI">वहीं खुद </span></span><span style="font-family: "Arial";">IAEA</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> के यह मानने के बावजूद कि कम-से-कम अब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिप्रिय है</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">अमेरिका ईरान पर अपनी गुंजलकें कसता जा रहा है जबकि मध्य एशिया में ज़्यादा खतरा इज़राएल के अवैध परमाणु-हथियारों और उसकी विस्तारवादी नीतियों के कारण है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अपने रणनीतिक हितों के अलावा</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">भारत को परमाणु सहयोग शुरु करने में अमेरिकी व्यावसायिक हितों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. सत्तर के दशक से मंदी झेल रही अमेरिकी परमाणु कम्पनियों का पुनर्वास इस डील से होना था जिससे उन्हें १० बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार मिलने वाला है. पिछले तीस सालों में थ्री-माइल आइलैंड और चेर्नोबिल सरीखी भीषण परमाणु दुर्घटनाओं ने जहाँ परमाणु कम्पनियों के कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया था वहीं तीसरी दुनिया में इस तकनीक के करोबार पर परमाणु-अप्रसार के सरोकारों से भी असर पड़ रहा था. परमाणु-ऊर्जा और परमाणु-बम बनाने की तकनीक लगभग एक जैसी होती है और ब्रिटेन</span>, <span lang="HI">फ्रांस</span>, <span lang="HI">चीन</span>, <span lang="HI">भारत</span>, <span lang="HI">पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने परमाणु ऊर्जा के नाम पर मिलने वाली विदेशी मदद के सहारे ही अपने सामरिक कार्यक्रम विकसित किए हैं. लेकिन १९५३ के अमेरिकी राष्ट्रपति आइज़नहावर के </span></span><span style="font-family: "Arial";">'Atoms for Peace' </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नीति के से लेकर खुद </span><span style="font-family: "Arial";">NPT</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> के अनुच्छेद चार में परमाणु हथियार न विकसित करने के एवज में इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देशों को परमाणु के </span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">शांतिप्रिय</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> प्रयोग हेतु मिले<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>निर्बाध हक तक</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">अन्ततः हथियार-निर्माण में काम आने वाली परमाणु ऊर्जा तकनीक को पूरी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भरपूर समर्थन मिलता रहा है. इस तकनीक के बेजा इस्तेमाल से रोकने के लिये </span></span><span style="font-family: "Arial";">IAEA </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">की निगरानी से लेकर हाल के वर्षों में हथियारों में काम न आ सकने वाली परमाणु तकनीक (</span><span style="font-family: "Arial";">proliferation-proof technology</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">) का ही निर्यात समेत कई वैधानिक और तकनीकी उपक्रम मौजूद हैं</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">लेकिन इन सबके बावजूद जिन देशों को बम बनाना है वे बना ही रहे हैं. खुद अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यह मानती है कि पिछले दशकों में </span></span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">शांतिप्रिय</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> उद्देश्यों के नामपर परमाणु तकनीक हासिल करने वाले देशों में बीस से अधिक देश ऐसे हैं जो बम-निर्माण की चौखट पर खड़े (</span><span style="font-family: "Arial";">Threshold Nuclear States</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हैं और उन्हें बम बनाने के लिये मात्र राजनीतिक निर्णय की ज़रूरत है. इस बढ़ते खतरे के बावजूद</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">परमाणु मुद्दे पर यह दोमुँहापन इसलिये कायम है कि परमाणु कम्पनियों के मुनाफ़े पर कोई आँच न आए. यह स्थिति बहुत कुछ ऐसी ही है जो ग्लोबल वार्मिंग पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की हालत है जहाँ तमाम सदिच्छाएँ और निर्णीत प्रदूषण-नियंत्रण रेखाएँ पूंजीवादी हवस के आगे धरी की धरी रह जाती हैं. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तो बदली राजनीतिक स्थिति और आर्थिक मंदी के माहौल में</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">अमेरिका के लिए भी यह ज़रूरी हो गया था कि वह परमाणु अप्रसार के सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए अपने व्यावसायिक और रणनीतिक हितों का पोषण करे. परमाणु अप्रसार एक बहुत ही सीमित सिद्धांत है और जबतक महाशक्तियों के पास हज़ारों परमाणु बम बने रहते हैं तब तक नित नए देशों को बम का आकर्षण लुभाता रहेगा. लेकिन फिर भी</span>, <span lang="HI">चूँकि नए देशों के पास बम उपलब्ध होने से अस्थिरता बढ़ेगी और निरस्त्रीकरण की राह मुश्किल होती जाएगी क्योंकि तकनीकी तौर पर परमाणु बमों को नष्ट करना भी एक मुश्किल प्रक्रिया है और अनिवार्यतः यह गोपनीय एजेंसियों के हाथों होता है इसलिये बमों के छुपे अस्तित्व की सम्भावना बनी रहती है. इन्हीं वजहों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु अप्रसार की भी अपनी प्रासंगिकता बनी हुई है. इसीलिये भारत-अमेरिका परमाणु करार का विरोध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निरस्त्रीकरण समर्थक समूहों द्वारा भी किया गया था. सितम्बर २००८ में जब भारत पर लगी परमाणु-कारोबार संबंधी बंदिशें हटाने के लिये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (</span></span><span style="font-family: "Arial";">NSG</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">की बैठक विचार कर रही थी</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">तो नागासाकी से परमाणु-बम के भुक्तभोगी </span></span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हिबाकुशा</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> के एक समूह ने पत्र लिखकर एन.एस.जी. को कहा कि यह एक बुरी परम्परा की शुरुआत है. दुनिया में परमाणु बम बनाने के लिये नए आकर्षण पैदा होंगे जब दूसरे देश देखेंगे कि अपने विशालकाय बाज़ार को अमेरिका के लिये खोलकर भारत जैसा देश परमाणु-परीक्षण के बाद प्रतिबंधों और अन्तर्राष्ट्रीय पाबंदियों को हटवा सकता है.</span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">यहाँ यह भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि व्यापक निरस्त्रीकरण के कोण से परमाणु डील के इस अन्तर्राष्ट्रीय विरोध के उलट</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">भारत में इस डील का विरोध इस बात पर टिका था कि इस करार के बाद भारत की परमाणु-परीक्षण करने की क्षमता छिन जाएगी और भारत का स्वदेशी परमाणु-ऊर्जा कार्यक्रम बाधित होगा. विरोध की इस बेवकुफ़ाना ज़मीन पर भाजपा के साथ-साथ देश का वामपंथ भी खड़ा था और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परमाणु डील का विरोध करने के बावजूद पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार प्रदेश के नाज़ुक भौगोलिक इलाके में स्थित हरिपुर में परमाणु रिएक्टर लगाने पर आमादा है. काँग्रेस से लेकर भाजपा और वामपंथ तक</span>, <span lang="HI">परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर ऐसी भयावह आम-सहमति क्यों है</span>, <span lang="HI">इसको समझना भी यहाँ ज़रूरी है.</span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत ने इस डील को अपनी बढ़ती हुई ताकत के रूप में देखा और वास्तव में यह इसके परमाणु कार्यक्रम की वैधता पर मुहर जैसा था । इस </span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हैसियत</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">को हासिल करने के लिये भारत ने उन</span></span><span lang="HI" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सभी साधनों का</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इस्तेमाल किया जो उसके पास थे</span><span style="font-family: "Mangal";">- <span lang="HI">चीन के खिलाफ़ अमेरिका का साथ दे सकने की भू</span>-<span lang="HI">रणनीतिक क्षमता का आकर्षण</span>, <span lang="HI">अमेरिका के </span></span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आतंक के खिलाफ़ युद्ध</span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">में उसका समर्थन</span>, <span lang="HI">अरबों डॉलरों वाले परमाणु बिजली क्षेत्र में अमेरिकी कम्पनियों को हिस्सा देने का लालच और साथ ही अमेरिकी बाजार</span>-<span lang="HI">शक्तियों के साथ उस संश्रय का उपयोग जो भारत ने अपने फैलते मध्यवर्गीय उपभोक्ता</span>-<span lang="HI">वर्ग और अमेरिका</span>-<span lang="HI">स्थित संतसिंह चटवाल जैसे कारोबारियों के आधार पर पिछले दो दशकों में बनाया है</span></span><span style="font-family: "Mangal"; font-size: 10pt;">. </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal"; font-size: 11pt;">परमाणु परीक्षणों के बाद भी दुनिया की न्यूक्लियर बिरादरी में इस न्यौते से भारतीय सरकार और मध्यवर्ग के एक बड़े हिस्से को अपने उस सुपर पावर सपने को सच करने का रास्ता नज़र आ गया. यह सपना दूर के रिश्ते में भारतीय ठहरने वाले किसी व्यक्ति की विदेश में सफलता से लेकर सॉफ़्ट्वेयर उद्योग में सस्ता श्रम बेचने वाले एन.आर.आई में</span><span style="font-family: "Mangal"; font-size: 11pt;">, <span lang="HI">हमें जहाँ कहीं भी दिख जाता है</span>, <span lang="HI">हम चिपक जाते हैं. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत का परमाणु कार्यक्रम</span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत का परमाणु कार्यक्रम दुनिया की शुरुआती परमाणु परियोजनाओं में से एक है. होमी जहाँगीर भाभा ने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर </span><span style="font-family: "Arial";">Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">की नींव </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">1944 </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">में ही रख दी थी और आज़ादी के एक साल के अन्दर और देश का संविधान बनने के पहले ही जवाहरलाल नेहरु ने </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">15 </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अप्रैल </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">1948 </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हेतु परमाणु ऊर्जा कानून (</span><span style="font-family: "Arial";">Atomic Energy Act</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">को मंजूरी दे दी थी. यह स्वाधीनता संग्राम के आखिरी दशकों में नेहरू के नेतृत्व में भावी भारत के कांग्रेसी सपने का ही विस्तार था</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">जो गांधी के सपनों के भारत से काफ़ी अलग होना था. नेहरू ने अपनी प्राथमिकताएँ पहले ही तय कर दी थीं कि उनका भारत आधुनिक तकनीक-केंद्रित पश्चिमी ढंग का केंद्रीकृत संसदीय लोकतंत्र होगा. परमाणु तकनीक से नेहरु जी को विशेष लगाव था और उनका मानना था कि जैसे भाप के ईंधन की खोज में पश्चिमी देश अगे निकल गए तो उन्होंने कई सदियों तक दुनिया को राह दिखाई</span>, <span lang="HI">वैसे ही अगर परमाणु तकनीक ऐसी चीज़ है जिसमें भारत अगुआ बन जाए तो दुनिया के विकसित मुल्कों के साथ इस मामले में बराबरी के स्तर पर सहयोग और नेतृत्व कर सकता है. अब परमाणु डील के पिछले रास्ते से ही सही</span>, <span lang="HI">परमाणु शक्तियों की बिरादरी में जगह मिलने की इसी हड़बड़ी में हमारे देश के नेता</span>, <span lang="HI">मीडिया और मध्यवर्ग इस तकनीक के खतरे</span>, <span lang="HI">भारतीय सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता और इस डील के दौरान हुए भ्रष्टाचार</span>, <span lang="HI">सबको नजरअंदाज करने पर उतारू हैं. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नेहरू के </span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आधुनिक भारत के मंदिरों</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> के निर्माण में न भारत की असली ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना था और न ही हमारी ज़मीनी सच्चाईयों का. इन आधुनिक मंदिरों ने भारत को कोई वास्तविक विकास तो नहीं ही दिया</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">सामाजिक हकीकतों से भी दूर रखा और इन आधुनिक मंदिरों के पुजारी भी वही बने रहे जो सदियों से महंती कर रहे थे. इसमें आश्चर्य नहीं कि मेरिट और तकनीकी उच्चता के नाम पर परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने परिसर में अबतक सामाजिक न्याय को लागू नहीं होने दिया है और आरक्षण-विरोधी मुहिम में देश के आईआईटी और एम्स जैसे उच्च-तकनीकी केंद्र सबसे आगे रहे हैं. तकनीकी विकास और देश की ज़रूरतों में जबतक एकसूत्रता नहीं रहेगी</span>, <span lang="HI">तबतक सबसे पढा-लिखा तबका भी देश और समाज की ज़रूरी हलचलों के खिलाफ़ खडा मिलेगा. बहरहाल</span>, <span lang="HI">भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को देश के लोकतंत्र से ऊपर रखा गया है. परमाणु से जुड़े मामले शुरु से सीधे प्रधानमंत्री के दायरे में आते हैं और राष्ट्रीय बजट से लेकर </span></span><span style="font-family: "Arial";">auditing </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तक इस पर कोई खुलापन नहीं है.</span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत शुरू से दुनिया भर में परमाणु हथियारों के सफाए के लिए मुहिम चलाने वाले देशों में शामिल रहा है</span><span style="font-family: "Mangal";">.<span lang="HI"> बावजूद इसके इसने कांग्रेस के शासन काल </span>(1974) <span lang="HI">में </span></span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">शांतिपूर्ण विस्फोट</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">और दोबारा भाजपा के शासन काल </span>(1998)<span lang="HI"> में परमाणु बम परीक्षण किया</span>. <span lang="HI">ज़ाहिर सी बात है कि परमाणु परीक्षण एक दिन की तैयारी में संभव नहीं होता</span>, <span lang="HI">इसके लिए वर्षों</span></span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>के वैज्ञानिक शोध</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">परीक्षणों और तैयारी की एक पूरी श्रृंखला</span></span><span lang="HI" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">की जरूरत होती है</span><span style="font-family: "Mangal";">. <span lang="HI">दुनियाभर में सबको बिना शर्त परमाणु बम नष्ट करने चाहिए</span>, <span lang="HI">इस तर्क के आधार पर भारत ने खुद को एन</span>.<span lang="HI">पी</span>.<span lang="HI">टी</span>. <span lang="HI">के अप्रसार तंत्र से और सी</span>.<span lang="HI">टी</span>.<span lang="HI">बी</span>.<span lang="HI">टी</span>. <span lang="HI">की परमाणु परीक्षण पर रोक की व्यवस्था से बाहर भी<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>रखा</span>. <span lang="HI">भारत द्वारा </span></span><span style="font-family: "Arial";">1974 </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के परमाणु परीक्षण में विदेशी तकनीक</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">खास तौर पर कनाडाई</span>, <span lang="HI">अमेरिकी और रूसी मदद से हासिल क्षमता और तजुर्बे का इस्तेमाल किया गया था ।</span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत की घोषित शांतिप्रिय परमाणु नीति में हथियार</span><span style="font-family: "Mangal";">-<span lang="HI">निर्माण की मंशा शुरू से शामिल थी या नहीं</span>,<span lang="HI"> इस पर शोधकर्ताओं में अभी तक मतभेद बना हुआ हैं</span>, <span lang="HI">लेकिन इतना तो तय है कि भारत ने दुनिया भर में समय</span>-<span lang="HI">सीमा के अन्तर्गत और पूर्ण निरस्त्रीकरण की वकालत के बीच भी हथियार निर्मित करने के अपने विकल्प को तकनीकी तौर पर खुला रखा और अपनी क्षमता सचेत रूप से बढ़ाई</span>.<span lang="HI"> भारत ने इस बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तीसरी दुनिया की एकता का नारा भी बुलंद किया और अपने लिये मौजूदा विश्व</span>-<span lang="HI">व्यवस्था में ही जगह बनाने के बाद इन सिद्धांतों को तिलांजलि देने में थोड़ी भी झिझक नहीं दिखाई</span>.<span lang="HI"> इस तरह भारत के शासक वर्ग ने विकसित और विकासशील दोनों दुनियाओं को साधा और इस प्रक्रिया में देश के अंदर की प्रगतिशील जमात को अपने चरित्र के बारे में भ्रम में रखा</span>.<span lang="HI"> आज भी</span>, <span lang="HI">प्रदूषण</span>-<span lang="HI">उत्सर्जन के लक्ष्य तय करने के मसले पर तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदेबाजियों में किसानों और मजदूरों के संरक्षण के नाम पर मूलतः देश के बड़े औद्योगिक घरानों का हित ही साधा जा रहा है</span>.<span lang="HI"> हालिया सम्पन्न कोपेनहेगन सम्मेलन में भारत द्वारा विकासशील देश होने के नाम पर अमेरिका समर्थित प्रस्तावों में अपने लिये जगह बनाने और अन्ततः उसी के साथ खड़े होने को साफ़ देखा जा सकता है</span>.</span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पूरे सरकारी समर्थन और संरक्षण के बावजूद परमाणु ऊर्जा विभाग अपने ही निर्धारित लक्ष्यों पर हर बार बुरी तरह असफल रहने के मामले में भारत सरकार का सबसे निकम्मा विभाग साबित हुआ है.१९६२ में खुद होमी भाभा ने दावा किया था<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>कि १९८७ तक भारत में १८-२० हज़ार मेगावाट की परमाणू बिजली क्षमता होगी. असल में १९८७ में परमाणु बिजली क्षमता १.०६ हज़ार मेगावाट - भाभा के आकलन का लगभग पाँच प्रतिशत - रही. भाभा के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग की कमान सम्भालने वाले विक्रम साराभाई ने खुद स्वीकार किया कि यह कार्यक्रम </span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अपने लक्ष्य से बुरी तरह पिछड़ चुका है</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">. इस खाई को पाटने के लिये १९७२ से प्रतिवर्ष ५०० मेगावाट क्षमता के रिएक्टर जोड़ने की बात साराभाई ने की</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">लेकिन ५०० मेगावाट का पहला रिएक्टर तारापुर में कुल पैंतीस साल बाद २००५ में अस्तित्व में आया. इस पिछड़ेपन को आमतौर पर १९७४ के परीक्षण के बाद आने वाली दिक्कतों के माथे मढ़ दिया जाता है</span>, <span lang="HI">लेकिन १९८४ में भी परमाणु ऊर्जा आयोग की योजना के मुताबिक वर्ष २००० तक १०</span>,<span lang="HI">००० मेगावाट बिजली का लक्ष्य घोषित किया गया था. यह १९८९ की योजना में भी दुहराया गया और यह विश्वास दिखाया गया कि यह लक्ष्य पूरी तरह प्राप्य है. २००३ में जब आयोग इस लक्ष्य के नज़दीक भी नहीं पहुँच पाया तो आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोडकर ने अगले चार सालों में ६८०० मेगावाट बिजली का नया लक्ष्य सामने रखा. २०१० में कुल उत्पादन ४१२० मेगावाट रहा जो देश में पैदा कुल बिजली का तीन प्रतिशत से भी कम है. ध्यान रहे कि भारत में दूरस्थ बिजलीघरों से शहरों और गावों के उपभोग केंद्रों तक बिजली पहुँचाने के दौरान होने वाला नुकसान (</span></span><span style="font-family: "Arial";">Transmission loss</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">) तीस प्रतिशत से भी ज़्यादा है. </span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विदेशी करार दरअसल परमाणु ऊर्जा विभाग के लिये आपनी नाकामियाँ छुपाने और आयातित रिएक्टरों के भरोसे नए लक्ष्यों का डंका बजाने का बहाना बन गए हैं. नए दावों के मुताबिक भारत २०२० तक २०</span><span style="font-family: "Mangal";">,<span lang="HI">००० मेगावाट</span>, <span lang="HI">२०३० तक ६३</span>,<span lang="HI">००० मेगावाट और २०५० तक २७५</span>,<span lang="HI">००० मेगावाट बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाएगा. २०५० तक भारत की कुल बिजली का ३५ प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आएगा. अनुमानों के मुताबिक अगर सबकुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो आने वाले बीस सालों तक इसमें प्रतिवर्ष ३५ से ४० हज़ार करोड़ तक निवेश की दरकार होगी</span>, <span lang="HI">जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग का इतिहास यह बताता है कि इसके पिछले दस रिएक्टर अपने निर्धारित समय के वर्षों देर से शुरु हो पाए और इससे उनकी लागत में ३०० प्रतिशत से अधिक का इज़ाफ़ा हुआ. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु ऊर्जा का विस्तार और इसकी समस्याएँ</span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु ऊर्जा के अभी के उत्पादन से सौ गुना विस्तार की यह महत्वाकांक्षी योजना कई ऐसे अनिश्चित कारकों पर टिकी है</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">जिनपर न परमाणु ऊर्जा आयोग का नियंत्रण है</span>, <span lang="HI">न खुद भारतीय सरकार का. इस पूरी योजना का एक महत्त्वपूर्ण शुरुआती हिस्सा आयातित रिएक्टरों पर टिका है जिनमें कई तरह की बाधाएँ हैं - इन रिएक्टरों की कीमत बहुत ज़्यादा होगी</span>, <span lang="HI">इनसे बनने वाली बिजली भी बहुत महँगी होगी और उपभोक्ताओं को रास न आने पर सरकार को इसका खर्च वहन करना पड़ेगा जिससे एनरॉन सरीखी बड़ी असफलता का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही</span>, <span lang="HI">देश के हर हिस्से में इन रिएक्टरों को लेकर जुझारू प्रतिरोध हो रहे हैं जिनसे इसमें बाधा आएगी</span>, <span lang="HI">अगर ये प्रस्तावित परियोजनाएँ रोकी न जा पाएँ तब भी इनमें स्थानीय वजहों से देर ज़रूर लगेगी और तब इनकी लागत बढ़ती जाएगी. फ़ुकुशिमा के बाद युरोप में परमाणु ऊर्जा पर पुनर्विचार चल र्हा है और इस कारण हुई देरी और रिएक्टर सुरक्षा नियमों में आनेवाली कड़ाई भी महँगी पड़ने वाली है. परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार चालीस हज़ार मेगावाट क्षमता भर विदेशी रिएक्टर आयात करने के बाद भारत का द्वितीय-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम शुरु होगा</span>, <span lang="HI">जो वस्तुतः फास्ट ब्रीडर तकनीक पर आधारित होगा. फास्ट ब्रीडर तकनीक बहुत महँगी और अत्यधिक खतरनाक साबित हुई है जिसकी वजह से जापान और फ़्राँस जैसे देशों ने इससे पीछा छुड़ा लिया है. लेकिन भारत न सिर्फ़ इस तकनीक के व्यामोह पर कायम है बल्कि इस आशा पर कि वर्ष २०२५ तक व्याव्सायिक रूप से उपयोग होने लायक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने लगेगा</span>, <span lang="HI">इस समूची महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम दे रहा है. फास्ट ब्रीडर तकनीक में रिएक्टर के अंदर शीतक के रूप में द्रवित सोडियम का इस्तेमाल होता है जिसे सम्भालना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है</span>, <span lang="HI">क्योंकि सोडियम गलती से भी हवा या पानी के सम्पर्क में आने पर विस्फ़ोट करता है. इसी तरह भारतीय परमाणु योजना का तीसरा चरण २०४० के आस-पास शुरु होगा जिसमें इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों से प्राप्त प्लूटोनियम</span>, <span lang="HI">थोरियम के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना है. अभी थोरियम तकनीक भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है</span>, <span lang="HI">सिर्फ़ कुछ सैद्धांतिक शोध इस क्षेत्र में हुए हैं. ज़ाहिर है</span>, <span lang="HI">परमाणु बिजली के भरोसे २०५० तक की यह योजना एक झाँसे से अलग कुछ नहीं है. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फ़ुकुशिमा में विनाश और भारत के लिये सबक</span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जापान में चल रही परमाणु तबाही अभी थमी नहीं है. उत्तर-पूर्वी जापान के सेन्दाई प्रांत स्थित फ़ुकुशिमा दाई-इचि में कुल छः रिएक्टर हैं जिनमें से चार पूरी तरह बेकाबू हो गये है. समुद्र में विकीरण की मात्रा सामान्य से ७५ लाख गुना अधिक बताई जा रही है और फ़ुकुशिमा के रिएक्टरों से कुल ११</span><span style="font-family: "Mangal";">,<span lang="HI">५०० मिलियन लीटर विकीरण-युक्त पानी प्रशांत महासागर में छोड़ा गया है. फ़ुकुशिमा रिएक्टरों की संचालक कम्पनी टेपको के मुताबिक ऐसा इसलिये करना पड़ा कि रिएक्टर नम्बर-१ से कोर से निकल रहे और भी अधिक जहरीले रिसाव को जमा करने के लिये जगह बनाई जा सके. यह सब रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें हैं. ११ मार्च की भयावह सुनामी ने इन रिएक्टरों की शीतन-व्यवस्था </span></span><span lang="HI" style="font-family: "Arial";">(</span><span style="font-family: "Arial";">coolant)</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">को छिन्न-भिन्न कर दिया था और साथ ही आपातस्थिति में शीतन के लिये प्रयोग होने वाले डीजल-चालित जेनेरेटरों को भी नाकाम कर दिया था. लगातार शीतन के अभाव में रिएक्टर के अंदर हज़ारों डिग्री तापमान पर तप रहा परमाणु ईंधन बेकाबू हो गया है. उसे ठंडा करने के लिये पिछले हफ़्ते से सैकड़ों टन समुद्र का पानी उड़ेला जा रहा है. पहले तो बाहर से फेंके जा रहे इस पानी ने भाप बनकर फ़ुकुशिमा दाई-इचि के छह में से चार रिएक्टरों के बाहरी कंक्रीट आवरण को उड़ा दिया</span>, <span lang="HI">वहीं अब खबर आ रही है कि समुंदर के पानी के साथ आया सैकड़ों टन नमक इन रिएक्टरों में जमा हो गया है और यह रिएक्टर के केंद्रक को ढँकने वाले स्टील में दरार पैदा कर सकता है. साथ ही</span>, <span lang="HI">यह नमक परमाणु ईंधन ने ऊपर मोटी परत बनकर इकट्ठा हो रहा है जिससे उसे ठंढा करना और भी मुश्किल होता जाएगा. वैसे पानी की आपूर्ति अभी भी पर्याप्त नहीं हो पायी है और लगातार भयानक विकिरण और गर्मी छोड़ती परमाणु ईंधन की छड़ों के २ मीटर तक पानी से बाहर होने आशंका है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>इन रिएक्टरों में पड़े पहले के शेष ईंधन </span></span><span lang="HI" style="font-family: "Arial";">(</span><span style="font-family: "Arial";">spent fuel) </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के भी बाहरी वातावरण के सम्पर्क में आने की पुष्टि हुई है. यह शेष ईंधन भी अत्यधिक विकिरण-कारी और गरम होता है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">२५ मार्च को फ़ुकुशिमा दाइ-इचि नम्बर-३ रिएक्टर में तीन मजदूरों की हालत गम्भीर हो गई जब रिएक्टर से रिस रहा भारी विकिरण-युक्त पानी से उनके पैर जल गये. दूषित पानी रिएक्टर नंबर १ और २ से भी निकल रहा है और इससे यह अनुमान भी लगाया गया कि इन रिएक्टर के मूल बरतन </span><span lang="HI" style="font-family: "Arial";">(</span><span style="font-family: "Arial";">main vessel)</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">में दरार आई है जिसके अंदर सामान्य स्थिति में रेडियोधर्मी ईंधन जलाया जाता है जिसके ताप से पानी गर्म किया जाता है और फिर बिजली बनती है. फुकुशिमा रिएक्टरों की संचालक कंपनी टेपको के अनुसार अब्तक १०</span>,<span lang="HI">५०० </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सीटीबीटी ऑर्गनाइजेशन </span><span lang="HI" style="font-family: "Arial";">(</span><span style="font-family: "Arial";">CTBTO)</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">के आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना से हुए विकिरण-रिसाव की मात्रा अबतक ही १९८६ में रूस में हुई चेर्नोबिल दुर्घटना के आधे से अधिक पहुँच चुकी है. चेर्नोबिल अब तक दुनिया की सबसे बड़े परमाणु-दुर्घटना है जिससे रूस और युरोप के एक बड़े हिस्से में दशकों तक रेडियेशन-जनित कैंसर और अन्य बीमारियाँ होती रही हैं और हाल के आंकड़ों के मुताबिक कुल नौ लाख लोग चेर्नोबिल के शिकार हुए हैं. दुनिया की बाकी सरकारों की तरह ही जापान की सरकार भी परमाणु-हादसों से जुड़ी सूचनाएँ छुपाती रही है और फुकुशिमा दुर्घटना में भी सरकारी लीपापोती के आरोप लग रहे हैं. खुद जापान के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व-अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार लोगों को अंधेरे में रख रही है. अमेरिका</span>, <span lang="HI">फ्रांस इत्यादि देशों और अंतर्रराष्ट्रीय परमाणु-विशेषग्यों ने जापान सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं. अमेरिका ने तो अपने उपग्रहों से मिली जानकारी के अधार पर जापान में अपने नागरिकों को रिएक्टर से ८० किमी दूर चले जाने को कहा है जबकि जापान सरकार ने पिछले दो हफ़्तों में इस दायरे को ३ किमी से धीरे-धीरे बढाकर अब ३० किमी किया है. रिएक्टरों के आस-पास स्थित विकिरण मापन यंत्रों की सूचना भी जापानी एजेंसियाँ ठीक-ठीक नहीं जारी कर रही हैं. जब विकिरण का स्तर बढता है तो जारी सूचना का अन्तराल बढाकर एक से डेढ़ घंटे कर दिया जाता है जबकि विकिरण के निचले स्तरों पर हर दस मिनट पर विकिरण की माप जारी की जा रही है. साथ ही</span>, <span lang="HI">जापानी एजेंसियां टेपको </span></span><span lang="HI" style="font-family: "Arial";">(</span><span style="font-family: "Arial";">Tokyo Electric Production Company)</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">और नीसा</span></span><span lang="HI" style="font-family: "Arial";"> (</span><span style="font-family: "Arial";">Nuclear and Industrial Safety Authority) </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">वातावरण में सिर्फ़ सीज़ियम-१३७ और आयोडीन-१३१ की मात्रा की जानकारी दे रही हैं और आयोडीन-विकिरण की काट के लिये लोगों को आयोडीन की गोलियाँ बाँटीं जा रहीं हैं</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">जबकि इस दुर्घटना से ट्रीशियम</span>, <span lang="HI">स्ट्राँशियम<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>और प्लूटोनियम जैसे कई अन्य रेडियोधर्मी जहर भी फैल रहे हैं. इस दुर्घटना से निपटने में अपनी जान जोखिम में डाल रहे </span></span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फ़ुकुशिमा फ़िफ़्टी</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> नाम से प्रचारित किये जा रहे जाँबाज दरअसल अधिकतर वहाँ ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">जिनकी जान की वैसे भी पूरी दुनिया में सस्ती समझी जाती है.</span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भारत के रिएक्टरों की सुरक्षा</span><span style="font-family: "Mangal";">-<span lang="HI">समीक्षा के लिये कहा है</span>, <span lang="HI">लेकिन यह पूरी जाँच कागजी कारवाई से ज़्यादा कुछ साबित नहीं होगी क्योंकि हमारे देश में परमाणु</span>-<span lang="HI">उद्योग के नियमन के लिये जिम्मेदार संस्था</span> (<span lang="HI">परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड</span>- </span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">AERB)</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> खुद परमाणु ऊर्जा अयोग</span><span style="font-family: "Mangal";"> (</span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">DAE</span><span style="font-family: "Mangal";">) <span lang="HI">के मातहत काम करती है</span>. <span lang="HI">इस विरोधाभास पर देश के कई प्रमुख विशेषग्य और जनपक्षधर समूह लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं</span>. <span lang="HI">भारत में पहले से चल रहे अणु-बिजलीघर भी फ़ुकुशिमा जैसी त्रासदी की सम्भावना से मुक्त नहीं हैं. मुम्बई के बहुत नजदीक स्थित तारापुर रिएक्टर अमेरिकी कम्पनी जी.ई. (</span></span><span style="font-family: "Arial";">General Electrics</span><span style="font-family: "Mangal";">) <span lang="HI">के उसी मार्क-वन डिज़ाइन के रिएक्टर हैं</span>, <span lang="HI">जो फ़ुकुशिमा में हैं. इन रिएक्टरों में द्वितियक नियंत्रण ढाँचे (</span></span><span style="font-family: "Arial";">secondary containment structure</span><span style="font-family: "Mangal";">) <span lang="HI">का अभाव है और शेष ईंधन (</span></span><span style="font-family: "Arial";">spent fuel)</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">रिएक्टर के ऊपरी हिस्से में जमा होता है. तारापुर में पिछले चार दशकों से इकट्ठा यह अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरा अमेरिका न तो वापस ले जा रहा है और ना ही भारत को इसे पुनर्संश्लेषित (</span></span><span style="font-family: "Arial";">reprocessing)</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">करने दे रहा है. उत्तरप्रदेश के नरोरा स्थित परमाणु</span>-<span lang="HI">संयत्र में शीतन के लिये जरूरी बिजली पूरे २४ घंटे गुल होने और नियंत्रण</span>-<span lang="HI">कक्ष की मशीनें फुँक जाने की घटना १९९३ में हो चुकी है</span>.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="HI">जपान के अब तक दुनिया के सबसे सुरक्षित और तकनीक-सम्पन्न माने जाने वाले रिएक्टरों में मची तबाही और अफ़रा-तफ़री से यह साफ़ दिख जा रहा है कि परमाणु तकनीक अपनेआप में असुरक्षित है और कितनी कोशिशों के बाद भी एक छोटी सी चूक</span>, <span lang="HI">प्राकृतिक आपदा या आतंकी घटना इन बिजलीघरों को दशकों के लिए जानलेवा बना सकती है.</span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु ऊर्जा पर पुनर्विचार ज़रूरी</span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु बिजली भारत की ऊर्जा-सुरक्षा का भी हल नहीं है. ऊर्जा-सुरक्षा का सवाल सिर्फ़ परमाणु और कोयले की बिजली या नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों के बीच चुनाव का सवाल नहीं है. यह ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी पूरी राजनीतिक-अर्थव्यवस्था और उपभोग-संस्कृति का सवाल है. पिछ्ले पंद्रह सालों में बिजली-उत्पादन दुगुना करने के बाद भी बिजली के बिना रहने वाले गाँवों की संख्या में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है. मॉल</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">विग्यापन और हाईवे केंद्रित आज के </span></span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विकास</span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Mangal; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> में ऊर्जा का अतिशय अपव्यय होता है. साझा उत्पादन</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">सुचारू सरकारी परिवहन इत्यादि सकारात्मक कदम और एक ही चीज के कई ब्रांडों से बाज़ार पाटने के पूँजीवादी अपव्यय से पिंड छुड़ाने जैसे कई आमूलचूल परिवर्तनों के बिना ऊर्जा का कोई भी स्रोत तेजी से लुप्त होते प्राकृतिक संसाधनों के बीच हमें ऊर्जा-सुरक्षा नहीं दे सकता.</span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आजकल परमाणु ऊर्जा के को कार्बन मुक्त और जलवायु परिवर्तन का हल बताया जाता है. लेकिन अणु-ऊर्जा के उत्पादन में युरेनियम खनन</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">उसके परिवहन से लेकर रिएक्टर के निर्माण तक काफी कार्बन खर्च होता है जिसकी गिनती नहीं की जाती. अणु-ऊर्जा से बिजली बनती है</span>, <span lang="HI">गाड़ियाँ नहीं चलतीं और पेट्रोल के अत्यधिक इस्तेमाल से हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के मामले में यह कोई विकल्प नहीं है. मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान (</span></span><span style="font-family: "Arial";">MIT</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के अनुसार जलवायु-परिवर्तन को कुछ हद तक रोकने के लिये कम-से-कम एक हज़ार परमाणु रिएक्टर चाहिए जबकि एक रिएक्टर के निर्माण में आठ से दस साल तक लगते हैं. २०५० तक अगर पूरी दुनिया में परमाणु बिजली उत्पादन चगुना भी कर दिया जाय तो इससे होने वाली कुल कार्बन कटौती सिर्फ़ चार प्रतिशत ही होगी</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">जबकि २०२० के उच्चतम कार्बन उत्सर्जन के स्तर के बाद २०५० तक दुनिया में ८० से ९० प्रतिशत कार्बन कटौती की ज़रूरत होगी. ऐसे में</span>, <span lang="HI">जलवायु परिवर्तन से बचने के लिये परमाणु विकल्प एक धोखा भर है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>साथ ही फ़ुकुशिमा ने यह भी साबित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन का समाधान होने की बजाय अणु-ऊर्जा केन्द्र दरअसल बदलते जलवायु और भौगोलिक स्थितियों को झेल नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें बनाते समय वे सारी स्थितियां सोच पाना मुमकिन नहीं जो जलावायु-परिवर्तन भविष्य में अपने साथ लेकर आ सकता है. चालीस साल पहले फ़ुकुशिमा के निर्माण के समय जापान में इतनी तेज सुनामी की दूर-दूर तक सम्भावना नहीं थी</span>, <span lang="HI">वैसे ही जैसे भारत में कलपक्कम अणु-ऊर्जा केंद्र को बनाते समय सुनामी के बारे में नहीं सोचा गया था. अधिकतम पचास-साठ साल तक काम करने वाले इन अणु-बिजलीघरों में उसके बाद भी हज़ारों सालों तक रेडियोधर्मिता और परमाणु-कचरा रहता है. ऐसे में</span>, <span lang="HI">इतने लम्बे भविष्य की सभी भावी मुसीबतों का ध्यान रिएक्टर-डिजाइन में रखा गया है</span>, <span lang="HI">यह दावा आधुनिकता और तकनीक के अंध-व्यामोह के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विग्यान परमाणु कचरे का कोई समाधान अब तक नहीं ढूँढ पाया है और ज़्यादातर रिएक्टरों के आसपास ही इसे सिर्फ़ भंडारित करके रखा जाता है. एक औसत रिएक्टर साल भर में २० से तीस टन उच्च-स्तरीय जहरीला कचरा निकालता है. इसमें प्लूटोनियम-२३९ (अर्ध-आयु २४</span><span style="font-family: "Mangal";">,<span lang="HI">००० साल) और युरेनियम-२३५ (७१० मिलियन वर्ष) से लेकर नेप्चूनियम</span>, <span lang="HI">स्ट्राँशियम</span>, <span lang="HI">सीज़ियम</span>, <span lang="HI">और ट्रीशियम जैसे कई अन्य जहर भी होते हैं जो कई दशकों तक जानलेवा बने रहते हैं. इन जहरीले पदार्थों की कोई भी खुराक सुरक्शःइत नहीं होती और अपने सम्पर्क में आने वाली आबादी से लेकर पेड़-पौधों तक में इनके विकीरण से दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ते हैं.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु ऊर्जा की अन्तर्राष्ट्रीय कार्पोरेट लॉबी के दावों और प्रचार के विपरीत</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">पिछले दशक में दुनिया में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन लगातार घटा है. २००९ की </span></span><span style="font-family: "Arial";">World Nuclear Industry Status Report </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के मुताबिक दुनिया भर में चालू रिएक्टरों संख्या वर्ष २००२ में २४४ से घटकर २००९ में ४३८ रह गई है और </span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">निर्माणाधीन</span><span style="font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> कुल ५२ रिएक्टरों में २६ ऐसे हैं जो बीस सालों से इस लिस्ट में हैं. एक अन्य विशेषग्य समूह के अनुसार</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">साल २०३० तक विश्व में रिएक्टरों की संख्या दरअसल तीस प्रतिशत घटने वाली है. परमाणु बिजलीघरों की लागत में अत्यधिक पूँजी की ज़रूरत होती है जो लगातार बढ़ रही है. अमेरिका में प्रति मेगावाट अणु-बिजली निर्माण का खर्च १९७० में २००० डॉलर से बढ़कर २०१० में दस हज़ार डॉलर तक जा पहुँचा है. युरेनियम की बढ़ती कीमत और इसके खनन के बढ़ते खर्च से भी आने वाले समय में परमाणु बिजली और अधिक महँगी होने वाली है. दुनिया में कहीं भी परमाणु बिजली बिना भारी सरकारी सब्सिडी के नहीं चल पा रही है. अमेरिका में १९४७ तक परमाणु ऊर्जा को मिलने वाली कुल सरकारी मदद ११५ बिलियन डॉलर थी जबकि इसी अवधि में पवन और सौर ऊर्जा को सिर्फ़ ५.७ बिलियन डॉलर की मदद मिली. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अगले बीस सालों में परमाणु-बिजली उत्पादन को दस गुने से भी ज़्यादा करने की इस सनक में देश के कई हिस्सों में लोगों को जबरन बेदखल किया जा रहा है. साथ ही</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">पर्यावरणीय प्रभावों के मुकम्मल अध्य्यन के बिना और भूकम्प तथा आपदा-सम्भावित इलाकों में इन रिएक्टरों को लगाया जा रहा है. महाराष्ट्र के जैतापुर</span>, <span lang="HI">जो कोंकण के बहुत सुंदर-समृद्ध लेकिन भूकम्प सम्भावित और नाजुक समुद्र-तटीय क्षेत्र में स्थित है</span>, <span lang="HI">में फ्राँस से आयतित कुल छह </span></span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">EPR</span><span style="font-family: "Mangal";"> <span lang="HI">रिएक्टर लगाए जा रहे हैं. फ्रांसीसी कम्पनी अरेवा के इस रिएक्टर डिजाइन पर फ़िनलैंड</span>, <span lang="HI">ब्रिटेन</span>, <span lang="HI">अमेरिका और खुद फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों ने कुल तीन हज़ार आपत्तियाँ दर्ज की हैं. अरेवा का </span></span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">EPR </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">रिएक्टर अबतक कहीं भी शुरु नहीं हुआ है. फ़िनलैंड में इसकी निर्माण-अवधि २ साल बढ़ानी पड़ी है जिससे इसकी लागत ७०% ज़्यादा हो गई है. पिछले साल </span><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">UAE </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">ने अपने यहाँ इस रिएक्टर डिजाइन की बजाय दक्षिणी कोरिया के एक रिएक्टर को चुना. लेकिन भारत सरकार तीव्र स्थानीय विरोध के बावजूद जैतापुर में इन रिएक्टरों को लगाने पर आमादा है. पिछले चार सालों से रत्नागिरि जिले के किसानों</span><span style="font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">मछुआरों</span>, <span lang="HI">और आमलोगों ने इस रिएक्टर-परियोजना का विरोध किया है और सरकार द्वारा मुआवजे की रकम बढ़ाए जाने पर भी चेक स्वीकार नहीं किया है. उस इलाके में अंदोलन को समर्थन देने जाने वाले लोगों - जिनमें बम्बई उच्चन्यायालय के पूर्व- न्यायाधीश और देश के पूर्व-जलसेनाधिपति भी शामिल हैं - को बाहरी और भड़काऊ बताकर जिले में घुसने से मना किया जा चुका है</span>, <span lang="HI">और जिले के नागरिक आंदोलनकरियों को जिलाबदर कर दिया गया है. दर्जनों लोगों को झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>जैतापुर संयंत्र के इलाके में पड़ने वाले तीनों ग्राम-पंचायतों ने इस परियोजना के खिलफ़ आमराय से प्रस्ताव पारित किए हैं और फ़िर भी उनपर विस्थापन थोप दिया गया है. ज़ाहिर है सरकार सिर्फ़ फ़्रान्सीसी कम्पनी अरेवा को ही देशभक्त मानती है</span>, <span lang="HI">बाकी सब उसके लिये बाहरी और गैर-ज़रूरी हैं. जैतापुर की तरह ही पश्चिम बंगाल के हरिपुर</span>, <span lang="HI">आन्ध्र के कोवाडा</span>, <span lang="HI">गुजरात के मीठीविर्डी</span>, <span lang="HI">मध्य-प्रदेश के चुटका और हरियाणा के फ़तेहाबाद जैसे संवेदनशील भूभागों में भी ऐसी ही परियोजनाएँ शुरु की गई हैं</span>, <span lang="HI">जिनका तीखा विरोध इन इलाकों में हो रहा है. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत और चीन दो ही ऐसे देश हैं जो रिएक्टरों के महत्वाकांक्षी विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं. चीन में जहाँ एक ऐसा निज़ाम है जिसके लिए लोगों के जीवन या पर्यावरण की कोई कीमत नहीं वहीं भारतीय शासकवर्ग भी अपनी मदांधता में उन संकल्पों को रौंद रहा है जो इस देश के संविधान में हमने खुद से किये थे.</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सजग जनमत-निर्माण और व्यापक जन-गोलबंदी ही इस विनाशकारी पागलपन से देश को बचा सकते हैं.</span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"><b> यह लेख 'सामयिक वार्ता' पत्रिका के मई अंक में सम्पादित रूप में छप चुका है </b></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">........... </span></div><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-1347719557205248812011-05-14T10:42:00.001+05:302011-05-14T10:42:46.618+05:30क्या फुकुशिमा के बाद रावतभाटा की बारी है? - सुनील<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div><div style="text-align: left;">पढ़ें समाजवादी जनपरिषद के सुनील भाई का यह लेख: </div><div style="text-align: left;">इस लेख को <a href="http://issuu.com/aflatoon/docs/rawatbhata">यहाँ </a>से डाउनलोड भी किया जा सकता है. </div><br />
<object style="height: 272px; width: 420px;"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true&documentId=110513153449-fb889832f4cb45399cd0a86a041261c8&docName=rawatbhata&username=aflatoon&loadingInfoText=Kya
%20Fukushima%20ke%20baad%20Rawatbhata%20ki%20bari%20hai%3FSunil&et=1305313266903&er=17" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:420px;height:272px" flashvars="mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true&documentId=110513153449-fb889832f4cb45399cd0a86a041261c8&docName=rawatbhata&username=aflatoon&loadingInfoText=Kya%20Fukushima%20ke%20baad%20Rawatbhata%20ki%20bari%20hai%3FSunil&et=1305313266903&er=17" /></object><br />
<div style="text-align: left; width: 420px;"><a href="http://issuu.com/aflatoon/docs/rawatbhata?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true" target="_blank"><br />
</a></div></div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-64145449503093783562011-05-03T12:48:00.001+05:302011-05-03T12:49:10.982+05:30Anumukti’s first editorial - August 1987<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim-3exiArw4wAh_y8zh3hqop-2CIPOeIZV9HCAdmehyZzTPMSOKr1uw0Z-R-VdHcijER04DDarW5fnm94yd0svsgPoQ6-QNoJ3O3ROjqGDj_VNRKBHZbzNm-UzYmjpsfdqbL1JaQC0uA/s1600/anumukti-1024x339.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="131" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim-3exiArw4wAh_y8zh3hqop-2CIPOeIZV9HCAdmehyZzTPMSOKr1uw0Z-R-VdHcijER04DDarW5fnm94yd0svsgPoQ6-QNoJ3O3ROjqGDj_VNRKBHZbzNm-UzYmjpsfdqbL1JaQC0uA/s400/anumukti-1024x339.jpg" width="400" /></a></div><h2><b><br />
</b></h2><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Nuclear power is an idea whose bright future is already behind it. The dream of a source of electricity which would be clean, safe and ‘too cheap to meter’ has turned into a nightmare. Windscale, Kshtym, Brown’s Ferry, Three Mile Island, Chernobyl… are just the milestones of an unending series which have made words like ‘meltdown’ and ‘China syndrome’ part of the common vocabulary. No wonder the nuclear enterprise is in retreat in all its strongholds. This situation poses a special danger, for, like the legendary Rajput soldier of yore, who fought on even when beheaded, it is still capable of inflicting great deal of crippling damage. All of us in the third world are specially vulnerable because of the tendency on part of the industrialised nations to export their dangerous and polluting technologies to us.<br />
The time is thus ripe for the nuclear debate in India to raise itself from the level of trading insults to that of a true scientific enquiry. The basic minimum precondition for this is the free availability of information. These issues which have hidden behind the cloak of being highly technical and of being accessible only to experts need to become the province of every citizen wishing to be informed about them. The basic issues like those of freedom, equity, social justice, vulnerability, bureaucratized high technology etc. which confront us in all other facets of ‘development’. Through the columns of this magazine we wish to challenge both the wisdom and the necessity of the nuclear enterprise and also its claim of being a solution to our energy problems.<br />
This bulletin is addressed firstly to the growing number of activists who are committed to opposing the nuclear programme. We seek to provide correct and factual information so that their arguments acquire a firm foundation. We also hope to foster a feeling of solidarity with the worldwide antinuclear movement. Secondly, the bulletin is addressed to the many people who, though apprehensive about the present nuclear dangers are intimidated by the vast body and seeming complexity of the literature and also by the ‘eminence’ of pronuclear advocates. Thirdly it is addressed to people engaged in the nuclear enterprise as a challenge to them to justify their existence. We believe that this debate will not end till either side has convinced the other of the truth of their position.<br />
To fulfill our aims we intend to have sections devoted to:<br />
<ol><li> New developments in the field of nuclear energy</li>
<li>News about protest movements against nuclear energy both at home and abroad</li>
<li>In-depth articles on special topics for activists’ education</li>
<li>Comparative analysis with alternatives</li>
<li>The human cost.</li>
</ol>In a magazine of this nature it is always difficult to decide the technical level of the contents. It will be our endeavour to bring out the essential simplicity of the issues. We shall need and encourage our readership to write to us so that the correct level is established and maintained.<br />
It is our hope that this bulletin becomes part of a far wider ongoing debate about various ethical and social issues raised by the process of ‘development” which Gandhi had aptly characterised as the ‘satanic civilisation’.<br />
<br />
<i>Surendra Gadekar</i><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<i>.. </i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-41637692968707789422011-04-30T22:39:00.009+05:302011-05-01T14:23:15.481+05:30अणुमुक्ति पत्रिका का फुकुशिमा विशेषांक<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: left;"><br />
<br />
अणुमुक्ति पत्रिका के नए अंक के लिए<b> <a href="http://issuu.com/Anumukti/docs/anumukti_fukushima_special">यहाँ क्लिक करें </a>- </b><br />
<br />
यह अंक फुकुशिमा पर केन्द्रित है. आपके विचार व सुझाव आमंत्रित हैं. </div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: left;"><b>विशेष - </b>अणुमुक्ति पत्रिका के इस अंक को देश के विभिन्न इलाकों में कार्यशील समूह आवश्यकता अनुसार खुद छपवाकर प्रयोग करेंगे, ऐसी हमारी आशा है. जिन्हें छपी हुई प्रति की ज़रुरत है, वे यदि संख्या की अग्रिम जानकारी दें तथा छपाई और डाक खर्च की राशि हमें भेजें तो हम अवश्य अंक उन्हें भेजेंगे. अणुमुक्ति के कुछ पुराने अंक भी उपलब्ध हैं जिन्हें ज़रुरत हो हमसे मंगवा सकते हैं. </div></div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"><br />
हमारा पता है- </div><div style="text-align: left;"><b>अणुमुक्ति,</b> संपूर्ण क्रान्ति विद्यालय, वेडछी (जिला सूरत), गुजरात. फोन - 02625-220074<br />
इमेल - anumukti@gmx.net..<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
....... </div><div style="text-align: left;"><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</div><div style="text-align: left;"></div></div>ANUhttp://www.blogger.com/profile/10032543991925000883noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-72872825061132277242011-04-19T20:32:00.001+05:302011-04-20T11:41:23.856+05:30Statement Against Police Firing in Jaitapur<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8F7cM8yl8dVJS356VQ7oPBJRQNnDlgzMo5OO9UOZmt1PEDANoOxjOSIVUVpwvudbmrOaTStintc3zuWlM6UtTDpZTWpucS-EKo-Sg3n9R2LDkNGC7SvviMMpNfei_1xf_8NNn_jCFw/s1600/jaitpur.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8F7cM8yl8dVJS356VQ7oPBJRQNnDlgzMo5OO9UOZmt1PEDANoOxjOSIVUVpwvudbmrOaTStintc3zuWlM6UtTDpZTWpucS-EKo-Sg3n9R2LDkNGC7SvviMMpNfei_1xf_8NNn_jCFw/s320/jaitpur.jpg" width="320" /></a></div><span style="font-family: "Arial";"><b>Statement Against Police firing on Protestors in Jaitapur, Maharashtra</b></span><br />
<div align="justify"><span style="font-family: "Arial";"><br />
New Delhi- 19th April, 2011<br />
<br />
<br />
<br />
Several citizens groups and people’s organizations will be demonstrating against the police firing and the myopic promotion of nuclear energy on 21st April at 11.30 AM at Jantar Mantar. <br />
<br />
We, the undersigned individuals and organizations condemn the Maharashtra Police firing on protestors who were demonstrating against the proposed Nuclear Power Park at Jaitapur, Ratnagiri, </span><st1:place><span style="font-family: "Arial";">Maharashtra</span></st1:place><span style="font-family: "Arial";">.<br />
<br />
The corrupting influence of the nuclear companies over the political parties has been revealed in the Indo-US nuclear deal. These are the same political players who had played dubious roles during struggle against Enron power plant.<br />
<br />
This incident happened at the protest which was organized against the Union Environment Minister’s statement saying, come what may the </span><st1:place><st1:placename><span style="font-family: "Arial";">Nuclear</span></st1:placename><span style="font-family: "Arial";"> </span><st1:placetype><span style="font-family: "Arial";">Park</span></st1:placetype></st1:place><span style="font-family: "Arial";"> will be built in Jaitapur and Prime Minister’s consistent advocacy for nuclear energy unmindful of the tragic incident in </span><st1:country-region><st1:place><span style="font-family: "Arial";">Japan</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: "Arial";">. <br />
<br />
In the police firing on </span><st1:date day="18" month="4" year="2011"><span style="font-family: "Arial";">18th April, 2011</span></st1:date><span style="font-family: "Arial";">, one person died and 8 others were seriously injured. This firing should not be seen in isolation. For the past one year, the government of </span><st1:place><span style="font-family: "Arial";">Maharashtra</span></st1:place><span style="font-family: "Arial";"> has unleashed a reign of terror in the entire Jaitapur area against farmers, fishing folks and other rural artisans who have launched a non-violent and protracted democratic struggle against snatching away of their land, livelihood and the imminent catastrophe from the proposed Nuclear Power Park.<br />
<br />
We oppose any forcible acquisition of land against the wishes of the local farmers. <br />
<br />
The high-handedness of Maharashtra State Government has been evident for the last four years. A local Konkani activist Vaishali Patil and even other prominent Konkan and </span><st1:place><span style="font-family: "Arial";">Maharashtra</span></st1:place><span style="font-family: "Arial";"> residents like Retd. Admiral L. Ramdas and Retd. Supreme Court Justice P B Sawant were arbitrarily declared out of bounds from Ratnagiri District.<br />
<br />
This is a flagrant violation of democratic rights. This is clear example of stamping out the right to protest which is one of the sacrosanct constitutional rights in the country. It should be noted that Mr. Narayan Rane, the State Revenue Minister who also hails from the Konkan region has been going around Jaitapur area and threatening everyone who protests against the proposed Nuclear Power Park. Mr. Rane has also openly given a call to local Indian National Congress cadres to forcibly drive out the activists who are protesting against the Nuclear Power Park. <br />
<br />
We are seriously concerned about Shiv Sena’s role in provoking the tragic incident. Motivated hooliganism and strong arm tactics of Shiv Sena is a well known phenomena which often dissipates the possibility of peaceful democratic protests. This provides the logic to the administration for Police repression and vilifying peaceful mass protests. Shiv Sena’s opportunism in the Anti- Enron Struggle in the 1990s is well known.<br />
<br />
We disapprove of such rank opportunism of these political outfits which attempts to divert the studied pace and direction of the ongoing struggle against the Nuclear Power Park in the Ratnagiri district against the proposed Nuclear Power Park for the past 4 years, but Congress Party’s partisan role and Shiv Sena’s unwarranted entry into the struggle has vitiated the atmosphereThe people of Jaitapur are carrying out .<br />
<br />
In the aftermath of the nuclear accidents in </span><st1:place><span style="font-family: "Arial";">Three Mile Island</span></st1:place><span style="font-family: "Arial";">, </span><st1:city><st1:place><span style="font-family: "Arial";">Chernobyl</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: "Arial";"> and </span><st1:city><st1:place><span style="font-family: "Arial";">Fukushima</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: "Arial";">, a stark rationale for the abandonment of nuclear energy has emerged. In a situation where admittedly public health infrastructure is non-existent to deal with the inevitable event of nuclear emergency, promotion of nuclear commerce cannot be approved.<br />
<br />
We disapprove of nuclear energy in such a context where countries after countries are abandoning or doing a rethink about this option.<br />
<br />
<br />
Therefore, we demand<br />
Scrapping of the proposed nuclear plant in the Ratnagiri district and other states in the country<br />
Judicial Enquiry into the incident of police firing on 18th April <br />
Strong action against the district officials and the Police officers who ordered the police firing on the protesters<br />
Immediately withdraw the false cases against the activists, the villagers and rescind the externment orders <br />
<br />
Several citizens groups and people’s organizations will be demonstrating against the police firing and the myopic promotion of nuclear energy on 21st April at 11.30 AM at Jantar Mantar. <br />
<br />
<br />
<br />
-------------<br />
<br />
Endorsed by <br />
</span> <span style="font-family: "Arial";">Sanghamitra </span><span style="font-family: "Arial";">and Surendra Gadekar, ANUMUKTI</span> <span style="font-family: "Arial";"><br />
Chittaranjan Singh, INSAF/ PUCL<br />
Anil Chaudhary<br />
Gopal Krishna, ToxicsWatch Alliance<br />
Kiran Shaheen, Media Action Group<br />
Susan Abraham, FORRAD</span></div><span style="font-family: "Arial";">Prakash K. Ray, bargad.org<br />
P T George, Intercultural Resources<br />
Benny Kuruvilla, Focus on the Global South<br />
Preeti Sampat<br />
Prem Piram, JAGAR<br />
Amit Mahanti, Frame Works Research & Media Collective<br />
Asit, Delhi Platform<br />
Shree Prakash, MISAAL<br />
Sandeep Singh, AISA<br />
Wilfred D’ Costa<br />
Soumya Dutta, Bharat Jan Vigyan Jatha<br />
Priya Pillai, Greenpeace</span><br />
<span style="font-family: "Arial";">Sundaram P.<br />
Prafull Bidwai, CNDP<br />
Kavita Krishnan, Central Committee Member, CPI (ML) Liberation<br />
Mona Das<br />
S. Lahiri, NFFPFW<br />
National Alliance of Peoples’ Movements (NAPM)<br />
Popular Education and Action Centre (PEACE)<br />
Indian Social Action Forum (INSAF)<br />
Coalition on Nuclear Disarmament and Peace (CNDP)<br />
Delhi Forum<br />
Programme for Social Action (PSA)</span><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-family: "Arial";">............ </span><br />
<div class="MsoNormal"><br />
</div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-72140373575726735572011-04-15T10:50:00.001+05:302011-04-15T10:56:47.309+05:30नए ज़माने के भस्मासुर - सुनील<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://intuitech.biz/wp-content/uploads/2011/03/fukushima-reactor4-tepco.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="140" src="http://intuitech.biz/wp-content/uploads/2011/03/fukushima-reactor4-tepco.jpg" width="200" /></a></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बात मुजफ्फरपुर की है और </span><span lang="ES-TRAD">8 </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मार्च की है यानी जापान की त्रासदी शुरु</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">होने के ठीक तीन दिन पहले। मुजफ्फरपुर जिले में प्रस्तावित एस्बेस्टस कारखाने के</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विरुद्ध चल रहे</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">गांववासियों के संघर्ष के संदर्भ में </span><span lang="ES-TRAD">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बिहार के विकास</span><span lang="ES-TRAD">’ </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पर गोष्ठी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">चल रही थी। औद्योगीकरण के नाम पर कैसे दुनिया के अमीर देश प्रदूषण और</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पर्यावरण - खतरों का आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तथा गरीब देशों को दुनिया</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">का कूड़ाघर बना रहे हैं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इस बात का खुलासा करते हुए मैंने भारत में परमाणु</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बिजली के विस्तार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तथा उसके खतरों की चर्चा की। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">गोष्ठी की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक कर रहे थे। उन्होंने इस का तुरंत</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">प्रतिवाद किया और अणुबिजली की तकनालाजी को </span><span lang="ES-TRAD">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फुलप्रूफ</span><span lang="ES-TRAD">’ </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बताया। मुझे अंदाज</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नहीं था कि तकनालाजी में उनके इस अगाध विश्वास का खंडन तीन दिन बाद ही आध्निक इतिहास</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">की इतनी बड़ी त्रासदी से हो जाएगा।</span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="ES-TRAD"><br />
<br />
</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कहने वाले तो अभी भी कह रहे हैं कि इसमें तकनालाजी का दोष</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नहीं है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">ऐसी दुर्घटनाएं अपवाद हैं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">दो-तीन घटनाओं के कारण हम</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु बिजली को छोड़ नहीं सकते</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इसे और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">वगैरा-वगैरा। भारत सरकार और भारतीय परमाणु प्रतिष्ठान के अफसरों ने तोते की</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तरह रटना शुरु कर दिया है कि भारत में इस तरह की दुर्घटना कभी नहीं होगी। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जाहिर है कि इन आश्वासनों व दावों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">स्वयं</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">उनके बीच के विशेषज्ञ भी नहीं।</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> </span><br />
<br />
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">टीवी पर एक बहस में परमाणु प्रतिष्ठान के एक वैज्ञानिक ने झल्लाकर </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आलोचको से कहा है कि आप परमाणु-निरक्षर हैं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आपको क्या मालूम है</span><span lang="ES-TRAD">? </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">किन्तु </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">वे यह भूल गए कि उनकी परिभाषा के मुताबिक इस देश के </span><span lang="ES-TRAD">99.99 </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फीसदी लोग </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु-निरक्षर होंगे। </span><span lang="ES-TRAD">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">निरक्षरों</span><span lang="ES-TRAD">’ </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">की इस आबादी को वे कुछ समझा नहीं पा रहे</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हैं या आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें दोष जनता का नहीं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">स्वयं</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">वैज्ञानिकों तथा अफसरों</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">का है। लोकतंत्र में आखिरकार फैसला तो जनता को</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">ही लेना है। किन्तु भारत के परमाणु प्रतिष्ठान में बैठे अफसर-सह-तकनीकज्ञों</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">का रवैया अभी तक यही रहा है कि मानो वे ही सत्य के अंतिम व एकमात्र ज्ञाता हैं</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">और इस सत्य को दूसरों को जानने-परखने की जरुरत नहीं है। सूचना के इस युग</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">में परमाणु प्रतिष्ठान इस देश के सबसे बंद</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">गोपनीय और सूचना छिपाने वाले</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विभागों में से एक हैं और यही तथ्य सबसे ज्यादा संदेह पैदा करता है। सच तो यह</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">है कि मानव समाज से जुडे़ बड़े फैसले तकनीकशाहों</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नौकरशाहों या</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मुनाफाखोर कंपनियों के हाथ में छोड़ना खतरनाक है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">यह दिन-प्रतिदिन </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">साफ होता जा रहा है।</span><span lang="HI"> </span><br />
<br />
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भूकम्प और सुनामी प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती हैं। उनमें जो</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हुआ सो हुआ</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">किन्तु उनसे जुड़कर फुकुशिमा दाईची की परमाणु दुर्घटना</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के रुप में पूरी तरह मानव निर्मित आफत आ पड़ी है। अभी भी इस हादसे के सारे</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आयाम सामने नहीं आए हैं और रोज नई-नई खबरें आ रही हैं। जापान सरकार</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">और बिजली कंपनी ने पहले लगातार इंकार करने के बाद यह स्वीकार किया है कि संयंत्र</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के भीतरी खोल में दरार पड़ी है और यह पिघला भी है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिसका मतलब है कि</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">रेडियोधर्मिता प्रदूषण की यह विभिषिका काफी बड़ी और लंबे असर वाली</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">होगी। यह हादसा चेर्नोबिल के समकक्ष हो चला है।</span><span lang="HI"> </span><br />
<br />
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जापान की इस दुर्घटना से कई बातें नोट करने लायक निकलती है। एक</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तो यह कि आपात स्थिति में अणु बिजली के कारखानों को बंद करना भी आसान</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नहीं है। दो</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जब ये कारखाने बंद हैं तब भी सुरक्षित नहीं है। फुकुशिमा की</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तीन इकाईयां तो भूकंप व सुनामी के समय पहले से मरम्मत के लिए बंद थी</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फिर</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भी उनमें आग लगी एवं विस्फोट हुए हैं। तीन</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फुकुशिमा के संयंत्रांे में</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आपात स्थिति के लिए ठंडा रखने की एक के बाद एक चार व्यवस्थाएं थी। एक के फैल</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">होने पर दूसरी अपने आप चालू हो जाती है या की जा सकती है। इसके बावजूद ऐसी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हालातें बनी कि सब फैल हो गई। चार</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पूरे घटनाक्रम में घबराहट का एक बड़ा</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">स्त्रोत वह जला हुआ परमाणु ईंधन रहा</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जो संयंत्र के भवन के अंदर ही रखा हुआ</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">है। यह भी सैकड़ों सालों तक गरम एवं खतरनाक रहता हैं। पांच</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु बिजली</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कारखानों में ऐसी दुर्घटना के समय जो भी कर्मचारी वहां मरम्मत का काम</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">करते हैं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">उनका भारी रुप से प्रभावित होना तो लगभग तय है। यानी उनकी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिंदगियों का बलिदान करके ही हालातों पर काबू पाया जा सकता है। छह</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जापानियों</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">ने फिर भी इस मुसीबत का मुकाबला कुशलता और बहादुरी से किया। कहीं कोई</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भगदड़ नहीं मची। उनके पास आधुनिकतम तकनालाजी व भरपूर संसाधन भी</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हैं। कभी भारत में ऐसी दुर्घटना होगी तो क्या होगा</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इसकी कल्पना की जा</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सकती है। यहां तो आबादी का घनत्व भी काफी ज्यादा है।</span><span lang="ES-TRAD"><br />
</span><br />
<span lang="ES-TRAD"> <br />
</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कुल मिलाकर</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अणुबिजली</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जैसी तकनालाजी अपनाकर इंसान ने भारी मुसीबत मोल ले ली है। इस तकनालाजी को</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मूलतः युद्ध में महाविनाश के लिए ईजाद किया गया था। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अमरीका और इंग्लैण्ड ने संयुक्त रुप से मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इस</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विनाशकारी तकनालाजी को विकसित किया। फिर हिरोशिमा व नागासाकी की विनाशलीला</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">से पूरी मानवता कांप गई। तब हमें पाठ पढ़ाया गया कि इसका शांतिपूर्ण उपयोग</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मानवता के लिए वरदान होगा। इसके विध्वंसक व शांतिपूर्ण उपयोग में फर्क करना</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">चाहिए। किन्तु अब समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच की रेखा बहुत पतली है।</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अणुबिजली के कारखाने भी अणुबम से कम नहीं है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जो पता नहीं कब फट</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पड़ेंगे और हिरोशिमा नहीं तो फुकुशिमा व चेर्नोबिल तो बना ही</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">देंगे। इसे बिजली बनाने का सबसे </span><span lang="ES-TRAD">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">स्वच्छ</span><span lang="ES-TRAD">’ </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">और </span><span lang="ES-TRAD">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हरित</span><span lang="ES-TRAD">’ </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">उपाय बताया जा रहा है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">किन्तु</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इसकी दुर्घटनाएं बड़ी-बड़ी मानवीय</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सामाजिक और पर्यावरणीय त्रासदियां पैदा</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कर रही हैं।</span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="ES-TRAD"><br />
<br />
</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु बिजली बनाने में सबसे बड़ी समस्या वह अति जहरीला कचरा है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिसे</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सुरक्षित रुप से ठिकाने लगाने का कोई तरीका अभी तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हैं। इसके कुछ तत्व हजारों सालों तक सक्रिय रहते हैं। यदि इस कचरे को इस्पात की </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मोटी चद्दरों के बक्सों में सील करके समुद्र में फेंका जाए या जमीन में</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बहुत गहरे गाड़ा जाए</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तो भी सौ-दो सौ सालों में वे चद्दरें सड़ जाएंगी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">और भूजल या समुद्री जल व मछली को प्रदूषित करते हुए खाद्य-श्रृंखला के जरिये यह</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जहर इंसानों तक पहुंच जाएगा। यानी हम भावी पीढि़यों को भी नुकसान</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर इस जहरीले कचरे के परिवहन में भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं। जिस ट्रक या रेलगाड़ी से उसे ले जाया जा रहा है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">यदि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो भी बड़ा हादसा हो जाएगा। इसीलिए दुनिया के</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फुकुशिमा सहित ज्यादातर अणुबिजली कारखानों का इस्तेमालशुदा ईंधन उसी</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इमारत या कांप्लेक्स के अंदर रखा है। उसे </span> <span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फेंके</span> <span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तो कहां फेंके </span><span lang="ES-TRAD">? </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सिर्फ</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इंधन</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">ही नहीं अणुबिजली कारखाने की मशीनें</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">उपकरण</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जाने वाले कपड़े व नकाब</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पानी</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इमारत की दीवारें सब कम-ज्यादा मात्रा में</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जहरीले</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हो जाते हैं। किसी भी अणु बिजली कारखाने की जिंदगी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इसीलिए तीस-चालीस साल से ज्यादा नहीं होती। धीरे-धीरे इन कारखानों के अंदर</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इतनी रेडियोधर्मिता जमा हो जाती है कि उनके अंदर काम करना सुरक्षित नहीं रहता</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">है। जहरीले कचरे की इस गंभीर समस्या को अनदेखा करके तथा उसके निपटान की</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">वर्तमान एवं भावी लागतों को न जोड़कर ही अणुबिजली को सस्ता दिखाया जाता</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">रहा है।</span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भारत के दो ताजा उदाहरणों से सामान्यजन के लिए इस जहरीले कचरे की</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">समस्या की भयावहता का अंदाज लगाना आसान होगा। एक</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भोपाल गैस त्रासदी को</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हुए </span><span lang="ES-TRAD">26</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन यूनियन कार्बाइड परिसर के जहरीले कचरे</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिसमें कारखाने के कबाड़ के अलावा जहरीली हो गई मिट्टी भी है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">को</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">ठिकाने लगाने को कोई तरीका अभी तक सरकार नहीं खोज पाई है। बीच में</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इंदौर के पास पीथमपुर में उसे फंेकने व जलाने का फैसला हुआ था</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">किन्तु</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">स्थानीय ग्रामवासियों के कडे़ प्रतिरोध के बाद उसे रद्द करना पड़ा। गौरतलब</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">है कि यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">में एवं काफी ज्यादा खतरनाक जहरीले व प्रदूषणकारी तत्व एक अणुबिजली कारखाने</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">में पैदा होते हैं। दो</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कुछ समय पहले दिल्ली के कबाड़ बाजार में दिल्ली</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला की एक पुरानी कोबाल्ट मशीन मिलने से काफी खलबली</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मची थी। यह विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए मात्र एक छोटी सी मशीन थी। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अणुबिजली के एक-एक कारखाने में इससे हजारों-लाखों गुना जहरीला लाखों टन</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कबाड़ पैदा हो रहा है। यह कहां जाएगा और इसका क्या होगा</span><span lang="ES-TRAD">? </span><br />
<br />
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बात साफ है। अणु बिजली के रुप में हम ऐसे भस्मासुर तैयार करते जा रहे</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हैं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जो स्वयं हमें खतम करने के लिए तैयार है। ये ऐसे भस्मासुर हैं जिनकी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">भस्म भी हमारे और हमारी आने वाली पीढि़यों के लिए जहरीला विकिरण</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">छोड़ती रहेगी। आधुनिक विकास और प्रगति के नाम पर ऐसे कई भस्मासुर तैयार</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हो रहे हैं और पाले जा रहे हैं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जो विनाश का तांडव मचाने के लिए तत्पर हैं। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">रासायनिक खेती</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जीन-मिश्रण की जैव तकनालाजी</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आधुनिक पशु फार्म</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बड़े बांध</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बड़े कारखानों पर आधारित औद्योगीकरण</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">शहरीकरण आदि इसी तरह के प्रत्यक्ष या</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परोक्ष भस्मासुर हैं।</span><br />
<br />
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इनके विनाशकारी नतीजे लगातार सामने आने के बावजूद इनकी आत्मघाती राह पर मानव समाज आगे बढ़ रहा है तो उसके दो कारण हैं। एक तो इनको</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आगे आगे बढ़ाने में साम्राज्यवादी देशों</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कंपनियों</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नेताओं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अफसरों व</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तकनीकशाहों के नीहित स्वार्थ हैं। मानव समाज का हित और भविष्य इनके</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मुनाफों</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कानूनी-गैरकानूनी कमाई और अहंकार के सामने बौने पड़ जाते</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हैं। जैसे भारत में ही परमाणु बिजली के नए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के पीछे</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">अमरीकी</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">फ्रांसीसी व रुसी कंपनियों के स्वार्थ हैं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिनका धंधा थ्री माईल</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आईलैण्ड तथा चेर्नोबिल की दुर्घटनाओं के बाद मंदा पड़ गया था। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कोई अचरज नहीं होगा यदि भारत-अमरीकी परमाणु करार पर विश्वास मत के दौरान</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सांसदों को खरीदने के लिए करोड़ों-अरबों रुपयों के जिस लेनदेन की बात बार</span><span lang="HI" style="mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बार उजागर हो रही है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">उसके लिए धनराशि इन्हीं कंपनियों ने मुहैया कराई हो।</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><br />
<br />
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">दूसरा</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इनको आधुनिक सभ्यता व संस्कृति के उस दंभ से भी बल मिलता</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">है जिसमें यह माना गया है कि प्रकृति मनुष्य की दासी है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिसे वह विज्ञान व तकनालाजी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">के दम पर चाहे जैसा रौंद सकता है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">लूट सकता है और उसके साथ बलात्कार कर सकता</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">है। प्रकृति भी अपना बदला ले सकती है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">यह भुला दिया गया। इसी के साथ यह भी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मान लिया गया कि आधुनिक सभ्यता द्वारा विकसित हर तकनालाजी श्रेष्ठ तथा अपनाने लायक है</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">और प्रगति की निशानी है। आधुनिक तकनालाजी के प्रति अंधविश्वास की हद तक भक्ति</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">इसमें दिखाई देती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु भी इसके</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">शिकार थे</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिन्होंने इसी के अनुरुप इन भस्मासुरों को </span><span lang="ES-TRAD">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आधुनिक भारत के</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मंदिर</span><span lang="ZH-CN" style="font-family: "SimSun";">’</span><span lang="ZH-CN"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">की उपमा दी। मंदिरों के भगवान की तरह आधुनिक तकनालाजी एवं विकास</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">को प्रतिष्ठित कर दिया गया और विवेक या तर्क को छोड़कर उसकी पूजा होने लगी। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तकनालाजी की यह अंधभक्ति इतनी प्रबल रुप में पढ़े-लिखे बौद्धिक समुदाय में</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">छाई है कि इस पर सवाल उठाने वालों को कई बार अवैज्ञानिक</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">दकियानूसी</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पीछेदेखू व प्रगति विरोधी करार दिया जाता है।</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><br />
<br />
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">किन्तु प्रोफेसर साहब ने एक वाजिब सवाल उठाया है</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिसका जवाब मिलना</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">चाहिए। वह यह कि आखिर हमें बिजली तो चाहिए। कोयला</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">प्राकृतिक गैस</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">डीजल</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">नेप्था</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">परमाणु उर्जा या बड़े बांध - किसी से भी बिजली बनाएं तो समस्याएं पैदा</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">होती हैं और फिर उनका विरोध होने लगता है। यह बिल्कुल सही है। इसका</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जवाब दो हिस्सों में है। एक तो यह कि उर्जा के अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों का</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विकास करना जरुरी है। अभी तक साम्राज्यवादी देशों को पूरी दुनिया से कोयला</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तेल</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">गैस व अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने तथा प्रदूषण एवं</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पर्यावरण-विनाश करने की सुविधा इतनी आसानी से मिलती रही कि वैकल्पिक उर्जा के</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">विकास व अनुसंधान पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भारत जैसे देश भी उन्हीं</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">की नकल करते रहे। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">बायोगैस आदि के नए स्त्रोतों का भी विकास करना होगा और पशु उर्जा</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मानव</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">उर्जा</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">गुरुत्वाकर्षण</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">वनस्पति आदि के उन पारंपरिक स्त्रोतों को भी फिर से</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">प्रतिष्ठित करना होगा</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिनको पिछड़ा व अकुशल मानकर तिरस्कृत कर दिया गया था।</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">दूसरी बात यह है कि यदि बिजली पैदा करने में इतनी समस्याएं दिखाई दे रही हैं</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तो इसके अंधाधुंध उपयोग को भी नियंत्रित करना होगा। खास तौर पर अमीरों द्वारा बिजली व उर्जा के विलासितापूर्ण उपयोग व फिजूलखर्च पर बंदिशें लगानी</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पड़ेगी। इसके लिए आधुनिक जीवन शैली और भोगवाद को भी छोड़ने की</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तैयारी करनी होगी।</span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आधुनिक तकनालाजी</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">आधुनिक जीवनशैली</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">उपभोक्ता संस्कृति</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">कार्पोरेट मुनाफे</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">वैश्विक गैरबराबरी</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">साम्राज्यवाद</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पर्यावरण संकट - इन सबका आपस</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">में गहरा संबंध है और ये मिलकर आधुनिक औद्योगिक सभ्यता को परिभाषित करते</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">हैं। इनके विकल्पों पर आधारित एक नई सभ्यता के निर्माण से ही मानवता को और</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पृथ्वी को बचाया जा सकता है तथा एक बेहतर व सुंदर दुनिया को गढ़ा जा सकता है।</span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जापान की त्रासदी का यही सबक है।</span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="ES-TRAD"><o:p> (साभार : जनसत्ता , १२ अप्रैल,२०११ )</o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="ES-TRAD"><o:p>................ </o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">लेखक </span><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">सुनील</span> </b> <span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"> समाजवादी जन परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. </span><span lang="ES-TRAD"><o:p>संपर्क: </o:p></span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">ग्राम - केसला</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">तहसील इटारसी</span><span lang="ES-TRAD">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">जिला होशंगाबाद (म.प्र.) </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">पिन कोड: </span><span lang="ES-TRAD">461 111</span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">मोबाइल - </span><span lang="ES-TRAD">09425040452</span></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"></div><div class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><span lang="HI" style="font-family: "Mangal";"></span><br />
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal";">...............</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span> </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-57416984094106422652011-04-12T23:32:00.002+05:302011-04-12T23:32:30.767+05:30अण्णा के नाम / अफ़लातून : जनसत्ता से साभार<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">माननीय अन्ना,<br />
<br />
जन लोकपाल कानून बनाने से जुड़ी मांग पूरी हुई । देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गुस्सा है वह इस जायज मांग के समर्थन में कमोबेश प्रकट हुआ । आपने इसके समर्थन में अनशन किया और भ्रष्टाचार से त्रस्त तरुणों की जमात ने उसका स्वत:स्फूर्त समर्थन किया ।<br />
<br />
अनशन की शुरुआत में जब आपने इस लड़ाई को ’दूसरी आजादी की लड़ाई’ कहा तब मुझे एक खटका लगा था । मेरी पीढ़ी के अन्य बहुत से लोगों को भी निश्चित लगा होगा। जब जनता को तानाशाही और लोकतंत्र के बीच चुनाव का अवसर मिला था तब भी लोकनायक ने जनता से कहा था ,’जनता पार्टी को वोट दो , लेकिन वोट देकर सो मत जाना’ । जनता की उस जीत को ’दूसरी आजादी ’ कहा गया । जाने – अन्जाने उस आन्दोलन के इस ऐतिहासिक महत्व को गौण नहीं किया जाना चाहिए ।<br />
<br />
’भ्रष्टाचार करेंगे नहीं , भ्रष्टाचार सहेंगे नहीं ’ का संकल्प लाखों युवा एक साथ लेते थे । ’भ्रष्टाचार मिटाना है , भारत नया बनाना है ’ के नारे के साथ जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार , फिजूलखर्ची और दो तरह की शिक्षा नीति के खिलाफ लगातार कार्यक्रम लिए जाते थे। संघर्ष वाहिनी के साथियों ने पटना के एक बडे होटल में बैठक में जाने से जेपी को भी रोक दिया था ।फिजूलखर्ची , शिक्षा में भेद भाव और दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है , यह समझदारी थी। हजारों नौजवानों ने बिना दहेज ,जाति तोड़कर शादियाँ की। सितारे वाले होटलों और पब्लिक स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन होते थे । टैक्स चुराने वाले तथा पांच सितारा संस्कृति से जुड़े तबकों को जन्तर –मन्तर में देखने के बाद यह स्मरण करना लाजमी है ।<br />
<br />
उस दौर में हमें यह समझ में आया कि तरुणों में दो तरह की तड़प होती है । ’मैं इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं हूँ ’ – पहली किस्म की तड़प ।मात्र इस समझदारी के होने पर जिन्हें नौकरी मिल जाती है और भ्रष्टाचार करने का मौका भी, वे तब शान्त हो जाते हैं । ’ यह व्यवस्था अधिकांश लोगों को नौकरी दे ही नहीं सकती इसलिए पूरी व्यवस्था बदलने के लिए हम संघर्ष करेंगे ’– इस दूसरे प्रकार की समझदारी से यह तड़प पैदा होती है ।<br />
<br />
प्रशासन के ढाँचे में भ्रष्टाचार और दमन अनर्निहित हैं । सरकारी अफसर , दरोगा , कलेक्टर,मजिस्ट्रेट और सीमान्त इलाकों में भेजा गए सेना के अधिकारी आम नागरिक को जानवर जैसा लाचार समझते हैं । रोजमर्रा के नागरिक जीवन में यह नौकरशाही बाधक है । प्रशासन का ढांचा ही गलत है इसलिए घूसखोरी ज्यादा होती है ।<br />
<br />
समाजवादी नेता किशन पटनायक कहते थे,’यह कितनी विडम्बना है कि आम आदमी न्यायपालिका के नाम से आतंकित होता है – जबकि न्यायपालिका राहत की जगह है । पुलिस,मंत्री,जज और वकील रोज करोड़ों की रिश्वत सिर्फ़ इसलिए लेते हैं कि अदालत समय से बँधी नहीं है । न्यायपालिका एक क्रूर मजाक हो गई है । निर्दोष आदमी ही अदालत से अधिक डरता है । जिस समाज में न्याय होगा उसकी उत्पादन क्षमता और उपार्जन क्षमता बढ़ जाएगी इसलिए निश्चित समय में फैसले के लिए जजों की संख्या बढ़ाने का बोझ सहा जा सकता है।’<br />
<br />
अन्ना , सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन के बरसों बाद नौजवानों का आक्रोश समाज को उल्टी दिशा में ले जाने के लिए प्रकट हुआ था,मण्डल विरोधी आन्दोलन से । मौजूदा शिक्षा व्यवस्था श्रम के प्रति असम्मान भर देती है ।सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले आरक्षण के संवैधानिक उपाय को रोजगार छीनने वाला समझ कर वे युवा मेहनतकश तबकों के प्रति अपमानजनक तथा क्रूर भाव प्रकट करते रहे हैं । रोजगार के अवसर तो आर्थिक नीतियों के कारण संकुचित होते हैं । आपके आन्दोलन में इन युवाओं का तबका शामिल है तथा इस बाबत उनमें प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नेतृत्व की होगी । कूएँ में यदि पानी हो तब सबसे पहले प्यासे को देने की बात होती है । यदि कूँए में पानी ही न हो तब उसका गुस्सा प्यासे पर नहीं निकालना चाहिए । उम्मीद है कि भ्रष्टाचार विरोधी युवा यह समझेंगे ।<br />
<br />
मौजूदा प्रधानमंत्री जब वित्तमंत्री थे तब शेयर बाजार की तेजी से उत्साहित हो वे वाहवाही लूट रहे थे , दरअसल तब हर्षद मेहता की रहनुमाई में प्रतिभूति घोटाला किया जा रहा था। इस मामले की जाँच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने पाया था कि चार विदेशी बैंकों चोरी का तरीके बताने में अहम भूमिका अदा की थी । उन बैंकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई । उदारीकरण के दौर का वह प्रथम प्रमुख घोटाला था । तब से लेकर अभी कुछ ही समय पूर्व अल्युमिनियम की सरकारी कम्पनी नाल्को के प्रमुख ए.के श्रीवास्तव तथा उनकी पत्नी चाँदनी के १५ किलोग्राम सोने के साथ पकड़े जाने तक भ्रष्टाचार के सभी प्रमुख मामले उदारीकरण की नीति की कोख से ही पैदा हुए हैं। इन नीतियों के खिलाफ भी जंग छेड़नी होगी ।<br />
<br />
अंतत: किन्तु अनिवार्यत: नई पीढ़ी को साधन-साध्य शुचिता के विषय में भी बताना होगा ।आप से बेहतर इसे कौन समझा सकता है ? लोकपाल कानून के दाएरे में सरकारी मदद पाने वाले स्वयंसेवी संगठन तो शायद आ जाएंगे । आवश्यकता इस बात की है विदेशी पैसा लाने के लिए सरकार से विदेशी सहयोग नियंत्र्ण कानून (एफ.सी.आर.ए.) का प्रमाण पत्र लेने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं पर भी लोकपाल कानून की निगरानी तथा पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार के प्रावधान भी लागू किए जाने चाहिए ।<br />
<br />
इस व्यवस्था ने योग्य नौजवानों के समूह को भी रिश्वत देनेवाला बना दिया है । चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पाने के लिए भी मंत्री , दलाल और भ्रष्ट अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है । भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी जागृति के इस दौर में आप तरुणों की इस जमात से घूस न देने का संकल्प करवायेंगे इस उम्मीद के साथ ।<br />
<br />
(साभार : जनसत्ता , १२ अप्रैल,२०११ )<br />
<br />
५, रीडर आवास,जोधपुर कॉलोनी ,काशी विश्वविद्यालय , वाराणसी – २२१००५.</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-78957423026932805592011-04-01T20:46:00.004+05:302011-04-01T22:13:16.519+05:30When Will We Ever Learn? - Surendra Gadekar<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div align="justify">The short answer to this question is: <b>Never.</b></div><div align="justify">We are a country whose elites, irrespective of political views, are already sold on the idea that “The country needs hundreds of thousands of Megawatts of new electrical power and there is no alternative but nuclear to get us there.” A country whose scam tainted government's Prime Minister genuinely believes that negotiating the sell-out, otherwise known as the 123 deal with the Americans, was the greatest 'achievement' of his government; a country whose atomic energy chief has become world famous as the prime exemplar of an acutely virulent case of the 'foot in the mouth disease' with his statement, “It was purely a chemical reaction and not a nuclear emergency as described by some section of media,” when referring to the nuclear disaster that now engulfs Japan and is on its way to engulf the world; a country whose media gives eight column headlines to news of India beating some obscure part of the erstwhile British empire at the game of flannelled fools while blithely ignoring news regarding protests involving thousands whose lands are being looted in the name of 'development'; a country whose military generals have distinguished themselves in occupying small territories of strategically placed land on the 24th or is it the 32nd floor of some 'ideally' placed apartment: a country where members of the highest judiciary have been caught red-handed but not red-faced; a country where even I waste my time solving stupid Sudoku puzzles rather than shouting myself hoarse trying to alert others to our utter lack of imagination regarding our real needs and lifestyle choices. Need I go on any further berating the point? But before I give up, let me deal with a concrete example of the mindset I am describing. Consider the report published in The Hindu of March 15, 2011 under the headline, Indian nuclear plants are safe: scientists” it goes on, “Stressing that Indian atomic power plants were constantly upgraded to match current levels of safety requirements and were safe, scientists on Monday said that the events in Japan cannot slow down the country's nuclear energy programme in any way. Indian organisations had already announced they would revisit all safety aspects of nuclear plants in the country after the situation in Japan.” What do they mean when they say that “they would revisit all safety aspects” when in the very previous breath, they have categorically said that, “Events in Japan cannot slow down the country's nuclear energy programme in any way.” Unless, by “revisit” they mean actual physical visits to Japan which they probably do or at least hope.<br />
<br />
But in this very report there is this nugget: S.K. Jain, NPCIL chairperson, said that they had taken the events in Japan very seriously and safety audits of nuclear plants were of primary concern. Unlike regulatory practices in other countries, in India the regulatory board gave clearance for five years at a time and after that it was mandatory to conduct a safety assessment to seek re-licensing, he said. In fact, three plants which had completed five years were undergoing a safety audit, he pointed out. He said that all the nuclear plants in the country operated on a high level of safety. At the Tarapur atomic power station, where two units are 40 years old, they had undergone detailed safety audits in 2004 and requirements to upgrade the safety systems to current levels were incorporated, Mr. Jain said, adding that the company was meeting all the norms of nuclear safety.<br />
<br />
I suppose and fervently hope that these great scientists are able to add five years to 2004. According to me, the answer ought to be 2009, but then I am no great scientist but just a small farmer in a remote village. This is when the next mandatory re-licensing was due. The fact that this has not been done despite the mandatory requirement, in 2009 is obvious, because if it had, Mr Jain would have mentioned it. You don't find him telling about earlier license events like the ones in 1999, or before that in 1994 and so on all the way up to 1974 when the first re-license was due since the reactors started operation in 1969. So the question is: Why was no mandatory safety audit done for these decrepit, four decades old set of Fukushima type reactors located just hundred kilometres north of Mumbai, when it actually fell due in 2009? How mandatory is the mandate? Why was Atomic Energy Regulatory Board (AERB) not stopping the reactors and arresting the plant authorities for operating a dangerous poison producing plant without a license. And also why did none of the “packed house” of journalists dared to ask these scientists about it? Or are they too unable to add four to five? The mindset I am talking about is the total lack of 'scientific spirit' – an attitude of questioning authority. Till we acquire this spirit, we can have Fukushimas and Hiroshimas, Chernobyls and Chelyabinsks or what else have you, we are not going to learn to change our path towards oblivion.<br />
<br />
<b>So, let me rephrase the question:</b><br />
<br />
What Could We Learn from the Nuclear (with apologies to Dr Banerjee (DAE chief)) Disaster in<br />
Japan, If We Had an Open Mind? Actually all that we really need to learn is just one lesson. How to get out of this mess into a nuclear- free, carbon-free world. My friend Dr Arjun Makhijani has written a whole book with just this title. It describes a roadmap of how it is eminently possible for a country like USA to become carbon-free and nuclear-free by the year 2050. If USA with its more than a hundred reactors and its obscenely energy intensive lifestyle can do it, for India where nuclear power accounts for just about 2.5% of electricity and where electricity accounts for just 11% of total energy, getting out of nuclear should be a breeze. The book Carbon-free and Nuclear-free is available as a free download from www.ieer.org But there are many other lessons to learn as well. The most important of these is to develop a sceptical attitude towards official pronouncements. “Don't believe anything until it is officially denied” was Claude Cockburn's dictum and it is something that ought to be deeply inscribed in our minds.<br />
<br />
This is as true of hapless Japanese officials as it is of the clueless Indian ones. The New York Times of March 26, 2011, reports that “the word 'tsunami' did not even appear in Japan government guidelines until 2006, decades after plants began dotting the Japanese coastline. After an advisory group issued non-binding recommendations in 2002, Tokyo Electric Power Company, the plant owner raised its maximum projected tsunami at Fukushima Daiichi to between 17.7 and 18.7 feet — considerably higher than the 13-foot-high bluff on which the reactors had been built. Yet the company's only response was to raise the level of an electric pump near the coast by 8 inches, presumably to protect it from high water,” regulators said.<br />
<br />
Japanese nucleocrats are in no way unique. The nauseating sight of arrogant and ignorant officials with barely concealed contempt for the anxious public as they go on and on 'allaying fears' and compounding confusion is a common phenomena all over the world. The only antidote is an awakened citizenry that takes the trouble of becoming more knowledgeable and stops believing whatever claptrap they hear.<br />
<br />
Coming to some other 'lessons' that need urgent learning:<br />
1. Placing many reactors together at a site is a universally common practice. While it is hugely advantageous to the economics of nuclear power, it is definitely not advantageous both as a reactor safety and a public health measure. As has been demonstrated at Fukushima, problems in one reactor may be infectious to the health of its neighbours while rescue teams<br />
and workers at a perfectly working reactor may be hindered in their work due to radioactivity releases of a neighbouring reactor.<br />
<br />
2. The practice of having reactors in earthquake prone regions on the grounds that “If they can do it in Japan, we can do it in India” needs a definite 'revisit' since now it is proved that they can't do it even in Japan. Less said about India in this respect, the better. In fact, before the 2004 tsunami came and flooded the Madras Atomic Power Station at Kalpakkam, the Indian Department of Atomic Energy had in a publication categorically said that tsunamis did not come in India at all and hence could be ignored while planning reactor safety measures. This point is most applicable to the reactors at Narora in U.P. and the proposed reactors at Jaitapur since they fall in zone IV, where earthquakes are frequent.<br />
<br />
3. The experience of the disaster in Japan is especially relevant to the Tarapur reactors. These are of the same type as the Fukushima reactors except that they are two years older than the oldest (reactor-1) that was the first to explode at Fukushima. There are so many different issues raised here, that it is better that I write a separate article about those. But one point needs to be made. Old reactors are especially attractive to the nuclear establishment. This is because the main costs in nuclear are the capital costs involved in building the reactors. These itself are so horrendous that they make the whole enterprise uneconomic. That is why nuclear power needs large doses of subsidy from the pubic exchequer. But once the reactors are willy-nilly built, the running costs of nuclear plants is lower than other centralized electricity generating technologies. Hence, we have the phenomena all over the world of establishments trying to extend the life of old plants. Units that were designed with an expectation that they would last 25-30 years are still running after 40 years and the operating utilities ask and are granted extensions up to 60 years. This is actually a form of Russian roulette with lives of millions at stake. As the reactors get older they are prone to all kinds of surprises and sudden collapses due to neutron bombardment embrittlement. But there is no thought of retiring these ageing reactors whatever the risks they pose, because every atomic energy chief thinks in the very short term of his own tenure at the job.<br />
<br />
4. The evacuation plans that we have in India in case of a nuclear emergency are a joke. They would be funny, if the consequences of relying on them were not so tragic. They have been conceived by some bunch of nucleocrats and civic authorities with no input from or knowledge regarding the public whose presumed protection is their prime stated intention, and who would bear the consequences of the shoddy planning. They are not serious, in the sense that the nucleocrats themselves do not believe that there ever will be a nuclear emergency and have made them purely because they have been directed to do so as requirement stipulated by International Atomic Energy Agency. As a result we have, howlers galore. For example, the district headquarters of Vyara (a town of thousands) is scheduled to be evacuated to a small school in Bardoli that normally has difficulty holding its hundreds of students. Nucleocrats belong to the school that believes that anxiety due to radio-phobia is a greater killer than the radioactivity releases from nuclear power plants. That is the lesson they have learnt from Chernobyl. If Fukushima can start the process of unlearning it, that would be something positive, but I doubt it.<br />
</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify">..................................<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_SCfZccuyQgY/R6K1xEN3oQI/AAAAAAAAAJg/Ty2Xwp2FPLY/IMG_0643.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><u><img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_SCfZccuyQgY/R6K1xEN3oQI/AAAAAAAAAJg/Ty2Xwp2FPLY/IMG_0643.JPG" width="112" /></u></a></div><u>Surendra Gadekar</u><br />
<br />
A well-known Indian anti-nuclear activist and physicist, Gadekar lives in the remote tribal village of Vedchhi near the Kakrapar atomic power plant in the western Indian state of Gujarat. There, with his wife, a physician, he runs a Gandhian school for young activists and monitors the Indian nuclear industry, conducting surveys of power plants, uranium mines, and nuclear-testing facilities to determine the effect on the public's health. In 1987, he founded Anumukti, a journal devoted to establishing a non-nuclear India</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify">...</div></div>ANUhttp://www.blogger.com/profile/10032543991925000883noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-44193667105972857272011-04-01T09:43:00.004+05:302011-04-01T10:18:02.716+05:30फुकुशिमा पर नारायण भाई की कविता<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.treehugger.com/japan-radiation-fukushima-nuclear-nukes-photo-001.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="260" src="http://www.treehugger.com/japan-radiation-fukushima-nuclear-nukes-photo-001.jpg" width="400" /></a></div><br />
कुदरत कब तक माफ़ करेगी?</div><div style="text-align: left;"> कब तक सृष्टि विष उगलेगी?</div><div style="text-align: left;">बार बार तुम चूक चुके हो, सोचो कब तक धीर धरेगी?</div><div style="text-align: left;">प्रकृति कितनी धीर धरेगी?</div><div style="text-align: left;">पुनः पुनः है तुमको टोका, तुमने अपना दौर न रोका </div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: left;">आँखों पर पट्टियाँ बाँध कर दौड़ तुम्हारी चलती रहेगी?</div></div><div style="text-align: left;"><br />
<br />
<br />
3-माइल आइलैंड हुआ इशारा, गर्व नशा ना गया तुम्हारा </div><div style="text-align: left;">आग लगी जब पड़ोसी के घर, तेरी कुटिया बची रहेगी?<br />
<div style="text-align: left;">स्फोट हुआ जब चेर्नोबिल में, धड़कन बढी न तब भी दिल में? </div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: left;">हम अपराजित सदा रहेंगे, भ्रम तुम्हारा बचा रहेगा ?</div></div><div style="text-align: left;">उधर हुए भूकंप सुनामी, इधर हमने सोच ही थामी, </div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: left;">रेत में कब तक चोंच गड़ाकर, शुतुरमुर्गी रखवाली मिलेगी? </div></div><div style="text-align: left;">अथ हुआ जब हिरोशिमा, इति करो तब फुकुशिमा </div><div style="text-align: left;">पूरी मानवता की खातिर अंधी दौड़ न अब भी रुकेगी?</div><div style="text-align: left;">स्वार्थ और अधिकार-लालसा, दावत दे-दे लायें हादसा </div><div style="text-align: left;">निकट की ही सोच समझ से, मानवता क्या टिक पायेगी? </div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://i.huffpost.com/gen/256436/thumbs/r-FUKUSHIMA-EXPLOSION-large570.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br />
</a></div><div style="text-align: left;"><br />
</div><div style="text-align: left;"> </div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html"><img border="0" height="137" src="http://www.iaea.org/newscenter/images/theme-fukushima-1000x345.jpg" width="400" /></a></div><br />
</div><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-12576031523714806682011-03-27T00:35:00.005+05:302011-03-29T08:14:30.634+05:30फ़ुकुशिमा में विनाश और भारत के लिये सबक<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><b><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal"; font-size: 16pt;"></span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="right" class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none;"><b><span style="color: black; font-family: "Mangal";">- <span lang="HI">अणुमुक्ति</span></span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">जापान में चल रही परमाणु तबाही अभी थमी नहीं है. हालांकि इस हफ़्ते की शुरुआत से ही जापान की सरकार</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया यह माहौल बना रहा है कि फ़ुकुशिमा में सबकुछ नियन्त्रण में आ चुका है. हमारे देश के परमाणु प्रतिष्ठान ने जहाँ फ़ुकुशिमा दुर्घटना की भयावहता को स्वीकार करने में सबसे ज़्यादा देर लगाई</span>, <span lang="HI">वैसे ही अब सबकुछ ठीक है की रट लगाने में भी भारतीय परमाणु नीति-निर्माताओं का कुनबा सबसे आगे है. परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री सुकुमार बनर्जी ने हाल के एक टीवी सक्षात्कार में कहा कि परमाणु-दुर्घटनाओं से ज़्यादा मौतें हर साल दिल्ली की सड़कों पर होने वाले हादसों में होती हैं. परमाणु ऊर्जा विभाग की वेबसाइट में परमाणु ऊर्जा को इसलिये सुरक्षित और श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि अन्य ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले परमाणु से बिजली उत्पादन के दौरान प्रति मेगावाट बिजली सबसे कम मृत्यु होती है. इस कथन में निहित धारणाएँ यह हैं कि हमारे सामने आर्थिक वृद्धि के पागलपन से इतर ना ऊर्जा की बचत और टिकाऊ विकास का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं है ना ही ताप या पनबिजली उद्योग में मुनाफ़े के लालच में जीवन के प्रति बरती जाने वाली कोताही रोकी जा सकती है. जैसे कि परमाणु बिजली का विरोध करने वाले बड़े बांधों और खतरनाक खनन का समर्थन करते हैं और आमलोगों के पास विकल्प बस यही है कि वे यह चुनें कि उन्हें कैसे मरना है - परमाणु विकिरण से</span>, <span lang="HI">ताप-विद्युत निर्माण के दौरान कोयले की खान इत्यादि में या फ़िर दिल्ली की सड़कों पर अमीरों की गाड़ियों के नीचे. मानव-जीवन और पर्यावरण के प्रति ऐसा निर्मम तकनीक-केन्द्रित रुख रखने वाले हमारे देश की ऊर्जा-नीति तय कर रहे हैं</span>, <span lang="HI">यह सोच कर ही मन सिहर जाता है. लेकिन तब</span>, <span lang="HI">ये सबकुछ ऐसे समय में हो रहा है जब एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री गोदामों में सड़ रहे अनाज को सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बद भी गरीबों में बाँटने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे देश की </span></span><span style="color: black;">’</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">अर्थव्यवस्था</span><span style="color: black;">’</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> को नुकसान होगा. </span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">लेकिन ये सब सिर्फ़ तकनीक या अर्थशास्त्र के नियमों के प्रति किसी मासूम आस्था की वजह से नहीं हो रहा. १४ मार्च को जब अफ़रातफ़री में रिएक्टरों में समुद्र का पानी डाला जा रहा था</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, </span><span style="color: black; font-family: "Arial";">NPCIL </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">के चेयरमैन एस.के.जैन हमें समझा रहे थे कि फ़ुकुशिमा में कोई परमाणु दुर्घटना नहीं हुई है. यह सबकुछ बस संयंत्र के संचालकों द्वारा सुनियोजित व्यवस्थापरक तैयारी है. इस बीच जापान ने फ़ुकुशिमा के नजदीकी इबाराकी और मियागी प्रांतों से देश के बाकी हिस्सों में जानेवाले खाद्य-पदार्थ पर रोक लगा दी है और फ़ुकुशिमा से २४० किमी दूर स्थित टोक्यो में विकिरण के कारण नल का पानी बच्चों को पिलाने से मना कर दिया है. जापान में परमाणु-दुर्घटना से हुई तबाही की लीपापोती में भारतीय परमाणु प्रतिष्ठान का अपना हित है - ये नहीं चाहते कि परमाणु-करार के बाद विदेशी कम्पनियों से खरीदे जा रहे रिएक्टरों को लेकर लोग और सवाल खड़े करें. जर्मनी</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">स्वीडन</span>, <span lang="HI">पोलैंड</span>, <span lang="HI">फिलीपीन्स</span>, <span lang="HI">इटली और कई अन्य देशों ने फ़ुकुशिमा की खबर के बाद अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है और उनपर व्यापक पुनर्विचार और सुरक्षा-जाँच के आदेश दिये हैं. खुद फ़्रांस</span>, <span lang="HI">जहाँ की कम्पनी अरेवा जैतापुर में बिना टेस्ट किये रिएक्टर लगा रही है</span>, <span lang="HI">के राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी ने कहा है कि वे फ़्रांसीसी रिएक्टर-डिजाइनों की युरोप के स्तर पर पुनर्समीक्षा करवाएंगे. ऐसे में</span>, <span lang="HI">पूरी दुनिया और खुद जापान की तुलना में फ़ुकुशिमा की दुर्घटना को कम करके आंकना और भारतीय रिएक्टरों के सुरक्षित होने का दावा करने के पीछे हमारे परमाणु नीति-निर्माताओं की खतरनाक मंशा साफ़ झलकती है. सच्चाई यह है कि भारत के परमाणु बिजली-केंद्रों में छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं शुरु से होती रही हैं. उत्तरप्रदेश के नरोरा स्थित परमाणु-संयत्र में शीतन के लिये जरूरी बिजली पूरे २४ घंटे गुल होने और नियंत्रण-कक्ष की मशीनें फुँक जाने की घटना १९९३ में हो चुकी है. हलांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भारत के रिएक्टरों की सुरक्षा-समीक्षा के लिये कहा है</span>, <span lang="HI">लेकिन यह पूरी जाँच कागजी कारवाई से ज़्यादा कुछ साबित नहीं होगी क्योंकि हमारे देश में परमाणु-उद्योग के नियमन के लिये जिम्मेदार संस्था (परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड- </span></span><span style="color: black; font-family: "Arial";">AERB</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">) खुद परमाणु ऊर्जा अयोग (</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">DAE</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">) के मातहत काम करती है. इस विरोधाभास पर देश के कई प्रमुख विशेषग्य और जनपक्षधर समूह लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं.</span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">जापान में लगातार बिगड़ते हालात</span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">उधर जापान में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. २५ मार्च को फ़ुकुशिमा दाइ-इचि नम्बर-३ रिएक्टर में तीन मजदूरों की हालत गम्भीर हो गई जब रिएक्टर से रिस रहा भारी विकिरण-युक्त पानी से उनके पैर जल गये. दूषित पानी रिएक्टर नंबर १ और २ से भी निकल रहा है और इससे यह अनुमान भी लगाया गया कि इन रिएक्टर के मूल बरतन (</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">main vessel</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">) में दरार आई है जिसके अंदर सामान्य स्थिति में रेडियोधर्मी ईंधन जलाया जाता है जिसके ताप से पानी गर्म किया जाता है और फिर बिजली बनती है. बाद में <span id="goog_1566655883"></span>जापानी सरकार और फुकुशिमा रिएक्टरों की संचालक कंपनी टेपको को यह मानना पडा कि रिएक्टर के कोर(केन्द्रक) से रिसाव हुआ है, वैसे ये अब भी इस रिसाव को 'तात्कालिक' और मानव- स्वास्थ्य के लिए तुरंत अहानिकर बता रहे हैं.<span id="goog_1566656009"></span></span><br />
<br />
<span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">११ मार्च की भयावह सुनामी ने इन रिएक्टरों की शीतन-व्यवस्था (</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">coolant</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">को छिन्न-भिन्न कर दिया था और साथ ही आपातस्थिति में शीतन के लिये प्रयोग होने वाले डीजल-चालित जेनेरेटरों को भी नाकाम कर दिया था. लगातार शीतन के अभाव में रिएक्टर के अंदर हज़ारों डिग्री तापमान पर तप रहा परमाणु ईंधन बेकाबू हो गया है. उसे ठंडा करने के लिये पिछले हफ़्ते से सैकड़ों टन समुद्र का पानी उड़ेला जा रहा है. पहले तो बाहर से फेंके जा रहे इस पानी ने भाप बनकर फ़ुकुशिमा दाई-इचि के छह में से चार रिएक्टरों के बाहरी कंक्रीट आवरण को उड़ा दिया</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">वहीं अब खबर आ रही है कि समुंदर के पानी के साथ आया सैकड़ों टन नमक इन रिएक्टरों में जमा हो गया है और यह रिएक्टर के केंद्रक को ढँकने वाले स्टील में दरार पैदा कर सकता है. साथ ही</span>, <span lang="HI">यह नमक परमाणु ईंधन ने ऊपर मोटी परत बनकर इकट्ठा हो रहा है जिससे उसे ठंढा करना और भी मुश्किल होता जाएगा. वैसे पानी की आपूर्ति अभी भी पर्याप्त नहीं हो पायी है और लगातार भयानक विकिरण और गर्मी छोड़ती परमाणु ईंधन की छड़ों के २ मीटर तक पानी से बाहर होने आशंका है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>इन रिएक्टरों में पड़ा पहले के बचे हुए ईंधन (</span></span><span style="color: black; font-family: "Arial";">spent fuel</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">) के भी बाहरी वातावरण के सम्पर्क में आने की पुष्टि हुई है. यह शेष ईंधन भी अत्यधिक विकिरण-कारी और गरम होता है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">सीटीबीटी ऑर्गनाइजेशन (</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">CTBTO</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">के आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना से हुए विकिरण-रिसाव की मात्रा अबतक ही १९८६ में रूस में हुई चेर्नोबिल दुर्घटना के आधे से अधिक पहुँच चुकी है. चेर्नोबिल अब तक दुनिया की सबसे बड़े परमाणु-दुर्घटना है जिससे रूस और युरोप के एक बड़े हिस्से में दशकों तक रेडियेशन-जनित कैंसर और अन्य बीमारियाँ होती रही हैं और हाल के आंकड़ों के मुताबिक कुल नौ लाख लोग चेर्नोबिल के शिकार हुए हैं. दुनिया की बाकी सरकारों की तरह ही जापान की सरकार भी परमाणु-हादसों से जुड़ी सूचनाएँ छुपाती रही है और फुकुशिमा दुर्घटना में भी सरकारी लीपापोती के आरोप लग रहे हैं. खुद जापान के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व-अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार लोगों को अंधेरे में रख रही है. अमेरिका</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">फ्रांस इत्यादि देशों और अंतर्रराष्ट्रीय परमाणु-विशेषग्यों ने जापान सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं. अमेरिका ने तो अपने उपग्रहों से मिली जानकारी के अधार पर जापान में अपने नागरिकों को रिएक्टर से ८० किमी दूर चले जाने को कहा है जबकि जापान सरकार ने पिछले दो हफ़्तों में इस दायरे को ३ किमी से धीरे-धीरे बढाकर अब ३० किमी किया है. रिएक्टरों के आस-पास स्थित विकिरण मापन यंत्रों की सूचना भी जापानी एजेंसियाँ ठीक-ठीक नहीं जारी कर रही हैं. जब विकिरण का स्तर बढता है तो जारी सूचना का अन्तराल बढाकर एक से डेढ़ घंटे कर दिया जाता है जबकि विकिरण के निचले स्तरों पर हर दस मिनट पर विकिरण की माप जारी की जा रही है. साथ ही</span>, <span lang="HI">जापानी एजेंसियां टेपको (</span></span><span style="color: black; font-family: "Arial";">Tokyo Electric Production Company</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">और नीसा (</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">Nuclear and Industrial Safety Authority</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">) वातावरण में सिर्फ़ सीज़ियम-१३७ और आयोडीन-१३१ की मात्रा की जानकारी दे रही हैं और आयोडीन-विकिरण की काट के लिये लोगों को आयोडीन की गोलियाँ बाँटीं जा रहीं हैं</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">जबकि इस दुर्घटना से ट्रीशियम</span>, <span lang="HI">स्ट्राँशियम और प्लूटोनियम जैसे कई अन्य रेडियोधर्मी जहर भी फैल रहे हैं. इस दुर्घटना से निपटने में अपनी जान जोखिम में डाल रहे </span></span><span style="color: black; font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">फ़ुकुशिमा फ़िफ़्टी</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> नाम से प्रचारित किये जा रहे जाँबाज दरअसल अधिकतर वहाँ ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">जिनकी जान की वैसे भी पूरी दुनिया में सस्ती समझी जाती है. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">भारत के लिये सबक</span></b></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">अमेरिका से परमाणु-करार के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर परमाणु बिजली-उत्पादन की योजना बनाई है. अगले बीस सालों में परमाणु-बिजली उत्पादन को दस गुने से भी ज़्यादा करने की इस सनक में देश के कई हिस्सों में लोगों को जबरन बेदखल किया जा रहा है. साथ ही</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">पर्यावरणीय प्रभावों के मुकम्मल अध्य्यन के बिना और भूकम्प तथा आपदा-सम्भावित इलाकों में इन रिएक्टरों को लगाया जा रहा है. महाराष्ट्र के जैतापुर</span>, <span lang="HI">जो कोंकण के बहुत सुंदर-समृद्ध लेकिन भूकम्प </span></span><span style="color: black; font-family: "Mangal";"><span lang="HI">सम्भावित </span></span><span style="color: black; font-family: "Mangal";"><span lang="HI">और नाजुक समुद्र-तटीय क्षेत्र में स्थित है</span>, <span lang="HI">में फ्राँस से आयतित कुल छह </span></span><span style="color: black; font-family: "Arial";">EPR </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">रिएक्टर लगाए जा रहे हैं. फ्रांसीसी कम्पनी अरेवा के इस रिएक्टर डिजाइन पर फ़िनलैंड</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">ब्रिटेन</span>, <span lang="HI">अमेरिका और खुद फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों ने कुल तीन हज़ार आपत्तियाँ दर्ज की हैं. अरेवा का </span></span><span style="color: black; font-family: "Arial";">EPR </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">रिएक्टर अबतक कहीं भी शुरु नहीं हुआ है. फ़िनलैंड में इसकी निर्माण-अवधि २ साल बढ़ानी पड़ी है जिससे इसकी लागत ७०% ज़्यादा हो गई है. पिछले साल </span><span style="color: black; font-family: "Arial";">UAE </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">ने अपने यहाँ इस रिएक्टर डिजाइन की बजाय दक्षिणी कोरिया के एक रिएक्टर को चुना. लेकिन भारत सरकार तीव्र स्थानीय विरोध के बावजूद जैतापुर में इन रिएक्टरों को लगाने पर आमादा है. पिछले चार सालों से रत्नागिरि जिले के किसानों</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">मछुआरों</span>, <span lang="HI">और आमलोगों ने इस रिएक्टर-परियोजना का विरोध किया है और सरकार द्वारा मुआवजे की रकम बढ़ाए जाने पर भी चेक स्वीकार नहीं किया है. उस इलाके में अंदोलन को समर्थन देने जाने वाले लोगों - जिनमें बम्बई उच्चन्यायालय के पूर्- न्यायाधीश और देश के पूर्व-जलसेनाधिपति भी शामिल हैं - को बाहरी और भड़काऊ बताकर जिले में घुसने से मना किया जा चुका है</span>, <span lang="HI">और जिले के नागरिक आंदोलनकरियों को जिलाबदर कर दिया गया है. दर्जनों लोगों को झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>परमाणु-डील को दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों क मिलन बताया गया था जबकि जैतपुर संयंत्र के इल्के में पड़ने वाले तीनों ग्राम-पंचायतों ने इस परियोजना के खिलफ़ आमराय से प्रस्ताव पारित किए हैं और फ़िर भी उनपर विस्थापन थोप दिया गया है. ज़ाहिर है सरकार सिर्फ़ फ़्रान्सीसी कम्पनी अरेवा को ही देशभक्त मानती है</span>, <span lang="HI">बाकी सब उसके लिये बाहरी और गैर-ज़रूरी हैं. जैतापुर की तरह ही पश्चिम बंगाल के हरिपुर</span>, <span lang="HI">आन्ध्र के कोवाडा</span>, <span lang="HI">गुजरात के मीठीविर्डी</span>, <span lang="HI">मध्य-प्रदेश के चुटका और हरियाणा के फ़तेहाबाद जैसे संवेदनशील भूभागों में भी ऐसी ही परियोजनाएँ शुरु की गई हैं</span>, <span lang="HI">जिनका तीखा विरोध इन इलाकों में हो रहा है. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">भारत में पहले से चल रहे अणु-बिजलीघर भी फ़ुकुशिमा जैसी त्रासदी की सम्भावना से मुक्त नहीं हैं. मुम्बई के बहुत नजदीक स्थित तारापुर रिएक्टर अमेरिकी कम्पनी जी.ई. (</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">General Electrics</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">के उसी मार्क-वन डिज़ाइन के रिएक्टर हैं</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">जो फ़ुकुशिमा में हैं. इन रिएक्टरों में द्वितियक नियंत्रण ढाँचे (</span></span><span style="color: black; font-family: "Arial";">secondary containment structure</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">का अभाव है और शेष ईंधन (</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">spent fuel</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">) रिएक्टर के ऊपरी हिस्से में जमा होता है. तारापुर में पिछले चार दशकों से इकट्ठा यह अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरा अमेरिका न तो वापस ले जा रहा है और ना ही भारत को इसे पुनर्संश्लेषित (</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">reprocessing</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">)</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">करने दे रहा है. </span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">परमाणु बिजली भारत की ऊर्जा-सुरक्षा का हल नहीं है. रिएक्टर निर्माण के अनियंत्रित खर्च और देश के ऊर्जा-विषयक वैग्यानिक शोध के बजट का बड़ा हिस्सा हड़प लेने के बाद भी देश की कुल बिजली में परमाणु बिजली का हिस्सा तीन प्रतिशत से भी कम है. बीसीयों नए अणु-बिजलीघरों से वर्ष २०३० तक इसे ७-८% करने की योजना है. जबकि केन्द्रीकृत बिजली-उत्पादन और फ़िर इसे शहरों तक पहुँचाने में तीस प्रतिशत के करीब बिजली बर्बाद होती है. युरेनियम खनन</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">रिएक्टर-निर्माण की लागत इत्यादि बड़े खर्चों को छुपाने के बाद भी परमाणु बिजली अन्य स्रोतों की बजाय बहुत महँगी होगी. परमाणु बिजली के समर्थन में इसके कार्बन-मुक्त होने और जलवायु-परिवर्तन के संकट का हल होने का दावा किया जाता है. लेकिन फ़ुकुशिमा की घटना का एक ज़रूरी सबक यह भी है कि भविष्य के अकल्पनीय पर्यावरणीय बदलावों के समक्ष आज के बनाए रिएक्टर-डिजाइन कारगर होंगे</span>, <span lang="HI">इसका शुतुर्मुर्गी दम्भ परमाणु-अधिष्ठान को छोड़ देना चाहिये. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">ऊर्जा-सुरक्षा का सवाल सिर्फ़ परमाणु और कोयले की बिजली या नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों के बीच चुनाव का सवाल नहीं है. यह ऊर्जा उत्पादन और उपभोग से जुड़ी पूरी राजनीतिक-अर्थव्यवस्था का सवाल है. पिछ्ले पंद्रह सालों में बिजली-उत्पादन दुगुना करने के बाद भी बिजली के बिना रहने वाले गाँवों की संख्या में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है. मॉल</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">विग्यापन और हाईवे केंद्रित आज के </span></span><span style="color: black; font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">विकास</span><span style="color: black; font-family: "Arial";">’</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> में ऊर्जा का अतिशय अपव्यय होता है. साझा उत्पादन</span><span style="color: black; font-family: "Mangal";">, <span lang="HI">सुचारू सरकारी परिवहन इत्यादि सकारात्मक कदम और एक ही चीज के कई ब्रांडों से बाज़ार पाटने के पूँजीवादी अपव्यय से पिंड छुड़ाने जैसे कई आमूलचूल परिवर्तनों के बिना ऊर्जा का कोई भी स्रोत तेजी से लुप्त होते प्राकृतिक संसाधनों के बीच हमें ऊर्जा-सुरक्षा नहीं दे सकता. </span></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">फ़ुकुशिमा त्रासदी के साथ ही परमाणु विनाश का सवाल पूरी भयावहता के साथ हमारे सामने उपस्थित हो गया है. परमाणु-खतरे से मुक्त और विकास की जन-केंद्रित परिभाषा वाला एक समाज गढ़ने की जिम्मेवारी इस देश के जनवादी लोगों पर है. परमाणु-डील के मुद्दे पर सरकार गिराने वाली माकपा की सरकार जब खुद ही पश्चिम बंगाल के हरिपुर में अणु-बिजलीघर बनवाने में लगी हो तो यह चुनौती </span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";">और</span><span lang="HI" style="color: black; font-family: "Mangal";"> भी बड़ी हो जाती है. </span></div><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-53617422981195917882011-03-25T09:20:00.003+05:302011-03-25T09:32:36.830+05:30The Depth in the “Defence in Depth”<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div align="justify"></div><div align="right" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQaGv5FAEoiAV4OwJOBP_32zyd2kJo2CukXexFQdz56ivABEHyGoiIHiZgj0O2A4YY7R5jQAh0ak4Jq3UUYPbK44QmdkwMdzyzF44pN8oPKOOIqOq-CuBVZfsK8fmI11SLl6MhzgacRQ/s1600/viewer.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQaGv5FAEoiAV4OwJOBP_32zyd2kJo2CukXexFQdz56ivABEHyGoiIHiZgj0O2A4YY7R5jQAh0ak4Jq3UUYPbK44QmdkwMdzyzF44pN8oPKOOIqOq-CuBVZfsK8fmI11SLl6MhzgacRQ/s640/viewer.png" width="640" /></a></div><div align="right"><b> - Surendra Gadekar</b></div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify">Nuclear Power technology is inherently dangerous. Here is a process of boiling water that inevitably produces tonnes of poisons. Some of these poisons are extremely poisonous. Nanogramme quantities if inhaled or ingested can quite often prove fatal. To successfully manage to isolate thousands of kilogrammes of the stuff essentially for ever from the environment seems a superhuman endeavour. And sometimes, far too often for our survival as a race, it does prove to be so.</div><div align="justify"><br />
This is not to say that the people involved in the nuclear industry are careless or incompetent or corrupt, though sometimes, as is inevitable in any society, some are. But generally they do take great care and are very meticulous in following safety procedures, probably more so than in other hazardous industries. But nuclear technology is totally unforgiving. It does not allow for even a single error. And to err is human.</div><div align="justify"><br />
The story of the rise of <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> from the ashes of the great war to becoming the second <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>largest economy in the world is one of incredibly hard work and discipline. Even today when we see how patiently they wait in orderly queues to get scarce daily necessities from department stores, one can only admire their forbearance and discipline and a sense of common purpose. Can one imagine to see such scenes in a similar situation in <st1:country-region><st1:place>India</st1:place></st1:country-region>? The large number of people dying in stampedes with distressing regularity, or the way car owners will try to jump the queue and drive to be in the first position at every railway crossing, will deter any such hope.</div><div align="justify"><br />
In the process of rebuilding the nation, <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> was faced with a cruel dilemma. It is a country with a very high population density but few natural energy resources: no large coal or oil or gas deposits. Since 1868, when the Japanese elites decided to ape the West on path to 'Modernity' they have dreamed of energy independence. Many wars have been fought. But the dream remained elusive. The second 'World War' put a full stop to thoughts of achieving this through conquest. <st1:city><st1:place>Hiroshima</st1:place></st1:city> and <st1:city><st1:place>Nagasaki</st1:place></st1:city> just rubbed this in. At the end <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> lay broken and battered.</div><div align="justify"><br />
But ironically, in the very process of atomic destruction lay a gleam of achieving the elusive dream of energy security. <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> could create its own energy mines through plutonium – the man made metal from Hell. The conquest of the atom would make the “Co-prosperity Sphere” unnecessary. The Arab oil shocks of the seventies just reinforced this belief. <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> would go for the whole works.</div><div align="justify"><br />
Large number of light water reactors of both the pressurised water (PWR) and the boiling water (BWR) kind were built in profusion (54 by the latest count). Reprocessing the spent fuel and creating a vast stockpile of plutonium was the key to elusive energy security. However, many a proverbial slip between the cup and the lip. The reprocessing spent fuel plant at Rokasho suffered series of 'teething troubles': just one damn problem after the other. Many problems still have not been fully overcome. As a stop-gap measure, <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> started sending spent fuel for reprocessing to <st1:country-region><st1:place>France</st1:place></st1:country-region> and getting back the recovered plutonium as Mixed Oxide (MOX) fuel despite all the potential risk of a maritime disaster. Many an earthquake were near misses especially the July 2007 Chūetsu offshore earthquake that forced a two year closure of Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant reactors. Thus, despite the radiological suffering inflicted by <st1:city><st1:place>Hiroshima</st1:place></st1:city> and <st1:city><st1:place>Nagasaki</st1:place></st1:city>, despite innumerable protest by large number of citizens and activist groups; despite the many near misses<br />
with potential catastrophes; <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> became the poster child of nuclear industry. Come hell or highwater the Japanese elite was determined to nuclearize <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region>. Unfortunately this time they have got both hell and high-water together.</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify">Nuclear proponents put forth the argument that a lot of industrial activity is full of hazards. There are many processes that produce poisons and toxins that need careful handling. Are we to forego the benefits of nuclear energy just because it is hazardous. However they forget that nuclear energy production is uniquely hazardous in one way. It doesn't shut down when it shuts down. In other industries, one can be fairly sure that if the hazardous plant has been shut down then barring an act of sabotage or terrorism, or a natural disaster, its poisons will remain contained and isolated from the environment. They will not on their own and spontaneously begin to cause havoc. In contrast a nuclear power plant needs active intervention in the form of continuous cooling to remain shut off. Any disruption in the cooling, for whatever reason, can cause temperatures to rise and subsequent damage to fuel elements and dispersal of deadly radioactive substances in the environment.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPQmHZKkS3dTRXD93tB_vPclsWZbiamjPco2vRgSoaUtYETWZhtW_BQngG0bJi263VHO9N9G5kUHWI9IP1Ue52fHMJbkBWjvbwRcFZVkrBScoF8LSjOcFG7YyZxjRVvWs784zno9lIXw/s1600/viewer2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPQmHZKkS3dTRXD93tB_vPclsWZbiamjPco2vRgSoaUtYETWZhtW_BQngG0bJi263VHO9N9G5kUHWI9IP1Ue52fHMJbkBWjvbwRcFZVkrBScoF8LSjOcFG7YyZxjRVvWs784zno9lIXw/s320/viewer2.png" width="320" /></a></div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify"></div><div align="justify"><st1:city><st1:place><b>Fukushima</b></st1:place></st1:city><b> Daichi </b></div><div align="justify">This is essentially what has happened at Fukushima Daichi. When the earthquake struck, just three of the six reactors were working. Reactors 4, 5, and 6 were in a shut-down state. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>As the earthquake struck, the sensors signalled the reactor control rods to fall and shut down the nuclear chain reaction in the first three. Due to the earthquake the normal A.C. power was interrupted. But the diesel generators automatically took over and all was well. After about an hour, the tsunami struck. Anticipating the tsunami (after all tsunami is one of the very few Japanese words that have an international resonance), a six metre high wall had been constructed around the plant. This proved totally inadequate and the tsunami sliced through it like a knife through butter and knocked of not only the diesel generators that supplied the power for the reactor but also the diesel supply. But, even this had been anticipated: there was an eight hour battery supply that automatically took over and continued to supply electricity to the plant. However, this too proved inadequate and the station suffered a “station blackout”.</div><div align="justify"><br />
At this stage the reactor operators were confronted with two separate set of problems (amongst many others). One was to cool the reactor cores in reactors 1, 2, and 3 and the other was to provide cooling to the spent fuel pools of all the six reactors. Why was this cooling required if the nuclear chain reaction had successfully shut down? That is because, although the chain reaction has shut down the various radionuclide that it has spawned continue to produce heat (See Box 1) and in the absence of cooling, this would lead to a meltdown and dispersal of radioactivity to the surroundings.</div><div align="justify"><br />
The Boiling-water reactor (BWR) design has the spent fuel bundles tucked in a room just above though not directly above the reactor. While the reactor core is encased in a steel vessel inside the primary containment, (another defence in depth safety feature), the spent fuel is outside this containment. All that shields it from getting dispersed into the environment and becoming part of the food chain are the thick outer walls of the reactor building; the so called secondary containment. While the core cooling system has a lot of redundant safety (diesel generators and battery systems), the spent fuel cooling system does not have all these defence in depth features. All it has is lots of water. In normal operation, this water is kept below 250 C. The reasoning being that since spent fuel is not very hot to begin with, it would take many hours in the absence of cooling for all this water to boil off. This would give adequate time for remedial measures to be undertaken.</div><div align="justify"><br />
Two things need to be understood about spent fuel. First, there is a lot of it. (See <st1:address><st1:street>Box</st1:street> 2</st1:address>) This is especially true of countries like <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> and <st1:country-region><st1:place>India</st1:place></st1:country-region> that don't consider spent fuel as nuclear waste and thus a headache but rather as a resource with such wonderful material as plutonium that can be extracted through reprocessing. So every time, uranium fuel is considered adequately 'burnt' it is taken out of the reactor and stored in the spent fuel pool. After years of cooling, it would get sent for reprocessing. However, reprocessing technology hasn't managed to reprocess fuel fast enough and so there are large amounts of spent fuel assemblies still patiently lazing in the pool awaiting their day in the reprocessing plant. As nuclear power proceeds on its way to energize the nation, more <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>and more of the stuff accumulates.</div><div align="justify"><br />
The second point is that spent fuel is potentially far more harmful to the environment than the material in the core. This is because all the short lived radio-isotopes have already decayed away and what is left are isotopes with long half-lives that will stay in the environment for centuries and millennia.</div><div align="justify"><br />
At <st1:city><st1:place>Fukushima</st1:place></st1:city> as the batteries gave up the ghost and there was no power to run the cooling systems, temperatures began to rise. As they rose, more and more water started boiling off. As long as the fuel assemblies were covered in water, all was well, but eventually the tops of the fuel assemblies became bare and their temperatures passed the take-off stage. Fuel assemblies are composed of pellet sized slightly enriched uranium fuel enclosed with a zirconium alloy cladding. Zirconium is used as cladding material since it has good thermal properties like any metal but more importantly it does not capture too many neutrons and thus helps the neutron economy inside a reactor. But it has a serious drawback. At high temperatures it starts reacting with water to produce hydrogen. Thus, in the interior of the core containment, there was a build up of hydrogen and the pressure inside the reactor vessel increased. At this stage the operators were faced with a 'yaksha prashna'. They had to cool the reactor somehow to keep the pressure down to prevent an explosion that would rip open the containment but did not have adequate quantities of fresh water to do so. In their desperation, they decided to use sea water. This decision must have taken some doing with a lot of back and forth between TEPCO corporate bosses in <st1:city><st1:place>Tokyo</st1:place></st1:city> and the operators in <st1:city><st1:place>Fukushima</st1:place></st1:city>. After all using sea water meant the writing-off of the reactor since sea water is highly corrosive and with boric acid added to it (to capture neutrons and prevent any possibility of chain reaction again taking off) even more so. The TEPCO bosses must have wrung their hands and decided not to take the risk of <st1:city><st1:place>Chernobyl</st1:place></st1:city> repeat since this was after all a forty year old reactor. (Reactor # 1)</div><div align="justify"><br />
</div><div align="justify">However, with high pressure inside the core vessel, and the pumps used to pump seawater into the vessel operating at low pressure, this water just wouldn't go in or at least not in adequate enough quantities. Periodically, workers opened valves to vent steam and gas from the reactor vessel to into the primary containment. This flow in turn increased the pressure inside the containment. When the pressure in the primary containment rose too high, workers vented the containment to the atmosphere. The vent piping passed through the reactor building, but discharged well outside of it, and should not have led to a hydrogen build-up inside the building. However, hydrogen did build-up inside the reactor building (the so-called secondary containment). Nobody knows for sure why this happened, but happen it did not only in unit-1 but also in unit-3. When containment pressure rose too high, operators vented the containment to the atmosphere. They very properly sought to minimize the amount of gas they vented from containment to the atmosphere to lessen the amount of radiation released. They did this by not having too frequent venting.</div><div align="justify"><br />
It is possible that by not having frequent venting, the containment pressures rose high enough to allow hydrogen and other gases to leak into the reactor building. If so, hydrogen could build up to an explosive mixture.</div><div align="justify"><br />
There were huge explosions that demolished the roofs of the reactor buildings at both unit 1 and later at unit 3. With an inevitability that resembled a Greek tragedy, unit 2 followed and there was a fire in the spent fuel pool of unit 4. At present, (22.3.'11) cooling has been restored to the pools at unit 5 and 6 and efforts are continuing to do the same at pools of reactor 1 and 2. The pools at units 3 and 4 are the cause of the greatest worry since the explosions have already damaged the buildings and in case there is any further fuel damage and radioactive gasses released, they will go directly into the environment.</div><div align="justify"><br />
The spent fuel in the pool at unit 4 is far hotter than the rest. This is because it was put in the pool in December 2010 during the refuelling outage at the plant. Therefore, a lot more water needs to be pumped into it to keep the bundles under water, than into others. The water not only evaporates due to the heat, but is also lost because there is probably a leak in the pool as has been reported. Unit 3 has special problems since it uses MOX fuel that has much greater proportion of plutonium and is thus a greater risk to human health if dispersed.</div><div align="justify"><br />
The restoration of power has led to a certain amelioration in the acute emergency nature of the calamity. It has certainly given the operators a little more time to think. But the emergency is not over and the situation can flare up again into a further disaster any time. Nuclear engineers say some of the most difficult and dangerous tasks are still ahead — and time is not necessarily on the side of the repair teams.</div><div align="justify"><br />
<b>Some thoughts on “Defence in Depth.”</b> </div><div align="justify">Defence in Depth is the mantra of nucleocrats all over the world. According to IAEA, this is a five levelled scheme to ensure that there are multiple barriers to confine radioactive materials. Should one level fail, the subsequent level comes into play. “The correct implementation of defence in depth ensures that a failure whether mechanical or human, at one level of defence and even a combination of failures at more than one level of defence, will not propagate to jeopardise defence in depth at subsequent levels.” Anyone who has had the misfortune of having to listen to a nucleocrat propounding on this would attest to the fact that this concept and its implementation is often sold to the public as the near impossibility of a reactor accident involving large radioactivity releases. Hence, <st1:city><st1:place>Chernobyl</st1:place></st1:city> is castigated as a near impossible combination of operator error and design faults. No doubt <st1:city><st1:place>Fukushima</st1:place></st1:city> will be characterized as a once in a millennium natural disaster that no human agency could have foreseen. However, just to remind ourselves, Japan is part of the Pacific “Ring of Fire” - a region of very high seismic activity. In fact on this ring there have already been three big earthquakes of intensity greater than 9 at <st1:place>Kamchatka</st1:place> (9.0,1952), <st1:country-region><st1:place>Chile</st1:place></st1:country-region> (9.5, 1960) and <st1:state><st1:place>Alaska</st1:place></st1:state> (9.2, 1964). In fact, the <st1:state><st1:place>Alaska</st1:place></st1:state> quake was followed by tsunami of height of 67 meters in <st1:place><st1:placename>Shoup</st1:placename> <st1:placetype>Bay</st1:placetype></st1:place> and 31.7 meters at <st1:place><st1:placename>Passage</st1:placename> <st1:placetype>Canal</st1:placetype></st1:place>.</div><div align="justify"><br />
Japanese are leagues ahead of most others as far as technological sophistication is concerned. To have nuclear authorities in countries like <st1:country-region><st1:place>India</st1:place></st1:country-region> claiming that their reactors are safer would be hilariously funny, if the potential consequences of such hubris were not so tragic. Hiding behind the severity of the earthquake also just would not do because if earthquake obsessed <st1:country-region><st1:place>Japan</st1:place></st1:country-region> cannot make plants “Where no act of God can be <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>permitted,” nobody can and all that remains to be done is to take concrete measures so that there is one less method to boil water.</div><div align="justify"><br />
While nuclear power is on its way out there are some steps that need to be thought through immediately. The least this disaster should do is to raise questions against the wisdom of locating many reactors at one site. What we had in this case was a natural disaster that overwhelmed all the depth in the defence and then became a hydra-headed technological monster just because so many reactors were located together. Due to economies of scale, nuclear plants all over the world have a number of units together. In <st1:city><st1:place>Fukushima</st1:place></st1:city>, with so many individual disasters combining as one, it made the logistics of response well nigh impossible.</div><div align="justify"><br />
While this accident was precipitated by an earthquake and tsunami, the direct cause seems to have been a loss of power supply and the inability to restore it quickly leading to a station blackout. There are many other types of initiating events that could cause such a situation, including war and terrorist attacks. Various regulatory agencies require plants to have the capability to cope with a station blackout for no more than four to eight hours. This needs to re-evaluated. The severity of problems encountered at Fukushima Daichi reactors has allowed the Japanese nuclear establishment to completely wash their hands of problems at other reactors, especially at Fukushima Daini, but also at Onigawa and Tokai plants. While these did escape without the serious consequences of the former, but at least at Fukushima Daini there was some problem that was characterized as level 3 on the INES scale of nuclear accidents. Complete silence on these other problems will not lead to a better understanding.</div><div align="justify"><br />
The INES scale of nuclear disasters has been shown to be a disaster in itself. It is another handle to confuse the public and the change in the characterization of the accident from a level 4 to a level (is it a 5 or is it a 6 or a ….) Again funny if not so tragic.</div><div align="justify"><br />
The storing and piling of spent fuel (high level nuclear waste) in pools at reactor sites requiring active cooling for safety has been shown to be the foolish idea that it is. Saying that eventually it would be reprocessed is not an acceptable solution. Humanity has been waiting since the dawn of the nuclear age for Godot to arrive and find some solution to the intractable problem of storing nuclear waste. <st1:city><st1:place>Fukushima</st1:place></st1:city> has shown that one is actually waiting for a disaster.</div><div align="justify" class="MsoNormal"><br />
</div><div align="justify" class="MsoNormal"><br />
</div><div align="justify" class="MsoNormal"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_SCfZccuyQgY/R6K1xEN3oQI/AAAAAAAAAJg/Ty2Xwp2FPLY/IMG_0643.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_SCfZccuyQgY/R6K1xEN3oQI/AAAAAAAAAJg/Ty2Xwp2FPLY/IMG_0643.JPG" width="111" /></a></div><span style="mso-ansi-language: EN-US;"><o:p><b>Surendra Gadekar</b><br />
A well-known Indian anti-nuclear activist and physicist, Gadekar lives in the remote tribal village of Vedchhi near the Kakrapar atomic power plant in the western Indian state of Gujarat. There, with his wife, a physician, he runs a Gandhian school for young activists and monitors the Indian nuclear industry, conducting surveys of power plants, uranium mines, and nuclear-testing facilities to determine the effect on the public's health. In 1987, he founded Anumukti, a journal devoted to establishing a non-nuclear India.</o:p></span></div><div align="justify" class="MsoNormal"><br />
</div><div align="justify" class="MsoNormal"><br />
</div><div align="justify" class="MsoNormal"><br />
</div><div align="justify" class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: EN-US;"><o:p>... </o:p></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;"><o:p><br />
</o:p></span></div></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"></div><div class="MsoNormal"></div><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-49502259304514087692011-03-17T15:58:00.004+05:302011-03-18T12:24:12.450+05:30Nukespeak - Daftspeak: Surendra Gadekar<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;"> <b>- Surendra Gadekar</b></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">At a time when the whole world has been shocked by the multiple and continuing tragedies that have befallen Japan and most people completely shit scared by the daily news of new nuclear catastrophes, various functionaries in the nuclear establishment in India are outdoing each other in a race issuing reassuringly outrageous statements.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">What would you make of this: </span><i><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT;">Regarding the French EPR reactors which are proposed for Jaitapur plant in Ratnagiri district, Banerjee and Jain said the design of EPR was based on the design experience of 58 reactors running in Europe, and when the Indian EPR will come up it would have seen the experience of five such similar plants in Finland, France, China and UK. </span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">Reading the above, would you guess that not a single EPR reactor has yet been built let alone operating anywhere in the world. Reactors under construction in Finland and in France itself are years over schedule and way over budget. Even if all these reactors in all these countries did start operating before Jaitapur reactors were completed, how would their experience help in design modification of Jaitapur reactors which these very officials assure us, are planned for early construction. The 58 reactors whose running experience is supposed to reassure us, are all of different design.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy3lusKQ0OfTYKO9MKEwg_QQ49c6PhRlfZm239kIwtZ2tU3YOOhKqecAI2Sgdsx-EO0JnJuIF0IGlQ6APJ6z_114ojcfUs-zr9QflAchSXNcVQZGhIJynI7G8H_WL-xCKGnsGBSinzwA/s1600/ostrich+brigade.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="246" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy3lusKQ0OfTYKO9MKEwg_QQ49c6PhRlfZm239kIwtZ2tU3YOOhKqecAI2Sgdsx-EO0JnJuIF0IGlQ6APJ6z_114ojcfUs-zr9QflAchSXNcVQZGhIJynI7G8H_WL-xCKGnsGBSinzwA/s320/ostrich+brigade.png" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">The ostrich brigade</td></tr>
</tbody></table><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">Mr. S K Jain is the Chairman and Managing Director of the Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL). He said that, </span><i><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT;">“India was uniquely placed as it had a centralised emergency operating centre with well drawn procedures scrutinised by regulators.” </span></i><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">This when India is one country where the Atomic Energy Regulatory Board is not an independent organisation but a part of the Department of Atomic Energy(DAE) and does not even have a separate building to house itself and needs to share rooms and toilet facilities with their bosses in DAE premises. If you were still in confusion about the uniqueness of Indian reactors he adds, </span><i><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT;">“Our plants also have multiple level of heat removal system.” </span></i><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">So all you may have known about the “defense in depth” philosophy and how there are multiple shields between you and nuclear catastrophe, gentle reader is true only if you happen to be lucky enough to live in this “uniquely placed” country known as India.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">But Mr Jain is not finished yet. He joins Dr Bannerjee in saying that </span><i><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT;">In the case of Japanese nuclear plants it was the station blackout which was the root cause and such a thing will not happen in the existing as well as future Indian reactors.” </span></i><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">Just to remind ourselves, on the night of March 31</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT; font-size: 7pt;">st</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">, 1993, there was a devastating fire that started in the turbine room of the reactors at Narora Atomic Power Station, at 3.31AM and continued to rage uncontrolled for over two hours causing extensive damage to the generator and power supply cables. Unlike the reactors at Fukushima that shut down automatically when their sensors detected the massive earthquake, the reactors had to be shut-down manually by brave station staff. During most of this time, the control room of the reactor was filled with smoke and the emergency control room – a special 'safety' feature at Narora – was rendered useless in the absence of emergency power supply. The second reactor unit at Narora had been shut down for several months after a generator identical to that in unit-1 was reportedly damaged on account of overheating. The most serious aspect of this fire was complete loss of station power for a period of 17 hours and the fact that none of the three emergency diesel generators were able to work, since the cables connecting them had also burned down in the fire. However, Mr Jain and Dr Bannerjee knowing all about the future are technically correct in their statement, since they say that a station blackout </span><i><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT;">will </span></i><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">not happen in Indian reactors.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">But some of the statements they have now come up with are in a category all their own worthy of international awards. So we have Mr S.K.Jain, saying, “There is no nuclear accident or incident in Japan's Fukushima plants. It is a well planned emergency preparedness programme which the nuclear operators of the Tokyo Electric Power Company are carrying out to contain the residual heat after the plants had an automatic shut-down following a major earthquake.” </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">Not to be left behind, his boss, Chairman of Atomic Energy Commission, Dr Srikumar Banerjee D.Sc. (Honoris Causa, Dhanbad School of Mines) helpfully added, “Once the plant shuts down after an emergency situation automatically, the fission reaction stops and it is only the residual heat.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">.................................. </span></div><h4><a href="http://1.bp.blogspot.com/_SCfZccuyQgY/R6K1xEN3oQI/AAAAAAAAAJg/Ty2Xwp2FPLY/IMG_0643.JPG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_SCfZccuyQgY/R6K1xEN3oQI/AAAAAAAAAJg/Ty2Xwp2FPLY/IMG_0643.JPG" width="111" /></a>Surendra Gadekar</h4>A well-known Indian anti-nuclear activist and physicist, Gadekar lives in the remote tribal village of Vedchhi near the Kakrapar atomic power plant in the western Indian state of Gujarat. There, with his wife, a physician, he runs a Gandhian school for young activists and monitors the Indian nuclear industry, conducting surveys of power plants, uranium mines, and nuclear-testing facilities to determine the effect on the public's health. In 1987, he founded <i>Anumukti</i>, a journal devoted to establishing a non-nuclear India<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">.. </span></div></div>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8533143735568914772.post-46364353169902644912011-03-17T10:54:00.007+05:302011-03-17T16:05:55.354+05:30Transparency ala Nuclear - Surendra Gadekar<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: right;"><b>- Surendra Gadekar</b></div><br />
<div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_SCfZccuyQgY/R6K1xEN3oQI/AAAAAAAAAJg/Ty2Xwp2FPLY/IMG_0643.JPG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_SCfZccuyQgY/R6K1xEN3oQI/AAAAAAAAAJg/Ty2Xwp2FPLY/IMG_0643.JPG" width="111" /></a><span lang="EN-IN">"We will not jump to say that our power reactors will not suffer a similar kind of situation but we are planning to revisit all the safety aspects of our plants after doing a complete analysis of the Japanese incident and share the entire safety means with the public in a transparent way," chairman and managing director of Nuclear Power Corporation of India SK Jain said. As I read this statement in the DNA newspaper of March 13, 2011, I was reminded of the various occasions when I have had the privilege of sharing safety concerns with a number of nuclear bigwigs in a oh so really transparent manner.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">There was the time just before the opening of Kakrapar-1 reactor in 1992. Some anonymous source sent me a letter that stated that in the hurry to commission the reactor, (it was already years behind schedule), the authorities had decided to go ahead with commisioning activities despite the fact that the vital Emergency Core Cooling System (ECCS) had not performed according to specifications during testing. As the test cannot be repeated once the reactor starts functioning and since the ECCS is a vital component in the defense against catastrophic accidents like the present one at Fukushima where too the cooling systems have failed, he felt agitated that the nuclear authorities in the country were so hell-bent on starting the reactor in such a hurry as to bypass a critical safety test. As proof he attached the xerox of a letter dated April 9,1992 written by Shri K Natarajan who was the chief engineer (Instrumentation & Control), who although had allowed the commissioning of Kakrapar-1 insisted that these test be properly conducted <i>in toto</i> on Kakrapar-2 and any retrofitting necessary be done later following the successful completion of the tests. </span><br />
<br />
<span lang="EN-IN">We made copies of this letter and sent it to all the MLAs of Gujarat with a covering letter from Shri Narayan Desai who also undertook a five day fast to appeal to the conscience of the authorities not to allow the nuclear mandarins to undertake this hazardous step. Of the 181 members of the Gujarat legislative assembly only four bothered to reply. Significantly our local MLAs were amongst the absentees. However one of the recepients Shri Babubhai Jasbhai Patel (an ex Chief Minister) forwarded the letter to the Prime Minister (Shri Narasimha Rao) and he directed the Chairman of the Department of Atomic Energy (DAE) to “look into it”. The chairman, Dr P K Iyengar asked the head of the Atomic Energy Regulatory Board, Mr Soman to go and “allay fears”.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">So Mr Soman came to our small tribal village, Vedchhi via Valod, district Surat. I must admit that he came in style. Four cars were needed for his entourage of just three others. Just as they were about to leave, he remembered his mission. Regarding the matter at hand, the failure of the ECCS all he said was, “Trust me. These are routine tests. We shall take very good care.” </span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><br />
<br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">It has been many years. Time has passed and even I had forgotten about the untested ECCS at Kakrapar. However, the Fukushima accident and the failure of the cooling pumps to provide adequate cooling, has again thrust this matter into my mind. All the more so since I read various nucleaocrats saying again and again that there was a severe earthquake in Gujarat in 2001 and Kakrapar survived that “without any safety scares”. Since this is an example of the much touted “transparency and sharing with the public” one needs to remind one's self along with these worthies that the epicenter of that earthquake was in Kutchh which is only about 600 kilometers away from Kakrapar. So saying that Kakrapar operated without any safety hiccups during the Kutchh earthquake is just a little better than saying that Indian reactors operated without any problems although there was a huge earthquake in Japan or the tsunami causing earthquake in Sumatra!</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">But then, if I am not mistaken, Kakrapar is situated not very far from the Vansda-Bharuch faultline. On 23<sup>rd</sup> March, 1970, there was an earthquake of intensity 5.4 on just this very faultline that resulted in some loss of life. Five point four you say, the earthquake in Japan was 8.9 or maybe 9.1. That is hundreds of times more destructive than a mere 5.4. This is certainly a comforting thought, till I read further in the DNA article where it quoted Mr S K Malhotra, the chief spokesperson, Department of Atomic Energy. “The design of a nuclear reactor is location specific. The thickness and the height of their walls are planned considering the area where a plant is set up.” So while the Japanese being buffeted by earthquakes every now and then build structures to withstand tremors of intensity 8 or 9, we being prudent and frugal, and not wanting to overbuild, look at the 1970 earthquake and build power plants to withstand something like 6 at the most. But then I remember the scenes of devastation in Kutchh where in most places, not a single so called 'pucca' house was left standing following the 2001 quake and quite a few newly built multistory apartments collapsed in Ahmedabad which is some 300 kms distant from the epicenter. Is our nuclear establishment so very different in its mindset than the rest of us, that they meticulously stick to exacting standards, I wonder?</span><br />
<br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">Even in Japan, where they supposedly strictly obey rules unlike us Indians, the Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant, the largest in the world was badly damaged by the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/2007_Ch%C5%ABetsu_offshore_earthquake">July 2007 Chūetsu offshore earthquake</a>. “This shook the plant beyond design basis and initiated an extended shutdown for inspection, which indicated that greater earthquake-proofing was needed before operation could be resumed.” In other words, even in the land of the frequently quaking earth, the largest reactor in the world was not built to withstand an intensity 6.6 earthquake. The authorities were also surprised that a hitherto unknown faultline lay close to the reactor site. This in a land where the study of earthquakes is literally a matter of life and death!</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><br />
<br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">So the absence of an ECCS at Kakrapar, the second last defense against catastrophe, with only the oft repeated statements of various nucleocrats regarding how safe Indian nuclear plants are to give one reassurance while watching the last defense – the various reactor buildings popping off like bubbles in a stream is not very comforting. Especially when I remember the meeting I attended in Ratnagiri where the collector and the station director of the proposed Jaitapur nuclear power plant, Mr C B Jain were also present.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">The question of seismic safety invariably cropped up and Mr Jain blandly reassured us in the most transparent way that earthquakes were unknown in this region. This to a group of more than a hundred people most of whom had been personally shaken experiencing scores of tremors during the past few years. Since in India printed documents are the highest authority, to put the matter at rest, I took out a copy of seismic zoning map of India that showed Jaitapur in zone IV, a region of high seismic activity. Mr Jain coolly countered that region I was the highest (most earthquakes) and V the lowest (least quakes) as far as earthquake zone map went.</span><br />
<br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">Now here was a director of a one lakh crore project asserting something with complete confidence and facing him were a group of rustics talking about technical issues such as seismic zoning. Whom were the journalists in the audience to believe? Luckily for me the map I had was coloured showing regions in white to various shades of pink to a dark red for region V. (Himalayas and Kutchh). It was the end of the discussion.</span><br />
<br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span lang="EN-IN">In days to come, as the Fukushima tragedy engulfs us, and as the radioactive poisons are carried in the air from place to place, we are likely to hear a lot of such nonsense from nucleocrats and our beloved scam tainted leaders in the name of openness and transparency. </span><br />
<br />
<br />
<br />
<span lang="EN-IN">..........................</span><br />
<span lang="EN-IN"> </span><br />
<h4>Surendra Gadekar</h4>A well-known Indian anti-nuclear activist and physicist, Gadekar lives in the remote tribal village of Vedchhi near the Kakrapar atomic power plant in the western Indian state of Gujarat. There, with his wife, a physician, he runs a Gandhian school for young activists and monitors the Indian nuclear industry, conducting surveys of power plants, uranium mines, and nuclear-testing facilities to determine the effect on the public's health. In 1987, he founded <i>Anumukti</i>, a journal devoted to establishing a non-nuclear India.<br />
<br />
<br />
....... <br />
<span lang="EN-IN"> </span></div></div>Unknownnoreply@blogger.com0